सुशासनमा निजी क्षेत्र

अर्थतन्त्र बलियो भए शासन व्यवस्था प्रभावकारी हुन्छ । नागरिक क्रियाशील र सम्पन्न हुन्छन् । शासकीय भूमिकामा सरकार मियोको रूपमा रहे पनि आर्थिक क्रियाकलापमा भने निजी क्षेत्रका भूमिका बृहत् छ । निजी क्षेत्रको सक्रियताबाट समग्र अर्थतन्त्रमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र वितरणको समुच्च सुव्यवस्था कायम भई अर्थतन्त्र गतिशील हुन्छ । सरकारले आर्थिक विकासको उपयुक्त वातावरण बनाउने हो भने निजी क्षेत्रले उपयुक्त वातावरणको फाइदा प्राप्त गर्न सक्षमता देखाउने हो । अर्थतन्त्रको सुधारका गर्न लगानी वृद्धि, स्रोतसाधनको उपयोग, प्रविधिको प्रयोग एवं माग र आपूर्तिको सहजताका लागि निजी क्षेत्रको प्रयत्न निरन्तर हुनु पर्छ । अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्दा सामाजिक उत्तरदायित्व र शासकीय साझेदारीमा जिम्मेवार बोध गर्नु निजी क्षेत्रको दायित्व हो । 

सिद्धान्ततः सुशासनमा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, कानुनी शासन, समावेशिता, समन्याय र जिम्मेवारी बोधका विषय महत्वपूर्ण हुन्छन् । लगानी गरी लाभ गर्नु, प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नु, सुलभ आपूर्ति व्यवस्था, सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नु, राज्यप्रतिको दायित्व निर्वाह गर्नु र उपभोक्ताको हितमा ध्यान दिनु जस्ता विषयमा निजी क्षेत्रको मुख्य कार्यदिशा हो । सुशासनका मुख्य सिद्धान्त र निजी क्षेत्रको कार्यदिशाको संयोजनले नै निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता प्रस्तुत हुन्छ । 

अर्थशास्त्री एडम स्मिथले सरकारले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने हो । आर्थिक क्रियाकलापमा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भन्ने धारणाले निजी क्षेत्रको सार्वजनिक र व्यावसायिक जिम्मेवारी बोध गराएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शासकीय मूल प्रवाहमा सरकार रहे पनि आर्थिक पाटोमा निजी क्षेत्रको वर्चस्व रहेको पाइन्छ । विश्वका बहुदेशीय कम्पनीको प्रभावले पनि के देखाउँछ भने सरकारको भूमिका आर्थिक क्रियाकलापका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । विश्व बैङ्कलगायत संस्थाहरूले समेत अर्थतन्त्रको सुधार गर्न निजी क्षेत्रको सबलीकरण तथा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनाई विदेशी लगानी र प्रविधि भिœयाउन जोड दिनुपर्ने सुझाव निरन्तर आइरहेका छन् । 

