डा. सुरेश आचार्य
डा. सुरेश आचार्य
सरकारले सामाजिक सञ्जालमा बहुचर्चा पाएको टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि यसको पक्षमा लेख्नु वा बोल्नु भुङ्ग्रोमा हात हाल्नु जत्तिकै भएको छ । कतिपय मिडियाले सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको ‘लोकप्रिय सार्वजनिक प्लाटफर्म’ भनेर टिकटको निकै बखान गरेका छन् । सरकारको यो निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रता समेतविरुद्धमा भएको कतिपय नेतासमेतलाई लाग्न थालेको छ । सरकारले भने यो निर्णय गर्दैगर्दा ‘टिकटकबाट सामाजिक सद्भाव बिगार्ने’ काम भएको बताएको छ ।
कतिपयले टिकटकले सूचना, विचार र मनोञ्जन प्रवाह गरेको टिप्पणी पनि गरेका छन् । यस्तो टिप्पणी आमसञ्चारकै माध्यमबाट आएको छ । यो सत्य हो भने अब आमसञ्चार माध्यमको विकल्पका रूपमा सामाजिक सञ्जाललाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । अन्यथा सामाजिक सञ्जालमध्ये पनि टिकटक मनोरञ्जनको साधन निश्चित हो । सूचना र विचारको माध्यम पनि यही हो भनेर मान्ने हो भने त्यहाँ आउने गलत सूचना र सन्देशको जिम्मेवारी पनि यी टिप्पणीकर्ताले नै लिनु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, टिप्पणीकर्ताले आफैँले स्वीकार पनि गरेका छन् : ‘मनलाग्दी आक्षेप लगाउने, घृणा व्यक्त गर्ने, अश्लील सामग्री पोष्ट गर्ने, समुदायमाथि नै हिलो छ्याप्ने, नितान्त व्यक्तिगत र पारिवारिक मामिलालाई सार्वजनिक महìवको विषय हो झैँ गरेर प्रस्तुत गर्ने, गलत र झुटा सूचना र विश्लेषण दिने जस्ता काम टिकटकमा नभएका होइनन् ।’ यति टिप्पणी गरिसकेपछि पनि टिकटक सूचना र विचारको माध्यम थियो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष हो ।
नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार टिकटक बन्द भएका कारण समाप्त भएको छ भनेर निष्कर्ष निकाल्नु भनेको अरू माध्यम खास गरी आमसञ्चार माध्यमकै अवमूल्यन गर्नु हो । विकृति र विसङ्गति जहाँ बढी हुन्छ, त्यसलाई रोक लगाउनु वा कुनै माध्यमले अराजकता सिर्जना गर्छ भने त्यसलाई आवश्यकता अनुसार पुरै वा निश्चित समयका लागि रोक लगाउनु राज्यको दायित्व पनि हो । यत्रो विकृति फैलँदासम्म सरकार के हेरेर बसेको थियो भन्ने तिनै मिडियाबाट उठ्न सक्ने प्रश्नको समयमै उपचार खोज्नुलाई नियन्त्रणमुखी सोच वा निरङ्कुशता भनेर बुझ्नु पनि गलत हुन्छ । सरकार वा राज्यका कुनै निकायले नागरिकको प्रश्न गर्ने अधिकार वा त्यस्ता माध्यमलाई निषेध गरेर राज्य चलाउन सम्भव छैन भन्ने कुरा अहिलेका जस्ता सूचना प्रविधिले ल्याएका साधन वा माध्यम नहुँदा राजाका शासन र राजतन्त्रसमेत समाप्त गर्ने आजको पुस्ताले किन उति चाँडै यथार्थ भुलेको अभिनय गरिरहेको छ ?
टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने नेपाल पहिलो मुलुक होइन, न त यो अन्तिम मुलुक नै हुने छ । सयौँ वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका मुलुकमा पनि टिकटक समस्या बन्यो र प्रतिबन्ध लागेको छ । अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रे«लिया, न्युजिल्यान्ड, डेनमार्क, फ्रान्स, नेदरल्यान्ड, नर्वे, क्यानडा विश्वका चर्चित लोकतान्त्रिक मुलुक हुन् । ती मुलुकलाई समेत टिकटकमार्फत आएका सूचना वा सन्देश राष्ट्रिय सुरक्षा जोखिम लाग्नुका पछाडिका पक्कै भरपर्दा कारण होलान् । यी देशले सरकारी अधिकारीलाई टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्धलगाएका छन् । यसको अर्थ यो माध्यमबाट वैयक्तिक सूचनासमेत बाहिरिने वा यसको अनधिकृत प्रयोग हुन सक्ने भन्ने बुझिन्छ । त्यस्तै, भारत, बेल्जियम, अस्ट्रिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, इस्टोनिया, आयरल्यान्ड, ताइवान, लात्भिया, सोमालियालगायतले सुरक्षा जोखिमलाई नै मुख्य कारण मानेका छन् । अर्कातिर खास गरी मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इरान, बङ्गलादेश, इन्डोनेसिया जोर्डनलगायत देशहरूले धार्मिक द्वन्द्व फैलिन सक्ने जोखिम देखाएर टिकटकमा रोक लगाएका छन् । नागरिकका वैयक्तिक सूचनासमेतको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य मान्नेहरूले टिकटकमाथिको रोक बेठिक र भयावह मान्नु पर्ने कारण छैन ।
एक तथ्याङ्क अनुसार, २२ लाख नेपालीले टिकटक उपयोग गरेका छन् । यो भनेको नेपालको कुल जनसङ्ख्याको सात प्रतिशतको हाराहारी हो । अझ एउटै मानिसले फेक आइडी बनाएर कति वटा टिकटक चलाएको छ, यसको कुनै गणना छैन । तीमध्ये पनि यसका अधिकांश उपभोक्ता देश बाहिर बस्नेहरू हुन् । रातबिरात टिकटकमा बस्ने, अश्लील बोली र अङ्ग प्रदर्शनमा रमाउने यो जमातले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता गुमाएको छैन, केवल आफ्नो आरामको समय अनावश्यक खर्चेर आफ्नो स्वास्थ्यप्रति उपेक्षा गरेको छ । आफ्नो सिर्जनशीलतालाई समाप्त गरेको छ । पति, पत्नी र परिवारका सदस्यबिचको सम्बन्धमा समस्या ल्याएको छ । अपसंस्कृतिको विकास गरेको छ । सरकार र राज्यप्रतिको असन्तुष्टिलाई अराजक शैलीमा प्रस्तुत गरेर जनमानसलाई भड्काउने प्रयत्न गरेको छ ।
टिकटक पुरुषभन्दा महिलामाझ बढी लोकप्रिय छ । नेपालमा पछिल्लो चार वर्षमा टिकटकसँग सम्बन्धित सयौँ साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् । यी मुद्दामा मूलतः परिवार विखण्डनका मुद्दा धेरै छन् भने ठगीका घटनामा पनि टिकटक माध्यम बनेको छ । यी भन्दा कति गुणा बढी मानिस सार्वजनिक बदनामीका डरले मुद्दा लिएर प्रहरी वा अदालतमा जान सक्ने अवस्था पनि नरहेको हुन सक्छ ।
