फेवाताल संरक्षण : महानगर र प्रदेशको संयुक्त समिति

फडिन्द्र अधिकारी 

लेखनाथ, मङ्सिर १५ गते । फेवातालको मापदण्ड कायम गर्नेसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पाँच महिनापछि पोखरा महानगर र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त सहजीकरण समिति बनेको छ । गण्डकी प्रदेश सुरक्षा समितिको बैठकले फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै सहजीकरण समिति बनाएको हो । 

बुधबार भएको समितिको बैठकले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । फैसलाको पूर्णपाठ प्राप्त भएको छ महिनाभित्र तोकिएको काम गरिसक्नुपर्ने भन्ने बेहोराको आदेश भएको थियो । पोखरा महानगरले तालको मापदण्ड फेरेपछि अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीलगायतले दायर गरेको रिटको फैसला गएको असार ४ गते भएको थियो । 

समितिका सदस्यमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, नेपाली सेना पश्चिम पृतनाका पृतनापति दीपककुमार बानियाँ, गण्डकीका महान्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा, कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरे हुनुहुन्छ । समितिमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, नेपाल प्रहरीका डिआइजी बुद्धिराज गुरुङ, सशस्त्र प्रहरीका डिआइजी कालिदास धौवजी, राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशक कृष्ण खनाल, ताल प्राधिकरणका निर्देशक डा. कल्पना देवकोटा सदस्य हुनुहुन्छ । समितिको सदस्यसचिवमा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा हुनुहुन्छ । कार्यविधि तथा कार्ययोजना मूल समितिले तय गर्दै जाने निर्णय भएको । बैठक सञ्चालन, निर्णय कार्यान्वयन एवं कार्य व्यवस्थित गर्न कार्यविधि निर्माण र आवश्यकताबमोजिमका उपसमिति गठन गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ । 

रिटको फैसलाको पूर्णपाठमा २०१८ सालमा बाँध निर्माणपछि तालबाहिरको ६५ मिटरभन्दा बाहिरको जग्गालाई मात्र मुअब्जा दिनुपर्ने उल्लेख थियो । यो आधारमा मुआब्जा दिँदा सात सय रोपनी जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारले २०६९ सालमा गठन गरेको विश्वप्रकाश लामिछाने नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले यो सात सय रोपनीमा करिब चार सय संरचना रहेको औँल्याएको थियो । बाँध फुटी तालको पानी घटेका बेला दर्ता भएका जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिनु नपर्ने जनाउँदै पूर्णपाठमा ती जग्गा फेवातालको नाउँमा कायम गर्न भनिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १६ वैशाख २०७५ मा गरेको फैसलामा तालको मापदण्ड छ महिनाभित्र तोक्न भनिएको थियो । आदेशमा तालको ६५ मिटरमा रहेका सबै संरचना आदेश प्राप्त भएको मितिले छ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा हटाउन र खाली बनाएपछि सो क्षेत्रमा पूर्ण रूपले हरियाली क्षेत्र बनाउन भनिएको छ । पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले अदालतले तोकेको समयभित्रै फेवाको सीमाङ्कन सक्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको छ । गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “यो राज्यले दिएको ड्युटी हो, समयमै सक्छौँ । दुई महिनाअघिबाटै अध्ययन, विश्लेषण र आन्तरिक तयारी गरेका थियौँ ।”