विमुन्स पौडेल
विमुन्स पौडेल
मानव स्वास्थ्यका लागि नर्सको भूमिका अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । जब मानव समुदाय स्वास्थ्यको विषयमा गम्भीर हुने गर्छ, तब नर्सको भूमिका झन् बढ्न जान्छ । पछिल्ला दिनमा हुने गरेको बसाइँसराइ, आवतजावत र बेलाबेलाको महामारीले गर्दा विश्व समुदाय नै स्वास्थ्यका दृष्टिले निकै संवेदनशील बन्दै गएको छ ।
आकस्मिक रूपमा आइपरेका स्वास्थ्य समस्यामा तुरुन्त उपस्थिति जनाई आपत्कालीन अवस्थामा नियन्त्रण गर्न सहजता दिलाउन र मानवीय क्षति हुने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्वास्थ्य संस्थामा नर्सको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । त्यसैले बिरामी र नर्सको अनुपात पनि मिलाइएको हुन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार जनरल वार्डमा बिरामी र नर्सको अनुपात १ः४ मानिएको छ । त्यसै गरी क्रिटिकल केयर युनिटमा प्रति छ घण्टामा बिरामी र नर्सको अनुपात १ः१, सुत्केरी वार्डमा ३ः१, अपरेसन थिएटरमा ३ः१ र इमर्जेन्सी वार्डमा २ः१ हुनुपर्ने सिफारिस गरेको छ तर दुःख लाग्ने कुरा, पछिल्लो समयमा नेपालमा नर्सको सङ्ख्या निकै कम छ । स्वास्थ्य संस्थामा यो अनुपातमा नर्सको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
अहिले नेपालमा एउटा नर्सले छ घण्टाको ड्युटी समयले नपुगेर आठ घण्टा, १२ घण्टाको सट्टामा २४ घण्टासम्म काम गरिरहेका छन् । यसो हुनुको एउटै कारण हो, बिरामीको अनुपातमा नर्सको सङ्ख्या नेपालमा छैनन् । नेपालमा नर्सको ड्युटीको अवस्थाले के देखाउँछ भने न त नर्सको जीवन छ, न त बिरामीले भने र अपेक्षा गरे अनुसार सेवा नै पाइराखेका छन् । खाने र निद्राको समय दोस्रो प्राथमिकतामा राख्ने नर्सिङ सेवाको पहिलो कर्तव्य भनेको बिरामीलाई बचाउनु नै हो ।
एउटा नर्सले समाज स्वस्थ बनाई राख्नु मेरो पहिलो धर्म र कर्तव्य हो भन्ने कुरामा सदैव सचेत हुने गर्छ । अहिले स्वास्थ्य सेवा लिन अस्पताल पुगेका आमनागरिक स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरमा गुनासो बढेर स्वास्थ्यकर्मीमाथि नै हातपात गरेका घटना दिनप्रतिदिन सुनिन र देखिन थालेका छन् । फलस्वरूप बिरामीको सेवा गर्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा होमिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइरहेको छ ।
पेसागत मर्यादाको सुनिश्चितताका लागि र जीवन सुरक्षाका लागि स्वास्थ्यकर्मी विरोधमा सडकमा छन् । नेपालमा यसो किन हुन थालेको छ, यस्तो हुनुको पछाडिको कारण के हो भनेर खोजीनीति हुनु जरुरी छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा बिरामी मृत्युसँग लडिरहेका बेला साहस दिने, मलम लगाउने, स्वास्थ्यकर्मीले सकुन्जेल बचाउन कोसिस गर्छन् नै । कोसिस गर्नु पेसागत धर्म पनि हो । धर्म छाड्ने कुरा कुनै स्वास्थ्यकर्मीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् । मृत्यु टारेर टर्दैन, यो सत्य कुरो हो । यसकारण कसैको मृत्यु हुनेबित्तिकै नर्स वा कुनै स्वास्थ्यकर्मीमाथि जाइलाग्नु समस्याको समाधान होइन । हो, कतै कतै कमीकमजोरी भएका रहेछन् भने त्यसमा सुधार पक्कै आवश्यक छ । सुध्रिने र सुधारिने निरन्तर हुने प्रक्रिया नै हो । यसमा स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो धरातल बुझ्नु पर्छ ।
स्वास्थ्य संस्थामा परामेडिक्सलाई संस्थाप्रमुख बनाइएको हुन्छ जबकि एक नर्स पनि उहाँहरूको समकक्षी कर्मचारी हो । स्टाफ नर्स र अहेबको शैक्षिक अवस्था हेर्ने हो भने माथिल्लो तह स्टाफ नर्स हो तर पनि अहेब स्वास्थ्य संंस्थाको इन्चार्ज बनाइने व्यवस्था नेपालमा छ । यसरी परामेडिक्सको निर्देशनमा नर्सले काम गर्नुपर्ने संरचनाले विभेद गरेको महसुस सबै नर्सले गरिरहेका छन् ।
औषधी वितरणमा नर्सलाई अनुमति पनि छैन । जसका कारणले समुदायले नर्सलाई हेला र तल्लो दर्जाको मानी पारामेडिक्समा मात्र विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । यी र यस्तै खालका विभेदपूर्ण नीति हो । अझ महìवपूर्ण विषय भनेको बिएस्सी नर्सिङ कार्यक्रम लागु भएको २० वर्ष जति भयो तर अहिलेसम्म जागिरको कार्य विवरण बनेको छैन ।
एक नर्स मास्टर डिग्री पास गरेर पनि संस्था प्रमुख पदमा जाने कानुनी व्यवस्था अहिलेसम्म छैन । के पढे लेखेर पनि, क्षमता भएर पनि संस्थाको प्रमुख हुन सकिँदैन र ? किन नियुक्ति र पदहरू नर्सका लागि बनाउन अवरोध भएको होला नेपालमा ? हरेक संस्थामा मेडिकल साइन्स पढेका मात्र प्रमुख छन्; जसले गर्दा त्यो ठाउँमा नर्सहरूलाई जाने बाटो बन्द छ । योभन्दा ठुलो विभेद कहाँ होला ?
