समाजसँग हारेको आन्दोलन

पुरानो भाषामा भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने शिक्षक अनायास सडक आन्दोलनमा उत्रिए । प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत शिक्षा विधेयक शिक्षक आन्दोलनको कारण बन्यो । सडक आन्दोलनले शिक्षकका अपेक्षा गरेभन्दा बढी माग पूरा भए होलान् । शिक्षा विधेयकमा उल्लेखित माग र प्रसङ्गलाई विषयान्तर गरेर पनि माग पूरा गर्न सरकार तयार भयो होला । त्यस अनुरूपका सहमति भए होलान् तर सरकारसँग जित्दै गरेका शिक्षक समाजसँग हारेका छन् । उनीहरूको सडक प्रदर्शनले राजधानीमा उत्पन्न गरेको ट्राफिक अस्तव्यस्तता केही दिनका लागि स्वीकार्य पनि हुन सक्दो हो । राजधानीको सुन्दरतामाथि अतिक्रमण गरेर तोडफोडसमेत गर्ने व्यवहारले उनका विद्यार्थी र अभिभावकलाई लज्जित बनाएको छ । समाजले आदरपूर्वक सम्मान गरेका गुरुप्रति वितृष्णा उत्पन्न गराएको छ । 

लोकतन्त्रमा विरोधको अधिकार हरेक नागरिकलाई हुन्छ । हरेक पेसाकर्मीलाई पनि छ तर विरोधको स्वरूप शान्तिपूर्ण हुनु पर्छ । अर्को नागरिकको अधिकार हनन नहुने गरी गरिनु पर्छ । अझ आफ्नो पेसा र व्यवसायको मर्यादालाई ख्याल गरेर गरिनु पर्छ । उनीहरूकै अनुसार राज्यबाट शिक्षक अपमानित भएका हुँदा हुन् तर समाजले शिक्षक पेसालाई सम्मानजनक रूपमा लिएको छ । जुनसुकै पद र पहुँचमा पुगेको व्यक्ति आज पनि आफ्ना गुरुलाई देख्नासाथ नतमस्तक हुन्छ । भोलि यो संस्कार र संस्कृति कायम रहला, नरहला, आजसम्म भने मरेको छैन, कायमै छ । 

आक्रोश एउटा कुरा हो । असन्तुष्टिकै कारण आक्रोश जन्मने हो । यसलाई ठिक ढङ्गमा व्यवस्थापन गर्ने सिप र कला सिकाउने जिम्मेवारी पनि शिक्षककै हो । मर्यादाका विषयमा ज्ञान दिने दायित्व पनि शिक्षककै हो । आफैँ आफ्ना आक्रोशलाई ठिक ढङ्गमा व्यक्त गर्न र व्यवस्थापन गर्न जान्दैनन् भने त्यस्ता शिक्षकका प्रति कुन संस्कारका साथ भोलिका दिनमा सम्मान कायम होला ? नैतिक शिक्षा पढाउन छाडिएका कारण आजका विद्यार्थीमा संस्कारको अभाव भयो भनिँदै गर्दा शिक्षकले नैतिक मर्यादा कायम राख्नु नपर्ने हो ? त्यस कारण पनि शिक्षक सरकारसँग जित्दै गर्दा समाजसँग हारेका छन् । 

नेपालमा कानुन बनाउने थिति ठिक ढङ्गमा बनेन । कानुन बनाउने कसैलाई निषेध गर्न नभई सहजीकरणका लागि हो । कसैलाई दण्डित गर्नका लागि मात्र होइन, संस्कार सिकाउनका लागि पनि हो । सरकारले कानुन बनाउँदै गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र सहमति खोज्ने संस्कारको विकास भएन । मन्त्रालयमा खटाइएका कर्मचारी नै सबै विषयका ज्ञाता बन्ने रोगका कारण हरेक विषयका विधेयकमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न हुँदै आएका छन् । ती विधेयक सच्याउन हरेक पेसा व्यवसायका नागरिक सडक आन्दोलनमा उत्रनु परेको छ । एउटा कर्मचारी दुई वर्षमा चार वटा मन्त्रालय सरुवा भइसक्छ तर जहाँ पुगे पनि उसले ती हरेक विषयको आफूलाई विज्ञ ठान्न छाडेको हुँदैन । कोही जानकार पनि होलान् तर जुत्ताले कहाँनेर घोच्यो भन्ने लगाउनेलाई थाहा हुन्छ । त्यो जुत्ता नै नलगाएका तर जुत्ताको महत्वका बारेमा बुझेका भरमा विज्ञता प्राप्त हुँदैन । 

