रजनी योगी
सुर्खेत, असोज १२ गते । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६–७७ बाट औद्योगिक ग्राम निर्माण योजना ल्याएको थियो । ‘एक स्थानीय तह, एक औद्योगिक ग्राम’ नीतिअन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाएको छ । तर यसको कार्यान्वयन निकै सुस्त छ ।
स्थानीय तहहरूले औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएपछि भौतिक संरचना निर्माण गर्नेगरी रकम व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारले गर्ने गरेको छ । छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटेर स्थानीय स्रोतसाधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको औद्योगिक ग्रामको काम सुस्त गतिमा छ ।
कालीकोटको शुभकालिका गाउँपालिका वडा –४ राराकाटियामा औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम थालिएको छ । करिब ५५ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा ग्राम स्थापना गरिनेछ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा औद्योगिक ग्रामका लागि पालिका छनोटमा परेको थियो । सोही आर्थिक वर्षमा ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण गरिएको छ ।
संघीय सरकारले ग्राम स्थापनाका लागि ९३ लाख बजेट पालिकामा पठाएको थियो । सोही बजेटमा रहेर आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ग्राम निर्माणको काम सुरु भयो । अहिले कामको गति निकै सुस्त छ । सरकारले पहिलो चरणमा पठाएको बजेटअनुसार नै काम भइरहेको छ ।
२०७९ कात्तिकमा आएको अविरल वर्षाले कच्ची सडक भत्काएपछि काम पुनः सुरु गर्नुपरेकाले ढिलाइ भएको गाउँपालिकाका इन्जिनियर नरेन्द्रप्रसाद चौलागाईंले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार १४ किलोमिटर कच्ची सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ ।
अब फिल्ड निर्माण, घेरबार, प्रशासनिक भवन, शौचालय लगायतका काम हुनेछ । अहिले कामको सुरुवात भइरहेको भन्दै इन्जिनियर चौलागाईंले काम गर्न धेरै बाँकी रहेको बताउनुभयो । अब प्रगति देखिने गरी काम हुने उहाँको भनाइ छ । भौगोलिक बनावटले पनि काम गर्न समस्या हुनेगरेको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, जाजरकोटको शिवालय गाउँपालिका –४ मा थालिएको औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अन्याेलमा छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ बाट काम थालिएको थियो । औद्योगिक ग्रामका लागि काम सुरु गरिएको ठाउँ नागरिकको पायक नपर्ने भन्दै गाउँपालिकाले काम अघि नबढाएको हो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले अघिल्लो कार्यकालमा पालिकाले अध्ययन नगरी काम अघि बढाएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काम सुरु गरिएको ठाउँ नागरिकको अनुकूल छैन । यसको विकल्प खोज्न पालिकाले सङ्घीय सरकारसँग माग गरेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।
शिवालय गाउँपालिका –४ मा ४८ रोपनी जग्गामा ग्राम स्थापना गर्नेगरी काम सुरु गरिएको थियो । हाल ग्राम स्थापनाका लागि ठाउँ उपयुक्त नभएको भन्दै पालिकाले काम रोकेको छ । २०७८ मा ग्रामको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनिसकेको छ ।
पहुँचमार्ग निर्माण, फिल्ड निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा काम सुरु भएको हो । संघीय सरकारले त्यतिबेला ९२ लाख बजेट पठाएको थियो । सो बजेटमा सुरुवाती चरणका काम भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा भने सरकारले बजेट पठाएन । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा पुनः ग्राम स्थापनाका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्ने भन्दै सङ्घीय सरकारले ८० लाख बजेट पठाएको छ ।
तर उक्त बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको गाउँपालिकाका आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख वीरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार औद्योगिक ग्रामको काम अन्योल बनेको छ । ‘ग्राम निर्माणको आधा काम भइसक्दा ठाउँ उपयुक्त भएन भनिएको छ’ बुढाले भन्नुभयो ।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाका लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा सात बिघा जमिन हुनुपर्ने औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । जग्गाको बनोट नमिलेको भन्दै शिवालय गाउँपालिका जाजरकोटमा काम रोकिएको छ ।