डा. माधव अधिकारी
डा. माधव अधिकारी
मानवको अस्तित्व उसको वरिपरिको वातावरण तथा पर्यावरण एवं परिस्थितिमा निर्भर गर्दछ । मानिसको अस्तित्वका लागि वनजङ्गल, जल आदिमा पाइने प्राणी तथा वनस्पति आवश्यक हुन्छन् । वनजङ्गल, जल आदिको अस्तित्व सङ्कटमा पर्नु भनेको मानव जीवन पनि सङ्कटमा पर्नु हो । पछिल्ला दिनमा के सहर के गाउँ, जताततै यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । अक्टोबर महिनालाई अर्बन अक्टोबर भनिन्छ । सहरी महिनाको रूपमा अक्टोबर मासको अन्तिम दिनलाई विश्व सहरीकरण उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइएको छ । सहरी वातावरणको उचित व्यवस्थापनबाट मानवको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित हुन्छ भन्ने सोचलाई दृष्टिगत गर्दै हरेक वर्षको अक्टोबर ३१ को दिन विश्वभर सहरीकरण दिवस मनाइँदै आइएको छ । सन् २०१४ मा चीनमा प्रमुख सहरी रूपान्तरण भन्ने नाराका साथ पहिलो सहरीकरण दिवस मनाएको थियो । यसै सन्दर्भमा सहर भन्ने बित्तिकै हामी सबैको सोचमा सुविधा सम्पन्न ठाउँको सम्झना आउँछ । सहर एक ठुलो मानव उपयोग र सञ्चारको लागि व्यापक सुविधायुक्त स्थान हो । वास्तवमा सहर भन्नाले स्मार्ट र हरियो सहर बनाउने मात्र होइन, यो त सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक र निहित स्वार्थबिनाको राजनीतिक जगतको स्थापनाबाट वातावरणमैत्री सहर बनाउनु हो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बसोबास कार्यक्रमले प्रकाशित गरेको विश्व सहरी प्रतिवेदन २०२२ का अनुसार सहरीकरणको प्रक्रिया विकसित राष्ट्रमा धेरै देखिएको छ । कुल जनसङ्ख्याको ७९ प्रतिशत मानिस सहरी क्षेत्र र २१ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छन् । यो दरले निरन्तरता पायो भने विकसित देशमा सन् २०५० सम्म सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ८७ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । सन् २०२० देखि २०२५ सम्म विकसित देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर ०.८६ प्रतिशत रहने अनुमान पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ । सन् २०३० देखि २०३५ भित्र विकसित देशमा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या ०.४० प्रतिशत पुग्ने जनाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा जलवायु परिवर्तनबाट परिरहेका तथा पर्न सक्ने प्रभावसम्बन्धी अध्ययन नेपालमा नभएका त होइनन् तर पर्याप्त मात्रामा भएको पाइँदैन । कुन भौगोलिक क्षेत्रमा, के कुन प्रकारको, कति परिमाणमा कुन क्षेत्रमा प्रभाव परेको छ वैज्ञानिक लेखाजोखा गर्न अझै गर्न बाँकी छ । मानवीय तथा आर्थिक स्रोतको न्यूनतम एवं उपयुक्त उपकरणको अभावले जलवायु प्रारूपीकरण हिमाल, पहाडदेखि तराई क्षेत्रसम्मका जलस्रोतलगायत प्राकृतिक स्रोतमा परेको र पर्न सक्ने प्रभाव आर्थिक क्रियाकलापका अन्य क्षेत्रमा परेको प्रभावको लेखाजोखा जस्ता कार्यहरू आशा गरे अनुसार अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, जलस्रोत, वन तथा जैविक विविधता, जनस्वास्थ्य, पर्यटन आदि क्षेत्रमा परेको प्रतिकूल प्रभावको विस्तृत लेखा–जोखा हुनु आवश्यक छ, यस कुराको अध्ययनमा ढिला गरिनु हुँदैन ।
यसै गरी जलवायु परिवर्तन तथा त्यससँग सम्बद्ध प्रभाव हटाउने वा घटाउने एवं अनुकूलनका लागि उपयुक्त प्रविधि विकास तथा जोखिम एवं प्रकोपसँग जुध्ने प्रभावकारी पूर्वतयारीका कार्यक्रमसमेत सञ्चालन हुन बाँकी छन् । समग्रमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको प्रावधान र पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलनले गरेका निर्णयलगायत अनुकूलन, प्रभाव न्यूनीकरण, आर्थिक स्रोत, प्रविधि विकास एवं हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु समानुकूलन जस्ता अवयवलाई समेटी जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने प्रभावकारी खाका निर्माण हुन नसक्नु आजको प्रमुख समस्या हो ।