संसदीय पद्धतिमा कानुन संसद्ले बनाउँछ । सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो । हाम्रो पद्धतिमा कानुन पनि सरकारले तयार पार्छ । संसद्को बहुमतले सरकार बनाएको हुन्छ । त्यही सरकारले पेस गरेको विधेयक तिनै सत्तारूढ पक्षका बहुमत सांसदले पारित गर्छन् । त्यो कानुनका जानकार चाहिँ सरकारले आफ्ना अनुकूलतामा खटाएका कर्मचारी हुन्छन् । कर्मचारीले जहिले पनि आफूलाई अब्बल ठान्छ र अरू आफूभन्दा माथि वा योग्य हुन्छन् भन्ने ठान्दैन । आफू माथि पर्ने र अरूलाई तल खसाल्ने नियतका साथ कानुन प्रस्ताव गर्छ । यसमा विवेक पु¥याउनु पर्ने संसद्ले हो, सांसदले हो । 

कुनै पनि राजनीतिक दल सधैँका लागि सत्तामा रहँदैन । जब जोकोही सरकारमा पुगेको हुन्छ, हरेक दलका नेतालाई लाग्छ – म कानुन बनाउँदै गर्दा सहजीकरणका लागि गरिरहेको छैन, कसैमाथि डण्डा चलाउने अधिकार ममा निहित हुनु पर्छ । यो मनोविज्ञानका साथ बनेको विधेयकमा सांसदले छलफल गरिरहँदा म जनप्रतिनिधि हुँ भन्ने बिर्सिदिन्छ र विधेयकलाई पारित गर्नु सत्तारूढ दलको सांसद भएका कारण दायित्व हो भन्ने सोच्दछ । प्रतिपक्षमा रहने सांसदले विरोधको राजनीति मात्र बुझेका हुन्छन् । उनीहरूले बहसलाई सकारात्मक परिणाम दिन सघाइरहेका हुँदैनन् । यो प्रवृत्तिले सांसदको योग्यता र क्षमतामा पनि प्रश्न उठाएको छ । संसदीय समितिमा हुने बहसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । 

अहिले शिक्षक स्थानीय तह अन्तर्गत बस्न नचाहेको माग राजनीतिक वृत्तको समेत चासोको विषय बनेको छ । सङ्घीय अवधारणामा जाँदा स्वाभाविक रूपमा स्थानीय नागरिक र पेसा व्यवसायका अधिकार स्थानीय तहबाटै सम्पन्न होऊन् भन्ने मान्यता रहन्छ । यो मुद्दालाई दलका नेताले संविधान विपरीत शिक्षक जान खोजेको ढङ्गमा व्याख्या गरिरहेका छन् । संविधानले प्रस्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको विषयमा संशोधन सम्भव छैन र यसरी संविधान संशोधन गर्न थालियो भने सङ्घीयताको मर्म समाप्त हुँदै जाने खतरा उनीहरूले देखेका हुन सक्छन् । शिक्षक स्थानीय तहबाट हुने मनपरीतन्त्रबाट त्रसित भएर केन्द्रको सहारा खोजी रहेका देखिन्छन् । यी दुवै सोचले शिक्षाको गुणस्तरलाई केन्द्रमा राखेको छैन । संविधान आफैँमा ढुङ्गाको अक्षर होइन, जहाँ समस्या पर्दा संशोधन नै गर्न नसकियोस् । 

