अभिलेख संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि संसदीय समितिमा छलफल सुरु

काठमाडौं, असोज १८ गते । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन,२०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको छ । बिहीबारबाट समितिमा अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल सुरु भएको हो ।

विधेयकमा हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नको लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समयसापेक्ष रुपमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेकाले संशोधन गर्नुपरेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले बताउनुभयो । उहाँले कम्प्युटर, क्यासेट लगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालय लगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी मेनुअल्ली र प्रिन्टरम्याटरहरु राख्ने मात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले संशोधन गर्नुपरेको बताउनुभयो ।

मन्त्रालयका सचिव सुवेदीले भन्नुभयो, ‘‘हाल विद्यमान अभिलेखहरुको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषालाई समय सापेक्ष रुपमा संशोधन गर्न जस्तै कम्प्युटर, क्यासेट लगायतका डिजिटल, विद्युतीय रेकर्ड संरक्षण कार्यालय लगायतका शब्दलाई परिभाषित गर्नुपर्ने र यो विधेयकसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्दा नेपाल सरकारले थप आर्थिक दायित्व नपर्ने, २०४६ सालमा यो डिजिटाइड अवस्थामा प्रवेश नगरेको र हामी मेनुअल्ली र प्रिन्टरम्याटरहरु राख्ने मात्रै अवस्था भएको अवस्थामा बनेको ऐन भएकाले अहिले हामी डिजिटल गभर्नेन्सको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यो विषयलाई पनि समावेश गर्ने हिसाबले यो ऐनको आवश्यकता महसुस गरियो ।’’

सचिव सुवेदीले अर्काइभको सिस्टम नराख्दा खोजिएका समयमा राष्ट्रिय महत्त्वका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज समयमा प्राप्त नहुने कारणले कहिलेकाहीँ हामीले राष्ट्रिय गौरवका र अन्यमा निर्णय गर्दा पनि अप्ठ्यारो परेकाले संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो ।