सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण

भूमि शब्दकोषका अनुसार जग्गा भन्नाले नाप जाँचपश्चात् आवश्यक विवरणसहित कित्ता कायम भएको भूमिको भाग, निश्चित क्षेत्रफल, कित्ता नम्बर स्वामित्व र भूसम्बन्धको अभिलेख भएको भूमिको एक भाग भनी परिभाषित गरिएको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (क) ले जग्गा भन्नाले घर, बगैँचा, रुख, कारखाना, ताल, पोखरी इत्यादि भएको समेत सबै किसिमको जग्गा सम्झनु पर्छ भनी परिभाषा दिएको छ । मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहितासमेतको आधारमा भन्नु पर्दा नेपालमा निजी, सरकारी, सार्वजनिक, गुठी, बिर्ता, सामुदायिक गरी मुख्य रूपमा छ किसिमको जग्गा पाइन्छ तर यो आलेख सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित रहेको छ । 

सरकारी जग्गा

भूमि शब्दकोषका अनुसार सडक, बाटो, रेलवे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय रहेको जग्गालगायत सरकारको अधीनमा रहेको वन, जङ्गल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भिर, पहरा, डगर, बगर र सरकारले समय/समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिएको जग्गा हो । यही परिभाषालाई मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले पनि समेटेको छ । 

सार्वजनिक जग्गा 

कुनै व्यक्तिले मात्र नभई सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गर्न पाइने परापूर्वदेखि प्रचलनमा रहेको बाटो, कुवा, पानी, पधेँरो, पानीघाट, इनार, पोखरी तथा सोको डिल, गाईबस्तु निकाल्ने निकास, गौचर, मसानघाट, चिहान, पाटी, पौवा, देवल धार्मिक उपासना गर्ने स्थल, स्मारक, मठ, मन्दिर, चोक, डबली, ढल, चौतारो, हाटमेला लाग्ने ठाउँ सार्वजनिक जग्गा हो । यिनै कुरालाई समेटेर मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले पनि परिभाषा गरेको पाइन्छ । 

सरकारी, सार्वजनिक जग्गामध्ये सरकारी जग्गा नेपाल सरकारले चाहे अनुसार उपयोग गर्न सकिन्छ तर सार्वजनिक जग्गाको हकमा सार्वजनिक उपयोगका लागि बाहेक सरकारले अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाउँदैन । अपवादमा यदाकदा सार्वजनिक जग्गालाई पनि सरकारी जग्गाको परिभाषा भित्र पार्ने कार्य हुने गरेको छ । सरकारले चाहेमा एक सरकारी निकायको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई कानुन त दिन सक्छ तर यस्तोमा पनि कहिलेकाहीँ जनस्तरमा विरोधका स्वरहरू सुनिने गरेको छ । 

कानुनी व्यवस्था 

मालपोत ऐन, जग्गा नाप जाँच ऐन र मुलुकी देवानी संहिताले सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको कानूनी परिभाषा गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१)ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता वा आवाद गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा २४(२) ले कसैले अवैध रूपमा दर्ता गरेमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । साथै उक्त ऐनको दफा २४(३) ले सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयले दर्ता गरी तोकिएबमोजिम अभिलेख अधावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २९ मा कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा दर्ता गरेमा एक हजारदेखि दस हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । जग्गा नाप जाँच ऐन र वन ऐनमा पनि सरकारी, सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नहुने व्यवस्था छ । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कसैले घर बनाएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भत्काइदिन सक्ने व्यवस्था छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२)को देहाय (६)मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ति जग्गा, सार्वजनिक भवन सम्पदा तथा भौतिक पूर्वाधारको संरक्षण र सुरक्षा गर्न नगर प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता दफा ३०४ को उपदफा (२) मा सरकारी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित जिल्लास्तरीय प्रशासनिक कार्यालय र स्थानीय तहको हुने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार अवैध ढङ्गले दर्ता गरेका कर्मचारीलाई सेवा, सर्तसम्बन्धी कानूनबमोजिम कारबाही हुने र साथै २५ हजारदेखि एक लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

समस्याहरू 

नाप नक्साको आधारमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख तयार गर्ने कार्यको थालनी भएको धेरै भई सक्यो तर अझै पूर्ण भई नसकेको अवस्था छ । अभिलेखमा देखिएका सरकारी, सार्वजनिक जग्गा फिल्डमा कतिपय ठाउँमा अतिक्रमण भई सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परिरहेको अवस्था छ । 