शिक्षाविद् प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभए जस्तै स्थानीय तहलाई शिक्षाको अधिकार दिनु भनेको अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । शिक्षकले स्थानीय तहमा रहेर जति सहज सेवा सुविधा पाउन सक्छन्, त्यो विषय जिल्ला, निर्देशनालय र विभाग घुमाउन थाल्दा उत्तिकै जटिल बन्छ । अर्कातिर शिक्षकले इमानदारीसाथ पेसागत कर्ममा आफ्नो दक्षता प्रयोग गरेको छ भने त्यस्ता शिक्षक सरुवा गर्ने आँट जतिसुकै स्वार्थी नेताले पनि गर्न सक्दैन । उसलाई विद्यालयका विद्यार्थी स्वयम्ले रोक्छन् । त्यसैले प्रश्न इमानदारीको हो, जनप्रतिनिधिको पनि र शिक्षकको पनि । 

शिक्षकले राजनीति गर्न पाइँदैन भन्ने विधेयकको व्यवस्था शिक्षकको विरोधको अर्को अघोषित कारण हो । लोकतन्त्रमा हरेक नागरिकलाई राजनीतिक आस्थाको अधिकार हुन्छ र कुनै आस्थाका कारण राज्य वा सरकारले भेदभाव गर्न पाउँदैन । शिक्षक पहिला नागरिक हुन् । नागरिक भएका कारणले वैचारिक आस्थाको रोजाई उनीहरूको अधिकार हो  तर पेसागत रूपमा उनीहरू शिक्षक हुन् र शिक्षक हुनुका दायित्व बिर्सेर उनीहरूले राजनीतिलाई पहिलो अधिकार मान्न पाइँदैन । पेसागत रूपमा आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेपछिको समय उसको व्यक्तिगत समय हो । ऊ कुनै एउटा पेसा गरेका कारण राज्यको आजीवन दास होइन । राजनीतिक चेतना बिनाको शिक्षकको अपेक्षा शिक्षा विधेयकको आशय पनि नहुनु पर्छ । राजनीतिलाई प्रमुख पेसा बनाएर शिक्षक भइरहने प्रवृत्तिको अन्त्यको अपेक्षा विधेयकको हुनु पर्छ । 

लोकतन्त्रमा पेसाकर्मीको अर्को अधिकार ट्रेड युनियन अधिकार पनि हो । पेसागत हक हितका पक्षमा सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउने माध्यम ट्रेड युनियन हो तर यस्ता ट्रेड युनियन वैचारिक आस्थाका आधारमा खोल्न दिने कि नदिने ? हुने कि नहुने ? यो चाहिँ बहसको विषय हो । शिक्षकका अधिकारका लागि जुनसुकै नाममा होस्, एउटा ट्रेड युनियन रहनु पर्छ । सबै शिक्षकलाई त्यहाँ रहने प्रतिनिधि छान्ने अधिकार हुनु पर्छ र त्यो संस्थाले शिक्षकका हक अधिकार सुरक्षाका लागि काम गर्नु पर्छ । यो हरेक पेसा व्यवसायका लागि आवश्यक छ । राज्यले कानुनी मान्यता पनि त्यसै आधारमा दिनु पर्छ । अरूलाई अवैधानिक घोषणा गर्नु पर्छ । विधेयकले रोक्न खोजेको दलगत राजनीतिक अभ्यासमा शिक्षकको प्रत्यक्ष संलग्नता हो । पेसागत समयमा बाहेक कुनै राजनीतिक भेला, संवाद वा बहसमा आस्थाका आधारमा सहभागी हुन रोकेको होइन ।

शिक्षकले आफ्नो पेसाप्रति इमानदार रहने कुरालाई इन्कार गर्न मिल्दैन । यो विषय हरेक पेसा व्यवसायका लागि लागु हुनु पर्छ । पेसागत सङ्गठनको अधिकार कुण्ठित हुन सक्दैन । फेरि पनि प्राडा विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभए झैँ राजनीतिक चेतनाबिनाको शिक्षक होइन, राजनीतिक दलप्रति मात्र वफादार शिक्षक हुनु हुँदैन ।