• १३ फागुन २०८०, आइतबार

सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा समस्या

blog

कैलाली पूर्णतया तराईको समथर भूभाग भएको जिल्ला भन्ने धेरैको बुझाइ हुन्छ । यस जिल्लाको ४० प्रतिशत भूभाग पहाडी क्षेत्रमा पर्छ । यहाँका मोहन्याल र चुरे गरी दुइटा गाउँपालिका पहाडी क्षेत्रमा पर्छन् । चुरे गाउँपालिका फलफूल, वनजङ्गलसँगै जडीबुटी र तरकारी उत्पादनको पकेट क्षेत्र मानिन्छ । २०४९ र २०५४ सालमा दुई पटक तत्कालीन खैराला गाविसका अध्यक्ष भइसक्नुभएका चक्रबहादुर बोगटी यस पालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । ५६ वर्षीय बोगटी नेकपा (एमाले) बाट पालिका अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको हो । प्रस्तुत छ, चुरे क्षेत्रको विकास, चुनौती र सम्भावनाका बारेमा पालिका अध्यक्ष बोगटीसँग गोरखापत्र दैनिकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाहले गरेको कुराकानी :

 

दुई पटक गाविस अध्यक्ष भएको अनुभव त छँदै छ तर अहिले नयाँ व्यवस्थासहितको पालिका अध्यक्ष भएर काम गर्दाको अनुभव कस्तो छ ? 

पहिलेको तुलनामा अहिले धेरै अधिकार र बजेट छ । पहिलेको भन्दा धेरै काम गर्न सकिन्छ तर पनि सङ्घीयता व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सोचे जस्तो काम गर्न सकिएको छैन । अधिकार नदिँदा संविधानको मर्मको पालना त भएको छैन नै त्यसकारण आन्तरिक आम्दानी बढाउन पाएका छैनौँ । आम्दानी बढाउन नसक्दा जनताका काम गर्न सकेका छैनौँ । पहाडी क्षेत्रको भूगोल भएकाले सोचे जस्तो काम गर्न कठिन छ । 


आन्तरिक आम्दानी र बजेटको अवस्था कस्तो छ ? कसरी बजेट परिचालन गरिरहनुभएको छ ?

हामीसँग पर्याप्त प्राकृतिक स्रोत छ तर त्यसको उपयोग गर्ने अधिकार नपाउँदा सोचे जस्तो आन्तरिक आम्दानी बढेको छैन । जस्तो शिवगङ्गा, गौरीगङ्गा, बाटेगडा, टाकगडा र बालुवागडा नदीमा हाम्रो अधिकार स्थापित हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत गौरीगङ्गा नगरपालिकाले नदी र खोलाको एकलौटी उपयोग गरिरहेको छ । कवाडी, सल्लाको खोटो, सामुदायिक वन, सम्पत्ति कर व्यवस्थित गरेर आन्तरिक आम्दानीको स्रोत बढाउन खोजिरहेका छौँ । १८ लाख रुपियाँ मात्र आन्तरिक आम्दानी थियो, गत वर्ष ४३ लाख रुपियाँ पुग्यो, यस पटक एक करोड रुपियाँ पुग्छ होला । सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समेत सहयोगमा ४९ करोड रुपियाँको बजेट बनाएका छौँ त्यसमा १९ करोड रुपियाँ आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न पाउँछौँ ।


फलफूल, तरकारी, बाख्रा तथा भैँसीपालनका लागि चुरे उययुक्त क्षेत्र मानिन्छ तर यसको प्रवर्धनका लागि के के गर्दै हुनुहुन्छ ?

फलफूल र तरकारीबाट नै चुरेका ९० प्रतिशत बासिन्दाले जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । यसलाई रोजगारीको मुख्य आधार बनाउन भरपुर प्रयास गरिरहेका छौँ । जलवायुमैत्री आर्गानिक उत्पादनमा जोड दिएका छौँ । चुरेवासीले वार्षिक १० करोडको सुन्तलासहितको अमिलो फलफूल, छ करोड जतिको खसीबोका र तीन करोडभन्दा बढीको तरकारी बेच्ने गर्छन् । हामीले एक घर, एक टनेल अन्तर्गत २५० टनेल बनाएका छौँ । सुन्तलालगायतका फलफूल टिप्न भ¥याङ, डेरी व्यवसाय, भैँसी, बाख्रापालनमा अनुदान दिएका छौँ । एक करोड चालिस लाखमा माटो परीक्षण मेसिन ल्याएका छौँ । 


खानेपानी र बिजुलीको व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ ?

पानीको समस्या समाधान गर्न रिचार्ज पोखरी, आकासे पानी सङ्कलन, लिप्टिङ गर्ने गरिएको छ । अहिले पनि २० वटा जति लिप्टिङ गरेर पानी ल्याइएको छ अझै त्यही सङ्ख्यामा लिप्टिङ गर्ने योजना छ । सहजपुरमा एक करोडको बृहत् खानेपानी आयोजना बन्दै छ । वडा नम्बर २ र ४ को दुर्गम गाउँमा बिजुली सेवाका लागि पोल खसालिएको छ ।


शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था सुधार गर्न पालिकाले के के काम गरिरहेको छ ?

यस पालिकामा ५० वटा सामुदायिक विद्यालय, नौ वटा स्वास्थ्य केन्द्र छन् । शिक्षामा २२ करोड खर्च हुन्छ त्यसमध्ये तीन करोड हामीले खर्च गर्छौं । पहिले पालिका शिक्षक थिएनन् अहिले हामीले ५९ जना पालिका शिक्षक राख्यौँ, थप २० जना शिक्षक सङ्घीय अनुदानबाट पनि राखेका छौँ । चित्रपुर माविको छात्रावास ८५ लाखमा बन्दै छ । नौ वटा स्वास्थ्य केन्द्रमा छ वटाको पूरै व्यवस्थापन गरेका छौँ । तीन स्वास्थ्य केन्द्रको पनि केही व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ । गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएकालाई निःशुुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिएका छौँ । फाया नेपालको सहयोगमा दुई नयाँ भवन र पालिका आफैँले चार वटा भवन मर्मत गरिरहेको छ । सुत्केरीलाई पौष्टिक आहाराका लागि दुई हजार रुपियाँ भत्ता दिइएको छ । 


चुरेमा पहिरोपीडित र सुकुमवासीको समस्या समाधान हुन सकेको छैन नि : उनीहरूको बसोबासका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?

चुरेको भूगोलमा ढुङ्गामाथि पातलो माटो भएकाले पहिरो गइरहन्छ । वडा नम्बर ४, ५ र ६ का १२० परिवार पहिरोपीडित छन् । उनीहरू खानीडाँडा, बालुवागडा र पनेरूगडामा अस्थायी रूपमा कष्ठपूर्ण ढङ्गले बसिरहेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित बसेर बनाएको कार्यविधि अनुसार प्रतिपरिवारलाई जग्गा किन्न र घर बनाउन सात लाख दिने कुरा भएको छ । त्यो रकममध्ये ६० प्रतिशत सङ्घीय सरकार, ३० प्रतिशत प्रदेश र १० प्रतिशत पालिकाले बेहोर्ने भएको छ । सुकुम्बासीहरूको समस्या सुकुमवासी समस्या समाधान आयोगले गर्नुपर्छ भन्ने हो । 


सडक यातायातका क्षेत्रमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?

चुरेका सडक सुक्खामा धुलोले र बर्सातमा पहिरो जाने समस्याले ग्रस्त छन् । तर पनि प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा सहजपुर–निगाली छ किलोमिटर तीन करोडमा, वडा नम्बर ३ मा ८० लाखमा, खानीडाँडा–मेरीमा ८५ लाखमा, खैरालामा एक करोड २० लाखमा, ४० लाखमा खैराला–गर्भा ३५ लाखमा सायल सडक स्तरोन्नति हुँदै छ । चौमालादेखि खारेपानी १० किलोमिटर पक्की सडक, पालिका भवनदेखि खुटिया फास्टट्र्याक जोड्न एक अर्बको लगानीमा १५ किलोमिटर पक्की सडक बन्दै छ । 

 

चुरेको पहिरो रोक्न सकिएन भने कैलालीको तराई क्षेत्र बालुवा मैदान बन्ने सम्भावना छ भन्छन्, यस्तो अवस्था रोक्न केही पहल गर्नुभएको छ ?

त्यो कुरा सही हो । चुरेमा यसअघि दुई सय वटा सडक ट्र्याक खुलेका छन् त्यो गलत भएको छ । जथाभाबी सडक खन्ला चुरेका बस्ती र तराईका खेतीयोग्य भूभागमा नोक्सान पुराएको छ । यसतर्फ माथिल्लो तहका दुई वटै सरकारले ध्यान दिनु पर्छ । यहाँको ७७ वटै सामुदायिक वनका अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष बोलाएर वन बचाएर पहिरो जोगाउन छलफल गर्दै छौँ । 


सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय के कस्तो भइरहेको छ ?

सङ्घीय र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य र समन्वय त्यति राम्रो हुन सकेको छैन । हामीले समन्वय र सहकार्य गर्न खोज्दा त्यो सम्भव भएको छैन । एक लाखका योजनासमेत सङ्घीय र प्रदेश सरकारले गर्छन् । सङ्घीयताको भावना अनुसार कामै भएको छैन । गएको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई २६० योजना पठाएका थियाैँ तर एउटा पनि परेन । त्यो नपर्नुको कारण म अध्यक्ष जितेको पार्टी सरकारमा नभएकाले हो कि ? 


अन्त्यमा, तपाईंको कार्यकालमा चुरे गाउँपालिकालाई के कस्तो स्वरूपमा देख्न सकिन्छ होेला ? 

शिक्षा स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क, मुख्य सडक १२ औँ महिना चल्ने, पर्यटक आउने वातावरण बनाउने, कृषिमा आत्मनिर्भर, जलवायुमैत्री पालिका बनाएर जान्छु । प्रत्येक नागरिकलाई कृषि व्यवसायमा आत्मनिर्भर, स्वरोजगार, हरियाली र वनजङ्गल जोगाएर जाने छु । सुन्दर र समुन्नत पालिका बनाएर जान्छु ।