गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन संशोधन गरी कर्मचारीका सबै ट्रेड युनियन खारेज गरेसँगै ट्रेड युनियनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय बन्द गरी सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेको छ ।
सङ्घ सङ्गठनले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय भवन, कार्यकक्ष, सवारीसाधनलगायतका सेवासुविधा तथा सरकारी सम्पत्ति फिर्ता लिन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । सरकारले ट्रेड युनियनका विभिन्न तहका समितिमा आबद्ध कर्मचारीलाई तोकिएको दरबन्दी अनुसारको नियमित कार्य जिम्मेवारीमा खटाउने व्यवस्था मिलाउनसमेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था खारेज भएसँगै सम्बन्धित कार्यालय बन्द गर्न र सरकारी सेवासुविधा फिर्ता लिन परिपत्र गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले विधि र प्रक्रिया अनुसार ट्रेड युनियन खारेज भएसँगै उक्त निकायले प्रयोग गर्दै आएका कार्यालय र सामानको सुरक्षा गर्नु सरकारको दायित्व भएकाले सम्बन्धित निकायलाई सामान फिर्ता लिन आग्रह गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, विभाग, आयोग, सचिवालय तथा निकायलाई परिपत्र गर्दै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५३ अन्तर्गत रहेको ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत खारेज भएको जानकारी गराएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीसँग सम्बन्धित ट्रेड
युनियन विभागीय तथा अन्य समितिका कार्यालय बन्द गर्न परिपत्र गरेको छ । सङ्घीय तहमा भने कतिपय राजनीतिक दल सम्बद्ध दलगत ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामै भवन निर्माण गरी सञ्चालन गरेका छन् ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीमा टे«ड युनियन खारेज गरेसँगै निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइ सम्बन्धित कार्यालयले नै गर्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । कानुनबमोजिम कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सेवा, सर्त, सुविधा र कर्मचारीसँग सरोकार राख्ने विषयमा कुुनै कर्मचारीलाई मर्का परेको छ भन्ने लागेमा कर्मचारीले कार्यालय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले तोकेको अधिकृतसमक्ष आफ्नो पीरमर्का र गुनासो लिखित वा मौखिक रूपमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