सबै खाले सरकारी सार्वजनिक जग्गा पूर्ण रूपमा नाप नक्सा भई नसक्नु, सरकारी, सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा विभिन्न आयोग, समिति, कम्पनी आदिबाट सुकुमवासीलाई अव्यवस्थित बसोवासी तथा कमैयालाई बिक्री वितरण गर्नु ट्रेड युनियनलाई सरकारी जग्गा दिनु, सरकारी जग्गाका नाप नक्सामा स्रेस्ताहरू छरपस्ट रूपमा रही उपलब्ध हुन नसक्नु, जग्गा वितरण गर्ने निकायबिच समन्वय नहुनु कतिपय मालपोत कार्यालयमा दर्ता भएको जग्गा नापी शाखाको फिल्ड बुकमा जनाउन छुट्नु जस्ता समस्या रहेका छन् । 

साबिक लगत वैज्ञानिक नहुनु, जग्गा दर्ता गर्ने अधिकारी धेरै हुनु, मोठ स्रेस्ता पूर्ण रूपमा व्यवस्थित भई नसक्नु, जनचेतनाको कमी, नगर विकास समितिका आयोजनाले सरकारी सार्वजनिक जग्गासमेत घुसाई विकसित घडेरीहरू वितरण गर्नु जग्गा नाप जाँच ऐनमा १५ वर्षदेखि भोग चलन रहेको जग्गा नापीले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था हुनु, यस्ता प्रकृतिका धेरै खाले जग्गाहरू भोगाधिकारमा दिनु, भोगाधिकारलाई लिजमा समेट्ने सरकारले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्दा पनि उनीहरू लिजको कार्य नीतिभित्र नआउनुलगायत समस्या रहेका छन् । त्यसै गरी सरकारी जग्गा दर्ता उपयोग तथा लिजमा उपलबध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति २०७९ बढी उदार हुनु, राजनीतिक दलहरू यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू आ–आफ्ना संस्थालाई उपभोग गर्न दिन लागि पर्नु आदि यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या हुन् । 

निष्कर्ष 

सरकारले सरकारी सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण सम्बन्धमा समय समयमा विभिन्न समिति, आयोगहरू गठन गरी त्यसले दिएका सुझावहरू लिने गरेको कतिपय सुझाव कार्यान्वयनमा आए पनि कतिपय कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सबैभन्दा पछिल्लो प्रतिवेदन मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा गठन भएको आयोगको रहेको र त्यसले सरकार समक्ष ३३ वटा प्रतिवेदन बुझाएको छ । भट्टराईको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी र सार्वजनिक जग्गाबाट कित्ताकाट भई कायम भएका सम्पूर्ण कित्ता जग्गाहरू रोक्का राखी प्रचलित कानुनबमोजिम व्यक्ति विशेषको नामबाट बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागमार्फत सम्बन्धित भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन भएको छ । 

देशभर सञ्चालित बस्ती विकास क्षेत्रभित्र रहेका सरकारी, सार्वजनिक पर्ति जग्गा परेमा÷रहेमा सो जग्गामा सुरक्षित र निर्वाध रूपमा बाटो निकाससमेतको व्यवस्था गरी सार्वजनिक उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । अधिग्रहण भएका जग्गाको सम्बन्धमा जसले अधिग्रहण गरेको हो, उसको नाममा स्वामित्व कायम गर्न निर्देशन दिएको बुझिएको छ ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत भूमिहीन सुकुमवासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान नभएसम्म सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको प्रभावकारी संरक्षण हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसै गरी भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण भई नसकेको कारणले पनि जग्गा संरक्षण प्रव्रिmयामा कठिनाइ देखिएको छ । स्थानीय सरकारले केही मात्रामा काम गरेको भए पनि सबै रेकर्ड एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास नभएको, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तह दुवैलाई संरक्षणको अधिकार दिँदा एकले अर्कोलाई देखाएर पन्छिने प्रवृत्ति भएको । 

वास्तवमा सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको प्रभावकारी संरक्षण गर्न स्रेस्ताको जिम्मेवार मालपोत कार्यालयलाई बनाउने, नक्सा र फिल्डबुकको जिम्मेवार नापीलाई बनाउने र ऐनमा संशोधन गरेर भए पनि स्थानीय सरकारलाई विशेष अधिकार दिने, प्रहरी प्रशासनले स्थानीय सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ ।