भक्तराज जोशी
भक्तराज जोशी
नेपालको संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालत, सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहदेखि सबै सरकारी अड्डाको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण हुने व्यवस्था गरेको छ । लेखा परीक्षण ऐन, २०७५ ले सरकारी कार्यालय, नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्थाको लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुने व्यवस्था छ । उपरोक्त संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान अनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सङ्गठित संस्थाको वार्षिक लेखा परीक्षण गर्दै आएको छ ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने क्रममा सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेसम्बन्धी मापदण्ड २०७७, सरकारी कारोबार निर्देशिका २०७६, कार्य सञ्चालन निर्देशिका २०७५, वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५, नेपाल सरकारका अति विशिष्ट तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले गर्ने भ्रमण, दिवा तथा रात्रिभोज एवं उपहारसम्बन्धी निर्देशिका २०७२, सार्वजनिक निकायको बैठक तथा कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०६९, सरकारी लेखा परीक्षण नीति मानदण्ड २०६३ कार्यान्वयनमा छन् ।
उपरोक्त कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको विषय बेरुजुको तथ्याङ्कले इङ्गित गरेको छ । संवैधानिक रूपमा लेखा परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने तथा लेखा परीक्षणका आधुनिक मान्यताहरू जस्तो जोखिममा आधारित, सूचना प्रविधि, वातावरणीय, विधिविज्ञान, सामयिक लेखा परीक्षण जस्ता विषयको लेखा परीक्षण गर्न विधि, प्रक्रिया र जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएको छ । लेखा परीक्षण व्यवस्थित गर्न लेखा परीक्षण कार्यविधि नियमावली तर्जुमा गर्न आवश्यक देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा सङ्गठित संस्था गरी जम्मा छ हजार ५४६ निकायको कुल ७१ खर्ब ३८ अर्ब १७ करोडको लेखापरीक्षण गरेकोमा त्यसको १.६८ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १९ अर्ब बेरुजु औँल्याएको छ । जसमध्ये सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको बेरुजुको प्रतिशत क्रमशः २.३९, २.३० र ३.८८ रहेको देखिन्छ । समग्र बेरुजुको आँकडा गत वर्षको भन्दा २१.४५ प्रतिशतले बढेको छ । प्रत्येक वर्ष बेरुजुको अङ्क बढ्दै जाँदा कुल कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम करिब रु. नौ खर्ब ६० अर्ब पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष सङ्घीय सरकारतर्फ रु. ५६ अर्ब ३१ करोड बेरुजु थपिएकोमा रु. सात अर्ब २९ करोड फस्र्योट भएको छ । यसबाट नेपालमा वित्तीय अनुशासन तथा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, सार्वजनिक प्रशासनमा जवाफदेहिता र पारदर्शितामा कमी आएको देखिएको छ ।
नेपालमा बेरुजुको मात्रा बर्सेनि बढ्दै जानु वित्तीय प्रभावकारिता तथा आर्थिक सुशासनका दृष्टिमा चिन्ताको विषय हो । लेखा परीक्षण गर्दा अपनाइने विधि, मापदण्ड र तौरतरिकामा एकरूपता नहुनु यसको प्रमुख कारण हो । एकै प्रकृतिको कारोबार कहीँ रुजु र कहीँ बेरुजु हुने समस्या छ । सरकारका खर्च केन्द्रहरू बढ्दै जानु, लेखापालनमा एकरूपता र संवेदनशीलता नहुनु बेरुजु बढ्नुका अन्य कारण हुन् । सार्वजनिक लेखा समिति र महालेखा परीक्षकको अधिकार क्षेत्रबिच अधिकारको अस्पष्टताका कारण बेरुजु फस्र्योटले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन । व्यवहारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई बेरुजुप्रति पूर्ण जिम्मेवार बनाउन सकिएको छैन । साथै बेरुजुलाई सम्बन्धित कर्मचारीको वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्न सकिएन ।
बेरुजुको दायित्वबाट सजिलै उन्मुक्ति हुने अवस्था विद्यमान छ । समय सीमाभित्रै बेरुजु फस्र्योट गर्नुपर्ने दायित्व बोध नहुनु, स्रोतसाधनको उपयोगमा चुहावट, दुरुपयोग तथा अनियमितता नियन्त्रण गर्न नसक्नु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण कमजोर हुनुलेसमेत बढ्दो बेरुजुलाई मलजल गरेको छ । हाम्रो खरिद प्रणाली झन्झटिलो, प्रक्रियागत तथा रित पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । सार्वजनिक निकायमा टुक्रे खरिद, प्रतिस्पर्धा सीमित गरी सोझै गरिने खरिद, न्यून लागत अनुमान स्वीकृतिपश्चात् गरिने भेरिएसन र त्यसको भुक्तानी आदिका कारणसमेत बेरुजु बढेको देखिन्छ ।
