सुन तस्करी छानबिन प्रकरण, आयोगको कार्यादेशमा सहमतिको प्रयास

काठमाडौँ, असोज ८ गते । नेपालको भूमि प्रयोग गरी दोस्रो मुलुकबाट पटक पटक भइरहेको सुन तस्करीबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी दीर्घकालीन समाधान गर्ने उद्देश्यले विस्तृत अनुसन्धानका लागि आयोग गठन गर्ने विषयमा मुख्य राजनीतिक पार्टीमा मतभेद देखिएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का मुख्य सचेतकबिच भएको छलफलमा आयोगको कार्यादेशबारे पार्टीहरूको आआफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो । यसअघि गत पुस १७ गते त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयले बरामद गरेको इलेक्ट्रिक सिगरेट ‘भेप’ भित्र लुकाएर ल्याएको झन्डै १० केजी तस्करीको सुनमा केही नेकपा माओवादी (एकीकृत केन्द्र) का नेताको नाम जोडिएभन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसहितका पार्टीले आयोग गठनको माग गरेका थिए  । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै  गत साउन ३ गते स्कुटरको ब्रेकसुभित्र लुकाएर ल्याएको अवस्थामा ६० केजी सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो ।

दुवै घटनामा नेपाल प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबीले) अनुसन्धान गरी  रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । 

प्रहरी अनुसन्धानभन्दा पनि छानबिन आयोग नै गठन गर्न माग गर्दै विपक्षी पार्टीले लामो समय संसद् अवरुद्ध गरेपछि संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत पाएका सात राजनीतिक दलबिच गत भदौ ६ गते आयोग गठन गर्ने सहमति भएर अवरुद्ध संसद् सुचारु भएको थियो । गत शुव्रmबारदेखि छलफलमा सहमति नजुटेपछि आइतबार पुनः प्रमुख तीन दलका नेताहरूको छलफल निष्कर्षविहीन बनेको हो । 

असोज ५ गते आयोग गठन गरी अनुसन्धान र आवश्यक राय सरकारलाई दिने सहमति भए पनि आयोगको क्षेत्राधिकार के रहने भन्नेबारे सत्तापक्ष र विपक्षी पार्टीको आआफ्नै अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको हो । सत्ता पक्षले भदौ ५ गते भएकै सहमति अनुसार कार्यादेश निर्धारण गर्न राखेको प्रस्ताव एमालेले नमानेको माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका सचेतक हितराज पाण्डेले बताउनुभयो । सुरुदेखिकै अनुसन्धान गर्दा प्रहरी अनुसन्धान र अदालती प्रव्रिmयासमेत प्रभावित हुने भएकाले कार्यादेशबारे सहमति नभएको हो । प्रमुख सचेतक पाण्डेका अनुसार पहिलेको सहमतिविपरीत जान प्रधानमन्त्री पनि बाहिर रहेको अवस्थामा केही गर्न नसकिने बताउनुभयो । तथापि एमालेले यसबारे फेरि छलफल गरेर जवाफ दिने बताएको तर त्यो कहिले हुने अस्पष्ट रहेको उहाँले बताउनुभयो । 

बैठकमा सहभागी एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले आयोग गठन गर्नुको साटो पुनः आयोग गठन गर्ने र राय सुझाव मात्र पेस गर्ने कार्यदेश तोक्ने सत्तापक्षको अडानका कारण सहमति जुट्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले आयोगको क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि सत्तापक्षले अडान कायम राखी सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाउनुभयो । आयोगलाई सुन तस्करीको अनुसन्धान गरी अभियोजनसम्म गर्ने क्षेत्राधिकार हुनुपर्ने अडान राखेको छ । 

सत्तारूढ दलहरूले भने सिआइबीमार्फत भइसकेका अनुसन्धानका विषयमा फेरि शून्यबाट अनुसन्धान गर्दा अदालतमा दर्ता भइसकेको मुद्दा प्रभावित हुने र अनुसन्धानले पनि निष्कर्ष दिन नसक्ने भन्दै सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिने क्षेत्राधिकार मात्र राख्न अडान राखेपछि सहमति नभएको प्रतिपक्षी एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

छलफलमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, एमालेका सचेतक महेश बर्तौला र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकको उपस्थिति थियो ।