• २७ वैशाख २०८२, शनिबार

समाजवादीद्वारा प्रमको ध्यानाकर्षण

blog

काठमाडौँ, असोज १४ गते । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) ले देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराएको छ। पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, महासचिव घनश्याम भुसालसहितका नेताहरू शनिबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगी ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सो ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनका पक्षमा सरकारले लिएका कतिपय पहलकदमीको जनस्तरबाट सराहना भएको र हाम्रो पार्टीले संस्थागत रूपमा त्यसको समर्थन गर्दै आए पनि कैयन् क्षेत्रमा आवश्यक ध्यान पुग्न नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। 

पत्रमा उल्लेख छ, “खासगरी आर्थिक क्षेत्रका समस्याले जनतालाई पिरोल्दै र निराश बनाउँदै छ। एकातिर उत्पादन घटेको छ, अर्कातर्फ आयात पनि घटेको छ। देशबाट बर्सेनि युवा तथा दक्ष जनशक्ति पलायनले गर्दा उपभोगमा पनि ह्रास आएको छ। पुँजीगत खर्च घटेको छ, बैङ्कमा लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त भएर पनि बैङ्क ब्याजदर बढी हुँदा लगानीसमेत अस्वाभाविक रूपमा घट्दै गएको अवस्था छ।”

त्यसैगरी उद्योग व्यवसाय धराशयी भएको, उद्यमीमा व्यापक निराशा देखिएको, रोजगारी गुम्दै गएको, महँगी बढ्दै जाँदा श्रमजीवी, मजदुर तथा गरिबको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको, चाडबाडको मौका पारेर कालाबजारीले मनपरी गर्न थालेको पत्रमा उल्लेख छ। यी अवस्था सम्बोधन गर्नु र आमजनतालाई आश्वस्त पार्नु सरकारको दायित्व रहेको सुझाइएको छ।

जनतामा व्याप्त निराशा हतासाको अवस्थालाई प्रयोग गर्दै कतिपय अवाञ्छित तत्व हाम्रो समाजमा जातीय, धार्मिक–सांस्कृतिक द्वन्द्व मच्चाउनसमेत लागिपरेको उल्लेख गर्दै देशमा देखिएको चौतर्फी सङ्कट समाधान गर्न सरकारले आवश्यक गम्भीर कदम नचाल्ने हो भने परिस्थिति झन् खराब हुन सक्ने पत्रमा सचेत गराइएको छ।

लोकतन्त्रको स्थायित्व र विकासका लागि सबैभन्दा प्रमुख कार्यभार पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र सुशासन रहेको उल्लेख गर्दै संविधान निर्माणपछि हामीले मुलुकको समृद्धि र समाजवादको स्पष्ट योजनासाथ अगाडि बढ्नुपथ्र्यो। तर विभिन्न कारणले गर्दा त्यसो हुन नसकेको पत्रमा उल्लेख छ। 

कृषकले कृषि कर्मबाट जीवन धान्न सक्ने सुनिश्चित गरेर मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने र कृषि उद्योगमा आधारित भएर मुलुकको समग्र औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्ने, ऊर्जामा राज्यले विशेष लगानी गरेर ऊर्जा उपभोग नीति बनाउन सरकारलाई सुझाइएको छ।