काठमाडौं, मंसिर ९ गते । मंसिर सुरु भएसँगै किसानलाई उखु काट्ने चटारो छ । तर उखुको समर्थन मूल्य सरकारले नतोक्दा उखु किसान मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु किसानहरु सरकारले समर्थन मूल्य नतोकिदिँदा सस्तो मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले भने आगामी हप्ता उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने जनाएको छ । मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहोराले समर्थन मूल्य तोक्ने विषय अन्तिम चरणमा रहेकाले आउने हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मूल्य तोकिने बताउनुभयो ।
बाहोराले भन्नुभयो, “उखु काट्ने समय सुरु भएकाले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने विषय अन्तिम चरणमा पुगाएका छौँ । आगामी हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समर्थन मूल्य तोकिन सक्छ ।” सरकारले उखु किसानका समस्याहरु राम्रोसँग नियालेकाले समयमै समर्थन मूल्य तोक्ने योजना रहेको उहाँले बताउनुभयो । गतबर्ष सरकारले माघमा उखुको समर्थन मूल्य तोकेको थियो ।
आगामी हप्ता बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समर्थन मूल्य तोकिन सक्छ ।
गतबर्ष उखुको उत्पादन लागत, ढुवानी भाडा र मुनाफासमेत गरी कृषकले उत्पादन गरेको उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँचसय ४० निर्धारण गरिएको थियो । यो मूल्य अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा प्रतिक्विन्टल २० रुपियाँले बढी थियो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेतका अनुसार सरकारले यसपाली पनि समयमै उखुको मूल्य तोक्न नसक्दा किसानहरु मर्कामा परेका छन् ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले समयमै उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसानहरु मर्कामा परेका छन् । अहिले उखु काट्ने बेला भइसक्यो, मूल्य नतोक्दा सस्तोमा बेच्न बाध्य हुन्छन् ।”
सरकारले किसानको पीडा बुझ्न नसकेको उहाँको गुनासो छ । सरकारले परनिर्भरतामा मात्र ध्यान दिएको तर आन्तरिक उत्पादनतर्फ ध्यान नदिँदा यो समस्या आएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले किसानको पीडा बुझ्न सकेन । बाहिरबाट ल्याएर बेच्ने सामग्रीमा मात्र ध्यान दियो, तर नेपालमा उत्पादन भएको बस्तुलाई बेवास्ता ग¥यो ।”
उखु किसानको बाँकी भुक्तानी रकम पनि सरकारले समयमै दिन नसकेको उहाँको भनाइ छ । यस्तै, उखु कृषक आन्दोलन समितिका कपिलबस्तुका अध्यक्ष अनुप चौधरी सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोकिँदा उखु काटेर सस्तोमा व्यापारीलाई बेच्न लागिरहेको बताउनुभयो । उखु काटेर गहु्ँबाली लगाउने समय भइसक्दा सरकारले उखुको समर्थन मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अहिले उखु काटेर गहुँ लगाउने समय भइसक्यो त्यसैले किसानहरु उखु काटेर सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । सरकारले छिटो समर्थन मूल्य तोक्न आवश्यक छ ।” सरकारले दिने भनेको अनुदान रकम पनि किसानको खातामा नआएको उहाँको भनाइ छ । सरकारले किसानलाई समयमै उखुको मूल्य तोकेको खण्डमा किसानले दशैँ, तिहार छठजस्ता पर्वहरुमा खर्चका लागि किसानलाई सहजता हुने उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले गत वर्ष दिने भनेको अनुदान बापतको रकम पनि उखु किसानले पाएका छैनन् । उखुको मूल्य समयमै तोकिएको भए र अनुदान बापतको बाँकी रकम समयमै भुक्तानी भएको भए किसानहरुले दशैँ, तिहार राम्रोसँग मान्ने थिए ।”
उखुको मूल्य समयमै तोकिएको भए र अनुदान बापतको बाँकी रकम समयमै भुक्तानी भएको भए किसानहरुले दशैँ, तिहार राम्रोसँग मान्ने थिए ।
५० करोड दिन बाँकी
गतबर्षको अनुदानबापत किसानलाई दिनुपर्ने लगभग ५० करोड रकम सरकारले उपलब्ध गराउन बाँकी छ । गतवर्ष सरकारले किसानलाई प्रतिक्विन्टल अनुदान बापत ७० रुपियाँ उपलब्ध गराउने जनाएको थियो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. तपेन्द्रप्रसाद बोहोराका अनुसार किसानलाई गत बर्षको अनुदान बापतको ५० करोड हाराहारीमा रकम यपलब्ध गराउन बाँकी छ । केही प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी रहेकाले अहिले सो रकम रोकिएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “गतबर्ष उखु किसानलाई सरकारले दिने भनेको अनुदानबापत दिनेभनेको लगभग ५० करोड रकम दिन बाँकी छ । केही प्रक्रिया नमिलेकाले उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । प्रक्रिया पुग्नेबित्तिकै उपलब्ध गराउछौँ ।” त्योभन्दा अघिल्ला बर्षको चिनी उद्योगहरुले नै उखु किसानलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने रकम नै उपलब्ध नगराएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