हरेक साधन, वस्तु वा व्यक्तिका राम्रा र नराम्रा पक्ष हुन्छन् । कतिपयले टिकटक उपयोग गरेर राम्रा सूचना र सन्देश पनि प्रवाह गरेका थिए । सामान्य नागरिकले आफ्नो प्रतिभा, विचार, भोगाइ राख्ने माध्यमका रूपमा यसको उपयोग गरेका थिए । साना तथा मझौला व्यापारीले आफ्नो वस्तु तथा सेवाको प्रचार प्रसार गरेर व्यवसाय प्रवर्धन पनि गरेका थिए । कतिपयले यसलाई सार्वजनिक चासोका विषयको बहसको फोरम पनि बनाएका थिए तर यी सकारात्मकभन्दा बढी नकारात्मक प्रचार र अपसंस्कृतिको विकासमा टिकटक दुरुपयोग भएकै हो । डाक्टरका नाममा अनेक उपचारको सुझाव दिनेले मानिसका रोग निको पारेका थिए वा ठगी पनि गरेका थिए ? भुक्तभोगीले मात्र यसको जवाफ दिन सक्छन् ।
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दतालाई एउटै ठानेर व्याख्या गर्ने हो भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको एउटा माध्यम नियन्त्रण गरिएको अर्थमा यसलाई बुझ्न सकिन्छ । सूचना प्रविधिको यो युगमा एकपछि अर्को अभिव्यक्तिका माध्यम आइरहेकै छन् । यो व्रmम कुनै सरकारले कुनै माध्यमा प्रतिबन्ध लगाएकै कारण रोकिने सम्भावना पनि छैन । टिप्पणी गर्नेहरूले भने जस्तो यो सर्वसाधारणको सहज पहुँचको सरल प्रविधियुक्त माध्यम पनि होइन । यसलाई कसरी अपलोड गर्ने, इफेक्ट कसरी राख्ने, कसरी यथार्थलाई तोडमरोड गरिएको हुन्छ भन्ने जानकारी टिकटक चलाउने कतिपयलाई अहिले पनि छैन । नुन र चिनी नपाएर लाइन लागेका अधिकांश नागरिक टिकटक भनेको थाहै नभएका मानिस हुन् । उनीहरूलाई पहिलो सूचना टिकटकले नै दियो भनेर बुझ्नु कथित सम्भ्रान्तको बिलौना मात्र हो ।
सूचना प्रविधिको विकासले विश्व नागरिकलाई सुविधा र मनोरञ्जनसँगै खतरा र तनाव पनि बढाएको छ । चार जना मानिस बसेको ठाउँमा उनीहरूबिच संवाद हुन छाडेको छ । हरेक व्यक्ति आफ्नो रुचि अनुसारका सामाजिक सञ्जालमा व्यस्त हुने गरेका छन् । परिवारभित्रै सद्भाव र प्रेम घटेको छ । मानिस सामाजिक सञ्जालको दास बनेको छ । एकछिन उसको सेवामा हाजिर हुन नपाउँदा ऊ छटपटिन थालेको छ । कुनै मानिस सार्वजनिक स्थलमा समेत पहिला नेटवर्क र पासवर्डको खोजीमा हुन्छ । नभए इन्टरनेट डाटाको बिक्रेतालाई धनी बनाउन तयार हुन्छ । यी सञ्जालले सिर्जनशील बहस र संवादभन्दा कुनै आपराधिक चरित्रका व्यक्तिका पछाडि उसका उत्ताउला अभिव्यक्तिमा रमाएर कुद्ने बनाइदिएको छ ।
सरकारमा रहनेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले असन्तुष्टि बढेको हो भने नागरिकको त्यो असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर राज्यलाई व्यवस्थित गराउने दायित्व सरकारको हो । केवल आफ्ना कमजोरी लुकाउन राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्न खोजिएको हो भने त्यो राज्यले गरेको अपराध ठहर्छ । अन्यथा, टिकटक मात्र होइन, जुनसुकै सामाजिक सञ्जालले विकृति र विसङ्गति फैलाउने साधनका रूपमा प्रयुक्त हुन थाल्छ, त्यसबेला राज्य सञ्चालनको अर्थ सरकारले देखाउन सक्नु पर्छ, तर त्यसो गरिरहँदा संविधानको मूल भावना र आमनागरिकको चाहनाको सम्मान गर्नै पर्छ । यसो गर्दैगर्दा विकृत मनोविज्ञानबाट उठेका आवाजको बाहुल्यतालाई चुनौती दिन सरकार डराउनुपर्ने कारण हुँदैन ।