नेपालले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको तीन खम्बे नीतिलाई आर्थिक आधारको स्वरूपमा अँगालेको छ । संविधानमा निजी क्षेत्रको सबलीकरणसहित आर्थिक सक्रियताको महत्वपूर्ण भूमिकाको उल्लेख गरिएको छ । पन्ध्रौँ योजनामा समृद्ध नेपाली सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोचसहित निजी क्षेत्रले ५५.६ प्रतिशत लगानी गर्ने अपेक्षा गरेको छ । प्रस्तुत तथ्याङ्कले पनि सरकारको भन्दा बढी जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रको भूमिकासँगै सार्वजनिक दायित्व र जिम्मेवारी पनि बढेको पाइन्छ । सुशासनको आधार उत्तरदायित्व बहन गर्न निजी क्षेत्रले आफ्नो पेसागत वफादारिता देखाउनु पर्छ । लगानीको प्रतिफलका लागि मात्र नहेरी सार्वजनिक सरोकारका विषयमा ध्यान दिने, पेसागत मर्यादाको पूर्ण पालना गर्ने र पेसासँग सरोकार भएका विषयमा आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्न तत्पर हुनु पर्छ । कानुनी शासनको पालना गर्ने विषयमा राज्यले बनाएका कानुनप्रति बफादार भई आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्नु पर्छ । कानुनभन्दा बाहिर भए दण्डित हुने हुँदा दण्ड जरिवानाको स्तरमा नपुग्ने गरी कानुनी शासनको अनुभूति हुने क्रियाकलाप गर्नु पर्छ । सुशासनमा पारदर्शिताको विषय महत्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्रका आर्थिक कारोबारसहित व्यवसायजन्य क्रियाकलापको सार्वजनिकीकरण गर्ने कम्पनीको वार्षिक वित्तीय प्रस्तुति र व्यावसायिक अवस्थाको सर्वाजनिकीकरणले सरकार र नागरिकबिचमा व्यावसायिक प्रभावकारिता बढाउँछ । गोपनीयता र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका विषयका सम्बन्धमा भने सचेत हुनु पर्छ । व्यावसायिक जिम्मेवारी बोध गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रले राज्यप्रतिको आम्दानी अनुसारको दायित्व बहन गर्ने, कामदारप्रति श्रम सम्मान गर्ने, आपूर्ति व्यवस्थाको सर्वसुलभता एवं सार्वजनिक निर्माण जिम्मेवारी प्राप्त क्षेत्रमा इमानदारिता देखाउन प्रयत्न गर्नै पर्छ । समावेशिता र समन्यायको विषयमा राज्यको नीतिको अवलम्बन गर्ने र निजी क्षेत्रको व्यावसायिकताबाट सिर्जना हुने अवसरमा उपेक्षित र उत्पीडितको क्षमता अनुसारको अवसरमा जोड्न सकिन्छ । सबै क्षेत्रका जनतासँग व्यावसायिक प्रभावको पहुँच बढाई समन्याय गर्ने विषयमा पनि ध्यान जानु पर्छ ।

नेपालमा सुशासनको सवालमा चुनौती प्रशस्त छन् । पहिलो निजी क्षेत्रको सबलीकरण हुन सकेको छैन । व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नसकेको, नवप्रवर्तन र सिर्जनात्मक क्रियाकलापको न्यूनता, राजनीतिक प्रभावमा निजी क्षेत्र अल्झिएको र व्यावसायिकता कौशल र सिपको अभाव जस्ता समस्याले ग्रसित छ । दोस्रो व्यावसायिक वातावरण बनाउन सकिएको छैन । श्रमका समस्या, प्रयाप्त स्रोत र साधनको अभाव, नीति नियममा स्थिरता नहुनु, प्रतिस्पर्धी क्षमताको न्यून अवस्था, नियमन प्रक्रियामा झन्झट, कमजोर सार्वजनिक प्रशासन, व्यावसायिक लागत बढी, बन्द हडताल र चन्दा आतङ्क र व्यावसायिक पूर्वाधारको कमजोर स्थिति रहकोले लगानीमैत्री वातावरण बन्न अवरोधको अवस्था छ । तेस्रो आर्थिक कूटनीतिकको कमजोर अवस्थाले पनि निजी क्षेत्र व्यावसायिक उत्तरदायी र जिम्मेवार हुन सकेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको फाइदा लिन वैदेशिक लगानी र बजारको अवसर वृद्धि गरी उत्पादन र रोजगारी बढाउन सकिएको छैन । चौथो नवप्रर्वतन र प्रविधिको उपयोगको न्यूनताले उत्पादन र कार्य सम्पादनमा कार्य कुशलता बढाई कम लागत र गुणस्तरमा सुनिश्चितता गर्न नसकेको अवस्था छ । पाचौँ दक्ष जनशक्तिको अभाव, तुलनात्मक लाभका वस्तु र सबैको पहिचान, बजारको सुनिश्चिता नहुनु जस्ता विषयले पनि निजी क्षेत्र सुशासनको भूमिकामा कमजोर देखिएको छ ।

