काठमाडौँ, असोज २३ गते । सरकारले तराई/मधेशमा खानेपानीको स्रोतका रूपमा रहेको ट्युबेललाई विस्थापित गर्दै डिप बोरिङलाई प्राथमिकता दिएको छ । खानेपानी मन्त्रालयले तराई क्षेत्रका विशेष गरी गाउँघर र विपन्न बस्तीमा सञ्चालन गर्दै आएको ट्युबेल जडान कार्यक्रम बन्द गरेको छ।
सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सो कार्यक्रम अन्तर्गत जडान गरिएका कतिपय ट्युबेलको पानीमा हानिकारक रासायनिक तत्त्व भेटिएपछि सो कार्यक्रम नै बन्द गरिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले आमनागरिकलाई शुद्ध पानी खुवाउने उद्देश्यसहित सञ्चालित सो कार्यक्रम अन्तर्गत जडान गरिएका कतिपय ट्युबेलको पानीमा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक आर्सेनिक र अमोनिया जस्ता रासायनिक तत्त्व भेटिएकाले सो कार्यक्रम नै बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो।
त्यसको विकल्पमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नै डिप बोरिङलाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर डिप बोरिङ ट्युबेल जस्तो तत्काल, सहज र कम लागतको नहुने भएकाले तराई/मधेशमा खानेपानीको चरम आवश्यकता रहेका स्थानका बासिन्दाले पानीको सङ्कट झेल्नुपर्ने अवस्था आउने सम्भावना बढेको छ।
खानेपानी विभागका महानिर्देशक कमलराज श्रेष्ठले ट्युबेलको पानीको विकल्पमा डिप बोरिङ जडान कार्यक्रम लागु गरी आर्सेनिक र अमोनियामुक्त पानी वितरण गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाइने बताउनुभयो। सम्बन्धित ठाउँको माटो र पानीको परीक्षण गरेर मात्र डिप बोरिङ जडान गरिने भएकाले यसको पानी सुरक्षित र खानयोग्य हुनुका साथै यसप्रति आमनागरिकको आकर्षण बढ्ने विश्वास सरकारको रहेको दाबी उहाँले गर्नुभयो।
डिप बोरिङबाट घर घरमा धारा जडान गरी पानी वितरण गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो । त्यसै गरी सरकारले नै ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीति तथा कार्यक्रम अगाडि बढाएको अहिलेको अवस्थामा स्वास्थ्यका लागि असुरक्षित र हानिकारक रहेको पानी आमनागरिकलाई खानका लागि सरकारले टोलटोलमा ट्युबेल जडान गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणले उचित हुन नसक्ने भएकाले समेत सो कार्यक्रम बन्द गरिएको प्रवक्ता मीना श्रेष्ठले स्पष्ट पार्नुभयो।
ट्युबेलबाट आउने पानीको सतह तल सर्दै जानु र रासायनिक तत्त्वका कारण ट्युबेल कार्यक्रमबाट सरकार पछि हटेको हो ।
त्यसै गरी मधेश प्रदेशको सप्तरीदेखि पर्सासम्म सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनको पानी वितरण गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको महानिर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सुनकोशीको पानी मरिनमा झरेपछि त्यसलाई प्रशोधन गरी पहिलो चरणमा मधेश प्रदेशका जिल्लामा वितरण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ। सुनकोशी–मरिन डाइभर्सनबाट मधेश प्रदेशका ६० प्रतिशत जनतालाई स्वच्छ पानी वितरण गरिने छ।” ‘हिमाल रहेसम्म तराईमा पानी वितरण’ अवधारणा अन्तर्गत यस डाइभर्सनको पानी वितरण गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो।
मन्त्रालयका अनुसार ट्युबेल जडान कार्यक्रम बन्द गरेपछि यसअघि सञ्चालित तराई/मधेश सरसफाइ तथा स्वच्छता विशेष कार्यव्रmम अन्तर्गत ट्युबेल जडानको ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको छ। ट्युबेल जडानका लागि सञ्चालित १० वटा प्याकेजमध्ये छ वटा यसअघि नै सम्पन्न भएका थिए। अहिलेसम्म एक हजार ८७२ वटा ट्युबेल जडान भइसकेका छन्। एक प्याकेजमा ३१२ वटा ट्युबेल जडान गर्ने गरिएको छ।
