काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा पनि मन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरले अपेक्षित गति लिएन । भदौ २१ गतेको बैठकमा चार विभागीय मन्त्रीले सांसदका नौ प्रश्नको जवाफबाहेक अन्य मन्त्रालयसँग प्रश्नोत्तर हुन सकेन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, अर्थ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाहेक दोस्रो अधिवेशनमा अन्य मन्त्रालयको प्रश्नोत्तर भएन । चार मन्त्रालयका पनि दर्ता सबै मौखिक प्रश्नोत्तर पूरा भएनन् । बाँकी रहेका प्रश्नमा विभागीय मन्त्रालयले संसद्मा लिखित जवाफ पठाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयसहितका १८ मन्त्रालयका मौखिक र तीन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित लिखित प्रश्नको जवाफ संसद्मा पेस भएका छन् । प्रश्नोत्तरका लागि मन्त्री तयार नभए जस्तै मन्त्रालयहरूले पठाएका धेरै जवाफ पनि जवाफका लागि जवाफ मात्र छन् । कतिपय जवाफ निकै हल्काफुल्का पठाइँदा केहीमा भने सोधिएको प्रश्नको जवाफको सट्टा अप्रासङ्गिक विषय मात्र समेटिएका छन् । यस्ता जवाफप्रति स्वयम् प्रश्नकर्ता सांसदसमेत असन्तुष्ट छन् ।
संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरे संसद्मा प्रश्नोत्तर नहुँदा विभागीय मन्त्रालयले जवाफमा हेलचेक्रयाइँ गरेको बताउनुहुन्छ । लामो समय प्रश्नोत्तर शाखामा समेत काम गर्नुभएका घिमिरेको अहिले प्रश्नोत्तरलाई सरकार र दुवैले महìव दिन नसकेको बुझाइ छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “पहिले पहिले प्रश्नोत्तर प्रभावकारी थियो । तथ्य–तथ्याङ्कमा नै आधारित जवाफ आउँथे । एकै अधिवेशनमा तीन हजार हाराहारीमा प्रश्न सम्पादनसमेत भएका छन् तर अहिले अवस्था त्यस्तो पाइन्न । जवाफका सन्दर्भमा माननीयज्यूहरूको पनि चासो हुनु पर्छ । हाउसमै प्रश्न गर्नु र नगर्नुले पनि फरक पार्छ । हाउसमा प्रश्न गर्न नपाउँदा जवाफ हल्काफुल्का आउने सम्भावना हुन्छ । पहिले कतिपय प्रश्नमा घण्टौँ बहस पनि हुन्थे ।”
सियो बनेको अनुमान
सांसदले मन्त्रीलाई सोधेका प्रश्नको जवाफ तथ्याङ्कविहीन मात्र होइन, अनुमानमा आधारित पनि छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सांसद प्रेम सुवालको प्रश्नमा पठाएको जवाफ पनि अनुमानमा आधारित छ । सांसद सुवालले नेपालमा सियो बन्यो कि बनेन भन्ने प्रश्न गर्नुभएको छ । मन्त्रालयले जवाफमा भनेको छ, “उद्योग विभागमा औषधीजन्य प्रयोजनमा उपयोग हुने सियो र जुत्ता सिलाउने सियो उत्पादन गर्ने उद्योगहरू दर्ता भएको देखिएबाट नेपालमा सियो बन्यो भन्न सकिन्छ ।”
यस्तै सुगौली सन्धिको सक्कल प्रति सरकारको कुन निकायसँग छ भनी परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सोधिएको प्रश्नमा अप्रासङ्गिक विषय मात्र जवाफमा समेटिएको छ । सन्धिको प्रति भए वा नभएको नै उल्लेख गरिएको छैन । जवाफमा सीमा विवाद र संयन्त्रले काम गरेका विषय मात्र समेटिएको छ । यस्तै रुस र युव्रmेनबिचको युद्धमा नेपाल सरकारले रुसविरुद्ध गरेको मतदान फिर्ता लिनु जरुरी छ वा छैन भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नै सांसद सुवालले प्रश्न गर्नुभएको छ । जसमा मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा आधारित भएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने जवाफ दिएको छ ।
विसं २०७२ को भूकम्पका कारण पुनर्निर्माण गर्न बाँकी संरचना किन बनेनन् भन्ने प्रश्नलाई विभागीय मन्त्रालयले पन्छाएको छ । भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न तीन लाख रुपियाँ दिइएको र छुट भएमा प्रगतिका आधारमा अनुदान दिने गरिएको जवाफ पठाइएको छ ।
कर्मचारीको तलबका लागि आन्तरिक ऋण उठाइएको हो कि होइन भन्ने अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा सरकारकै आन्तरिक स्रोतबाट दिइएको उल्लेख छ तर ऋण लिए वा नलिएको विषय स्पष्ट छैन । यस्तै प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा सांसदलगायतका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र छाडेर काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुले असन्तुलित विकास भएको भन्ने प्रश्न सङ्घीय मामिला मन्त्रालयलाई राखिएको थियो । जवाफमा मन्त्रालयले नेपालका कुनै पनि भूभागमा बसोबासको अधिकार मौलिक हक भएको जवाफ पठाएको छ । यस्तै खाना पकाउने ग्यासचुलो विस्थापनको योजनामा सांसद दिलेन्द्र बडूको प्रश्नमा पनि उद्योग मन्त्रालयको जवाफ अनुमानित मात्र छ ।
