काठमाडौँ, कात्तिक ४ गते । अदालत स्थापनाको ऐन कार्यान्वयनमा आएको २१ वर्षपछि विशेष अदालतले नियमावली पाएको छ । २०५९ असारदेखि ऐन कार्यान्वयन आए ऐनले तोकेको विषय समेटेर बनाउनुपर्ने नियमावली २१ वर्षपछि जारी भएको हो । मन्त्रीपरिषद्ले नियमावली स्वीकृत गरेसँगै असोज २५ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भई कार्यान्वयनमा आएको छ । नियमावलीले अदालत व्यवस्थापन, पेसी व्यवस्थापन, पूर्ण बैठक, कर्मचारीको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालगायतका विषय समेटिएका छन् ।
नियमावलीले मुद्दाको कार्यतालिकाको प्रस्ताव गरेको छ । मुद्दा दर्तादेखि फस्र्योटसम्मको कार्यतालिका मुद्दापिच्छे फरक बनाउनुपर्ने छ । कार्यतालिका अनुसार काम सम्पन्न हुन नसकेमा कारणसहित संशोधन गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । यसरी तयार हुने कार्यतालिका मुद्दाको पक्षलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
नियमावलीको नियम ३५ मा भनिएको छ, “अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुद्दामा प्रतिवादीका नाममा समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना जारी गर्ने, त्यस्तो समाह्वान, वारेन्ट, म्याद वा सूचना तामेल गर्ने, प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने, साक्षी प्रमाण बुझ्ने र फैसला हुने अनुमानित समय खुलाई मुद्दैपिच्छे कार्यतालिका निर्माण गरी मिसिल सामेल गर्नुपर्ने छ ।”
यस्तै नियमावलीले अदालतको पेसी व्यवस्थापन पनि गोला प्रणालीबाटै गर्ने व्यवस्था छ । गोलासम्बन्धी अन्य कार्यविधि अदालतले निर्धारण गर्ने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । नियमावलीले अदालतको पूर्ण बैठकको व्यवस्था र कार्यपद्धति पनि तय गरेको छ । अदालतका शाखा, कर्मचारी विवरणलगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
नियमावलीले विशेष अदालतमा पेस हुने निवेदन तथा लिखतको रितसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । लिखतका प्राविधिक विषयसहित स्वघोषणलाई पनि सामेल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । यस्तै निवेदनमा खुलाउनुपर्ने विवरण र लिखत जाँच गर्ने अधिकारीको दायित्व पनि नियमावलीमै तोकिएको छ ।
लिखतको दर्ता, दरपीठ, दरपीठउपरको प्रक्रिया पनि नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । लिखतमा भएका त्रुटि सच्याउने अवस्था, लिखत दर्ताको शुल्क पनि नियमावलीमै तोकिएको छ ।
मुद्दाको अभियोजनमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था, गोपनीयताका विषय, अभियोगपत्रमा सामेल गर्नुपर्ने कागजात र प्रक्रिया पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । तोकिएको ढाँचामा नभएको र आवश्यक कागजात नपुगेका अभियोग पत्र दर्ता नहुने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी कार्यविधि पनि नियमावलीमा उल्लेख छ ।
यस्तै मुद्दा पुनरावेदनको व्यवस्था, खुलाउनुपर्ने विवरण पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । अदालतबाट जारी हुने म्याद, समाह्वान, वारेन्ट तामेलीलगायतको कार्यविधि पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । अदालतको आदेशानुसार हुने थुनछेक, जमानत, सम्पत्ति रोक्कालगायतका व्यवस्था नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तै धरौटी, बैङ्क ग्यारेन्टी, जमानत फुकुवालगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ ।
यस्तै मुद्दाको कार्ययोजना बनाउने पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रमाण बुझ्ने र पेस गर्ने, लिखत जाँच, साक्षीको उपस्थिति र बकपत्रको कार्यविधि पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । भिडियो कन्फ्रेन्सबाट साक्षी बुझ्न सकिने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ । पेसीको प्राथमिकता, स्थगनलगायतका व्यवस्था पनि नियमावलीमा उल्लेख छ । साथै वैतनिक कानुनी सेवा र स्वेच्छिक कानुनी सहायता (प्रोबोनो) को विकल्प पनि अदालतको नियमावलीले खोलेको छ । अदालतको सहयोगी (एमिकस क्युरी) को राय सुन्ने पनि व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।