एउटा अस्पतालभन्दा बाहिर नर्सको कुनै अस्तित्व छैन । अस्पतालभित्रकै पनि कुरा गर्ने हो भने अस्पतालमा मेहनत र अथक् श्रम गरेका नर्सको तुलनामा अस्पतालका प्रशासनतर्फका कर्मचारीले शोषण गरेका छन् । नर्सले पाउने सेवासुविधामा विभेद गरिन्छ । यसकारण पनि नर्स नै अस्पतालमा प्रमुख पदमा राखिनु पर्छ भन्ने सबै नर्सको माग रहँदै आएको छ ।
एक नर्सले मात्र नर्सिङ केयर समस्याको निदान गर्न सक्ने हुन्छ र नर्सिङ विकासका लागि नर्सलाई जिम्मेवारी दिए देशमा नर्सिङ क्षेत्रमा केही महत्वाकाङ्क्षी योजना निर्माण गर्न सहज हुन सक्छ । सरकारी निकायमा नर्सको तलब भत्तासम्बन्धी बनेका नीति कार्यान्वयन नभएको गुनासो चौतर्फी सुनिन थालेका छन् । विशेष गरी स्थानीय निकायमा नर्सले पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता, नाइट ड्युटी भत्तालगायत सेवासुविधाहरू हाल पाउन सकेका छैनन् । सरकारी निकायमा काम गर्ने नर्सका कुरा गर्नुपर्दा बढुवा हुनका लागि दुर्गम जानुपर्ने केही वर्ष दुर्गममै बस्नुपर्ने नीति छ ।
एकातिर दुर्गममा गएर सेवा गरे मात्र बढुवा हुन पाउने र अर्कोतिर दुर्गममा उचित सङ्ख्यामा नर्सको दरबन्दी नहुने कुरा आपसमा विरोधाभासपूर्ण छन् । सरकारी तलबले घरबाहिर दुर्गममा बसेर जीवन गुजारा चलाउन गाह्रो छ । यसको सट्टा त्यहीँका स्थानीयलाई नर्सिङ पढ्ने वातावरण र हौसलाको जरुरी छ । हालै लोक सेवा आयोगले मागेबमोजिम सुदूरपश्चिममा एउटै पनि नर्सको दरखास्त पर्न सकेन । बाहिरका नर्स गएर सेवा दिन नसक्ने तर स्थानीय रूपमा नर्स उत्पादन हुन नसक्ने भएपछि यस्तो हुनु स्वाभाविक हो ।
नीति निर्माण तहमा बस्ने कतिपय अधिकारीहरूले नर्सको सही तथ्याङ्क नहेरी नेपालमा नर्स धेरै भए भन्ने कुरा राखेको सुन्न पाइन्छ । स्वदेशमा उचित सम्मान नहुँदा दैनिक जसो नेपाली नर्स बिदेसिने क्रम बढिरहेको छ । त्यतातर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन ।
नर्सलाई देशभित्रै काम गर्ने वातावरण बनाउन प्राइभेट प्राक्टिसमा नर्सले नर्सिङ काउन्सिलिङ केन्द्र, वृद्ध स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, रिफरल केस, रिसर्च एन्ड केयर आदि युनिट खोलेर काम गर्ने वातावरण दिइयो भने स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा नरहेका समुदायले पनि छिटो स्वास्थ्य सेवा पाउने थिए र जनशक्ति बहिर्गमन हुनबाट बच्ने थियो ।
