रोक्का गरिएको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, कात्तिक ३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राजधानी निर्माणका लागि रोक्का राखेको जग्गा खुलेको छ । कात्तिक १ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा गृहमन्त्री सन्तोषकुमार पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।

सकारको तर्फबाट शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गा फुकुवा भएको जानकारी गराइएको छ । २०७७ असोज १६ गते तत्कालीन सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो । लामो समयसम्म जग्गा रोक्का हुँदा जनजिवन प्रभावित भएको थियो । 

प्रदेश सरकारले जग्गा फुकुवाको लागि शर्त निर्धारण गर्न समिति गठन गरेको थियो । समितिको निर्णय सिफारिसअनुसार कित्ताकाट नहुनेगरी किनबेचसम्म फुकुवा गर्दा जग्गा एकीकरण कार्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनका आधारमा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णय सिफारिसका आधारमा राप्ती गाउँपालिकाको सबै वडा, गढ़वा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २, ३ र अर्घाखाँची जिल्ला शितगंगा नगरपालिकाको वडा ८ र ९ मा जग्गा कित्ताकाट नहुनेगरी प्रदेश राजधानी क्षेत्रको जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रदेश राजधानी गुरुयोजनाले राप्ती नदीको दुवै किनारमा सहरीकरण गर्ने भनी नदी सभ्यतामा आधारित विकसित सहरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि जग्गा एकीकरण आयोजनाले निर्धारण गरेका कार्ययोजनाका शर्तहरु पालना गर्न मन्जुर छु भनि कित्ताकाट नहुनेगरी जग्गा खरिदकर्तालाई शर्त निर्धारण गरिएको फाराम हस्ताक्षर सहिछाप गराउने र उक्त फाराम जग्गा बेचविखनको सिफारिस गर्ने स्थानीय तहले जग्गा किनबेचको लिखत पारित हुनुपूर्व चारकिल्ला सिफारिस गर्दा समयमा प्रत्येक जग्गा खरिद र बिक्री कर्ता दुवै पक्षलाई निर्धारित फाराममा सहीछाप गराउनेगरी उक्त फाराम जग्गा एकीकरण सम्बन्धी नियमावली, २०७९ को अनुसूची ११ मा समावेश गर्नेगरी सो नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।