निजी क्षेत्रको पहिलो प्राथमिकता लगानीमैत्री वातावरण बनाउने हो । सरकार तथा सरोकार पक्षले लगानी आकर्षित हुने वातारण बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित गर्न दक्ष जनशक्ति, वित्तीय सहजीकरण, बजारमा सहज पहुँच, नवपर्वतन र प्रविधिको उपयोग, स्रोतसाधनको सहजता, लगानीमैत्री नीति, टे«ड युनियनको स्वच्छ व्यवहार र सहज सार्वजनिक प्रशासनको अपेक्षा गरेको हुन्छ । राज्यले उत्पादन र आपूर्तिको सहज अवस्था, राज्यप्रतिको पुँजी निर्माणमा सहभागिता, उपभोक्ताप्रतिको उत्तरदायित्व, उत्पादनमा मूल्य शृङ्खलाको न्यायपूर्ण व्यवस्थापन, व्यावसायिक कानुन पालना, राज्यसँग जिम्मेवारी लिएका सार्वजनिक कामको गुणस्तरसहित समयमा सम्पन्न, वैदेशिक लगानीबाट व्यापार घाटा कम जस्ता विषयमा मुख्य चासो रहेको छ । निजी क्षेत्रले व्यावसायिक कार्यकुशलतासँगै सरकार, नागरिक र उपभोक्ताको मन जित्ने गरी सक्षमता देखाउनु पर्दछ । राज्यले व्यावसायिक क्रियाकलापबाट उत्पादन, रोजगारीको अवसर, आपूर्तिको सर्वसुलभता र क्षमता अनुसारको राज्यप्रतिको दायित्व र जिम्मेवारी बोध गर्ने,  सक्षमता अनुसारको अवसरको पहुँच बढाउने, व्यावसायिक प्रभावबाट समन्यायको पहलमा साथ दिनु पर्छ । सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाह बाध्यकारी हुन्छ भने निजी क्षेत्रको सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था पनि हुन सक्छ । वैकल्पिक व्यवस्थामा छनोटको सुविधा हुने र मूल्य प्रभावकारिता हुने हुँदा क्षमता अनुसारको उपयोग सुविधा लिन सकिन्छ । सार्वजनिक र निजी साझेदारीमा पनि वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था रहेकोले सुशासनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । नेपालमा निजी क्षेत्रले विद्युत् उत्पादन गर्दछ र सरकारी निकाय विद्युत् प्राधिकरणले वितरणको जिम्मा लिएको छ । निजी क्षेत्रले अति आवश्यक सेवा शिक्षा र स्वास्थ्यका सेवा प्रवाहका लागि लगानी गरी सेवा प्रवाह गरेको छ । ती सेवामा नियमन हुन सकेन र जनताले महँगो सेवा लिन परेको गुनासो यद्यपि रहेको छ ।

 राज्यले नीति नियमको तर्जुमा गर्छ र पालना गर्ने दायित्व सरोकार पक्षको हो । शासकीय भूमिकामा सरकार महत्वपूर्ण भए पनि लगानीको हिसाबमा निजी क्षेत्र नै अगाडि रहेको छ । सरकारको बाध्यकारी सेवामा समेत निजी क्षेत्रले वस्तु तथा सेवा प्रवाह गर्दै आएकाले सुशासनको दायित्वबाट निजी क्षेत्रलाई टाढा राख्न मिल्दैन । सरकारले वैदेशिक लगानी बढाई व्यापार घाटा कम गर्न निजी क्षेत्रले रणनीतिक भूमिका खोजेको हुन्छ । सार्वजनिक निर्माणदेखि वैदेशिक रोजगारीको सहजीकरणसम्म देखिएका समस्या र वित्त क्षेत्रमा रहेको अराजकताको निरोपण गर्न निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु पर्दछ । राज्यले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन पहल थाल्ने र निजी क्षेत्रले त्यसको उपयोग गरी सुशासनप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्छ ।