बेरुजु फस्र्योटका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयन पहिलो सर्त हो । नेपाल सरकारका मन्त्रालय तथा निकायलाई बक्यौता बेरुजुको आधारमा वर्गीकृत गरी निश्चित प्रतिशत बेरुजु फस्र्योट गर्न वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गरी त्यसको उपलब्धिका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था हुनु उपयुक्त देखिन्छ । कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाइसकिएको बेरुजु लगतको आवश्यक अध्ययन गरी असुलउपर गर्ने वा मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा यथाशीघ्र निर्णय गरिनु पर्छ । वैदेशिक सहयोग अन्तर्गत सञ्चालित सोधभर्ना प्राप्त हुनुपर्ने योजना, सञ्चालन भई पुनः बन्द भएका योजना र निकट भविष्यमा बन्द हुने योजनाहरूको सोधभर्ना हुनुपर्ने एवं रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्नुपर्ने रकमको हिसाब शीघ्र मिलाउने व्यवस्था गरिनुसमेत उत्तिकै जरुरी छ ।
लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फस्र्योटका लागि विभागस्तरमा मातहत कार्यालयको प्रतिनिधिसमेतको लेखा परीक्षण समिति बनाई बेरुजु फस्र्योट कार्यलाई विशेष प्राथमिकता दिनु पर्छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा सचिवालयका सचिवको अध्यक्षतामा अन्तर्गतका विभागीय प्रमुख, समिति सङ्घ÷संस्थाका प्रमुख र लेखा प्रमुखहरूको बैठक महिनामा एक पटक अनिवार्य रूपमा बसी बेरुजु फस्र्योटको समीक्षा गर्नु पर्छ ।
म्याद समाप्त भएको वा कार्य समाप्त भएपछि पेस्की फस्र्योटलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । बेरुजु शून्य गर्न लेखा परीक्षणको समयमा विशेष ध्यान पु¥याउने, लेखापरीक्षकले माग गरेका तथ्य, प्रमाण उपलब्ध गराउने, सम्बन्धित पदाधिकारी स्वयम् उपस्थिति भई भए गरेका काम कारबाहीबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्छ । लेखा परीक्षण डोरसमक्ष विगत वर्षमा कायम भएका बेरुजुको सबुद प्रमाण पत्रसाथ पेस गरी लेखा परीक्षणस्थलमै अधिकतम बेरुजु सम्परीक्षण गराउन सके बेरुजुको आँकडालाई दायराभित्र राख्न सकिन्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले आफ्नो र मातहतको कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालनदेखि लेखा परीक्षण गराउने, बेरुजु नियमित गराउने, निर्धारित लक्ष्य अनुरूप प्रतिफल प्राप्त गर्ने जिम्मेवारी रहेको सचिवलाई लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा परिभाषित गरेको छ । आफ्नो कार्यालय र मातहतको स्वीकृत बजेट लक्ष्य अनुरूप खर्च नभएमा त्यसको जिम्मेवारी लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
विनियोजन ऐन वा अन्य ऐनबमोजिम स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र मातहतका जिम्मेवार व्यक्तिको हुने हुँदा त्यसतर्फ संवेदनशील हुनु पर्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले मातहत कार्यालयसमेतको प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्पूर्ण आयव्ययको केन्द्रीय वित्तीय विवरण तयार गरी तोकिएको अवधिभित्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमक्ष पेस गर्नुपर्ने, आफू वा आफू मातहतको वरिष्ठ अधिकृतमार्फत कार्यालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए, नभएको सम्बन्धमा नियमित रूपमा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नु पर्छ ।
लेखा परीक्षणबाट औँल्याइएका बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेमा सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले जाँचबुझ गराई सो बेरुजु कायम हुने गरी आर्थिक कारोबार गर्ने पदाधिकारी र कारोबारमा संलग्न व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने देखिएमा असुलउपर गर्नु पर्छ । रित नपुगेको तर सरकारी नगदी जिन्सीको हानि नोक्सानी नभएको पुस्ट्याइँ गर्ने कारणसहितको प्रमाण प्राप्त भएमा तोकिएबमोजिमको कार्यविधि अपनाई त्यस्तो बेरुजु फस्र्योट गरी लगत कट्टा गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले सात दिनभित्र महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । बेरुजुउपर सार्वजनिक लेखा समितिमा हुने छलफलमा भाग लिने तथा उक्त समितिले प्रतिनिधि सभामा पेस गरेको सुझाव सभाबाट स्वीकृत भएपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीलाई विशेष रूपमा निर्वाह गर्नु पर्छ । सरकारी बाँकीका रूपमा लगत कायम गरिएको रकमको विवरण सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतले असुलउपरका लागि तोकिएबमोजिम कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयमा पठाउनुका साथै उक्त रकम असुल गर्न कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालयलाई आवश्यक सहयोगसमेत गर्नु पर्छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को पूर्ण पालना गर्नु प्रत्येक सार्वजनिक पदाधिकारीको दायित्व हो र यो नै वित्तीय अनुशासनतर्फको पहिलो पाइला हुनु पर्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतले विद्यमान कानुनी दायित्व पूरा गरे/नगरेको विषय मूल्याङ्कन गरिनु उत्तिकै जरुरी छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतको अध्यक्षतामा अन्तर्गतका विभाग तथा समितिका प्रतिनिधिसमेत रहने गरी एक लेखा परीक्षण सहयोग समिति गठन गरी मासिक रूपमा यसको प्रगति समीक्षा गर्ने अभ्यास गरिएमा सुधारको सुरुवात हुने छ । वित्तीय अनुशासन तथा बेरुजु फस्र्याेटको आधारमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पद्धति विकास गर्न जरुरी छ ।
