काठमाडौँ, असोज १० गते । नेपालमा शौचालयबाहेक बाहिर खुला स्थानमा दिसा बन्द भएको चार वर्ष भयो तर यो कागज र घोषणामा मात्र हो । २०७६ सालमा नै नेपाल खुला दिसामुक्त देशको घोषणा गरिए पनि तराईमा ‘मैदान जाने’ क्रममा कमी आएको छैन ।
यस तथ्यलाई कुनै सर्वसाधारणले होइन सङ्घीय सरकारका मन्त्रीले नै मङ्गलबार उजागर गर्नुभएको हो । यससँगै सरकारका नीति र कार्यक्रम सबैले बुझ्ने भाषामा नहुँदा त्यसले ठ्याक्कै उल्टो नतिजा आउने देखिएको छ । तथापि यो कार्यक्रम भने नागरिकको लगानीमा नै भएको दाबी छ । एक दशकमा यसका लागि ठुलो रकम खर्च भएको छ ।
नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशमा एक भाषामा र त्यो पनि दाताले परियोजना दस्ताबेजमा राखेका अङ्ग्रेजी शब्द वा पदावलीको शाब्दिक अनुवाद गरेर कार्यान्वनमा जाँदा हुने भाषिक सञ्चारको समस्याको पोल पनि यसले खोलेको छ ।
मङ्गलबारदेखि राजधानीमा सुरु भएको ‘खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता संयुक्त क्षेत्रगत समीक्षा’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा श्रम तथा रोजगारमन्त्री शरतसिंह भण्डारीले बताउनु भए अनुसार तराईमा अझै पनि खुला दिसामुक्त भनेको खुला ठाउँमा दिसा गर्ने हो भन्ने बुझाइ छ ।
त्यसैले मानिस त्यहाँ लहरै लोटा बोकेर ढुक्कले मैदान जान्छन् । सहरका सुत्ने कोठाभन्दा राम्रा शौचालय बन्ने क्रम सुरु भए पनि गाउँमा अझै पनि घरभित्र चर्पी राख्नु नहुने धारणाको अन्त्य गर्न नसकिएको स्वीकार मन्त्री भण्डारीले गर्नुभयो । बनाइएका धेरै चर्पीमा पराल, कुटो, कोदाली र अन्य सामग्री राख्ने गरेको भन्दै उहाँले व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
मन्त्री भण्डारी त्यहाँ उपस्थित हुनुपर्ने खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री महिन्द्र यादव प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को चीन भ्रमण दलमा गएका कारण उक्त कार्यक्रममा जान नपाएकाले उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै पुग्नुभएको हो । मधेश प्रदेशको महोत्तरीका मन्त्री भण्डारीले भाषिक सञ्चारमा कमजोरी रहेका कारण सरसफाइको क्षेत्रमा राज्यले गरेको लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमाएको ख्यातिमाथि प्रश्न गर्नुभयो ।
खासमा खुला दिसामुक्त भनेको नेपाली भाषामा नै पनि बुझ्न कठिन भएको अवस्थामा अरू पनि भाषिक समुदायमा त्यसले सही सन्देश प्रवाह गरेर काम गरेको छैन । त्यसका लागि आवश्यक शौचालय, पानी र अन्य प्रसाधनको अभाव बेग्लै छ ।
यो सोच परिवर्तन गर्न खानेपानी र शौचालयलाई नेपाली संस्कार र संस्कृतिसँग जोडेर अघि बढाउन यो क्षेत्रमा काम गर्ने सरोकारवालालाई मन्त्री भण्डारीले सुझाउनुभयो । सरकारले यस वर्षदेखि राष्ट्रिय सरसफाइ तथा स्वच्छता अभियान सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरिसकेको छ । यस्तोमा शुद्ध खानेपानी पाउने जनताको मौलिक अघिकार सुनिश्चित गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न सबै मिलेर अघि बढ्नुपर्नेमा मन्त्री भण्डारीले जोड दिनुभयो ।
अन्य सरोकारवालाहरूले आमजनताको पहुँचमा खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुग्न नसक्नु दुःखद रहेको बताउनुभयो । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइका योजना पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसक्दा नेपाली जनता अझै पनि पूर्ण रूपमा खानेपानी र सरसफाइबाट वञ्चित छन् ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले नसक्ने कुरामा नियम कार्यविधि बनाएर समय खेर फाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरेर सक्ने कुरामा सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको बताउनुभयो । खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव तिरेशप्रसाद खत्रीका अनुसार एक दशकअघि कुल ८५ प्रतिशत जनतामाझ खानेपानीको पहुँच पुगेकोमा अहिले ९४ प्रतिशतमा पहुँच पुगेको छ । त्यस्तै सरसफाइको क्षेत्रमा दशकअघि ७५ प्रतिशतको घरमा शौचालय रहेकोमा अहिले ९५ प्रतिशत पुगेको छ । त्यस्तै देशभर १० प्रतिशत ढलसहितको व्यवस्थापन छ भने प्रशोधित फोहोर पानीको स्तर ३ प्रतिशतमा सीमित छ, जसले गर्दा नदी तथा खोलाका पानीका स्रोतको प्रदूषण उच्च छ ।
खानेपानीको आपूर्तिका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिभिजनल इन्जिनियर प्रभात श्रेष्ठले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको पानीका स्रोत सुक्दै गएकाले पानीको स्रोत जोगाउन कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणसँगै प्रतिदिन ३८० लाख लिटर ढल प्रशोधन गर्न र ६० हजार घनमिटर मलमूत्र प्रशोधन गर्नेतर्फ नेपाल अग्रसर हुन जरुरी रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै विज्ञ नारायणप्रसाद आचार्यले सुशासनका विषयमा प्रस्तुति दिँदै संविधानले प्रदान गरेका मौकिल हक संरक्षण गर्न बनेको ऐन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुयो ।