हाम्रो देशको सहरी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको चुनौतीको सामना गर्न संस्थागत व्यवस्थाबाट क्षमता अभिवृद्धि, प्रविधि विकास तथा उपयोग, आर्थिक स्रोतको प्रवाह एवं हरितगृह ग्यासको मापनलगायत तथ्याङ्क तथा सूचना–जानकारी अध्यावधिक गर्दै सरोकार राष्ट्रहरूलाई जानकारी दिनु पर्दछ । जलवायु अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चितीकरणलाई बढावा दिन, क्षमता अभिवृद्धि, आर्थिक स्रोत जुटाउन तथा सोमा पहुँच पु¥याउन एवं प्रविधि विकास र हस्तान्तरणलगायत कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा अनुगमन कार्यहरू विस्तार गर्नु पर्दछ । सामाजिक तथा आर्थिक विकासका लागि प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनलाई जलवायु–मैत्री एवं पूर्वाधार विकासलाई जलवायु समानुकूलन बनाउन सर्वपक्षीय सहभागितामार्फत जनचेतना अभिवृद्धि तथा क्षमता विकास गर्नु पर्दछ । स्वच्छ तथा नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, कार्बन व्यापार तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी संयन्त्रबाट थप प्राविधिक एवं आर्थिक स्रोत जुटाउनु पर्दछ । जलवायु परिवर्तनबाट उपलब्ध अवसरको उपयोग गरी गरिबी न्यूनीकरण तथा दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यावश्यक छ ।
जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित रोगवाहक कीटाणु तथा सङ्क्रामक रोगको महामारी फैलिन नदिन पूर्वानुमान तथा रोकथामको आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्ने, गराउने, जलवायु परिवर्तनको कारण अन्तर्राष्ट्रिय सीमा वारपारमा परेका असर र पर्न सक्ने प्रभावबाट सृजित जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा अनुकूलित हुन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहयोगको विकास तथा विस्तार गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ । न्यून कार्बन विकास तथा जलवायु समानुकूलन, दिगो सामाजिक–आर्थिक वृद्धिका लागि न्यून कार्बन उत्र्सजन तथा जलवायु समानुकूलन विकास पथ अवलम्बन गर्ने, सामाजिक–आर्थिक विकासलाई जलवायु–मैत्री एवं समानुकूलन बनाउन आवश्यक रणनीति, निर्देशिका तथा कार्यविधिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । वन क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, भू–उपयोग योजनाको तर्जुमा तथा कार्यान्वयन एवं वन विनाश रोक्दै कार्बन सञ्चितीकरणको दायरा फराकिलो बनाउने, हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन न्यून गर्न विद्यमान स्वच्छ तथा नवीकरणीय एवं वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधिको थप विकास र उपयोग गरी जलवायु परिवर्तनबाट सृजित प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न प्रभावकारी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गराउनु पर्दछ ।
वायुमण्डलीय तापक्रम वृद्धि गर्ने खालका वायु प्रदूषकको उत्सर्जन स्रोतमा नै न्यून गर्न उपयुक्त प्रविधिको विकास, हस्तान्तरण र उपयोगमा सहुलियत दिने, ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि गर्न उद्योगले ऊर्जा अडिट गरी जलवायु परिवर्तनका लागि तोकिएको निकायमा पेस गर्ने विद्युतीय ऊर्जामा आधारित यातायात तथा उद्योगको विकास र प्रवर्धन गर्ने, पुुल, बाँध, नदी नियन्त्रण आदि संरचना तथा पूर्वाधारहरूको निर्माण गर्दा स्वरूप– गुणस्तरलाई जलवायु समानुकूलन हुने गरी तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नु पर्दछ । न्यून कार्बन उत्सर्जनसम्बन्धी कार्यलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहुलियत प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्ने, आर्थिक स्रोतमा पहुँच एवं उपयोग, जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक तथा निजी, आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक स्रोत जुटाई गतिशील, प्रभावकारी जलवायु परिवर्तन कोषको स्थापना गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।
अतः स्वच्छ विकास संयन्त्रको प्रवर्धनमार्फत कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, प्रदूषकले तिर्ने सिद्धान्त, तथा सःशुल्क पर्यावरण सेवाको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी आर्थिक स्रोत जुटाउने, जलवायु परिवर्तन कोष तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यहरूका लागि विद्यमान तथा भावी अन्तर्राष्ट्रिय एवं द्विपक्षीय सहयोगबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु पर्दछ ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यमा गरिब, दलित, सीमान्तकृत जनजाति, आदिवासी, महिला, बालबालिका तथा युवाकोे सहभागिता सुनिश्चित गरी जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी कार्यहरूको कार्यान्वयन गर्नु आजको आवश्यकता हो । अतः सहरको उचित व्यवस्थापन गरी गुणस्तर जीवनका लागि आधारशिला खडा गर्नु पर्दछ ।
