बहुसङ्ख्यक जनताद्वारा छानिएका प्रतिनिधिको सम्मति अनुसार देशको शासनव्यवस्था चल्ने प्रणाली नै प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र हो । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिद्वारा चलाइने शासन व्यवस्थालाई नै आज विश्वमा उत्तम शासनव्यवस्था एवं प्रणाली मानिन्छ । प्रजातन्त्रका चार खम्बा स्वतन्त्रता, समानता, आवधिक निर्वाचन र जनताको समृद्धिलाई मानिने भएकाले आवधिक निर्वाचनमार्फत नै नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी आफ्ना जनप्रतिनिधिको छनोट गर्छन् । जनप्रतिनिधिमार्फत शासन प्रक्रियामा सहभागिता जनाउँछन् । नेपालले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेकाले बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनलाई महत्वपूर्ण सिद्धान्तका रूपमा नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपालमा सर्वप्रथम बालिग मताधिकारको आधारमा पहिलो पटक नेपाली जनताले मताधिकारको प्रयोग विसं २०१५ फागुन ७ मा गरे । ततपश्चात् विभिन्न समयमा निर्वाचन हुँदै आइरहेका छन् । नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् दोस्रो पटक संवत् २०७९ मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अब आगामी निर्वाचन २०८४ सालमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने जनप्रतिनिधि इमानदार, सक्षम, निष्ठावान्, सेवाको भावना, दूरदृष्टि, न्याय दिन सक्ने तथा विवेक भएका, स्वार्थरहित भावना भएका उद्देश्यवान् र प्रतिबद्ध हुनुपर्ने हुन्छ । त्यस प्रकृतिका गुण भएका व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले उम्मेदवार बनाउन सक्नु पर्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जनताले पनि आफ्नो विवेक प्रयोग गरी छनोट गर्नु पर्छ । जनताका प्रतिनिधि एवं उम्मेदवार र नेतृत्वकर्तामा महत्वपूर्ण योग्यता एवं गुण हुनु पर्छ । राजनीतिक दलहरूले पनि नागरिकको चाहना र अपेक्षा अनुरूप उम्मेदवारको छनोट गर्नु पर्छ । समाजमा सदाचार, निष्ठा, इमानदारी तथा अनुशासनको पालना गरी समाजमा ख्याति आर्जन गरेका उच्च नैतिक चरित्रवान् व्यक्तिलाई दलले उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र त्यस्ता जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु पर्छ । प्रजातन्त्रको अवयव राजनीतिक दल भएकाले दलले उपयुक्त एवं गुणवत्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गर्नु पर्छ ।
मतदातालाई निर्वाचनमा उम्मेदवार मात्र थुपार्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नु आवश्यक छ । राम्रो व्यक्ति उम्मेदवार छनोट भई निर्वाचित भएमा जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम भई समस्त समाज नै लाभान्वित हुन्छ । उम्मेदवारप्रतिको असन्तुष्टिका कारण नागरिक निर्वाचनमा मतदान गर्न अरुचि राख्ने तथा मतदान गर्न जान मन नलाग्ने अवस्था सिर्जना हुन दिनु हुँदैन ।
विडम्बना मान्नु पर्छ । हाम्रो देशमा राजनीतिक दलले उम्मेदवार छनोट गर्ने प्रणाली र अभ्यास असाध्यै अपारदर्शी एवं स्वेच्छाचारी छ । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीमा भन्दा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा अझ बढी बेथिति मौलाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलले कस्ता उम्मेदवार कसरी छनोट गर्छन् भन्ने छर्लङ्गै छ । ठेक्कापट्टामा संलग्न भएका, व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएका, चुनावमा पैसा खर्च गर्न सक्ने, दललाई चन्दा दिन सक्ने धनवान्, नेतृत्वको वरिपरिका नजिकका वा नातेदार तथा आफन्त, विभिन्न फौजदारी कसुरमा रुमलिएका एवं जनताको नजरमा नरुचाइएका व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गर्ने गरेको पाइन्छ । एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक उम्मेदवार मनोनयन गर्ने प्रवृत्ति छ । दलमा योगदान गरी उच्च छवि बनाएका इमानदार र योग्य व्यक्तिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पछिल्लो चरणमा मौलाएको छ । यस्तो खाले विकृति रोकी हाम्रो होइन, राम्रो र योग्य उम्मेदवारलाई राजनीतिक दलले छनोट गर्न बाध्य हुने परिपाटी विकास गर्नु आवाश्यक छ ।
राजनीतिक दलले सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गर्ने र दलबाट छनोट भएकामध्ये अझ सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई नागरिकले आफ्नो अमूल्य मताधिकार प्रयोग गरी निर्वाचित गर्न सके मात्र मुलुकमा सुशासनको अनुभूति हुन सक्ने हुन्छ । राजनीति भनेको मियो वा मुहान हो । मुहान फोहोर भइदियो भने नदी नै फोहोर हुन्छ । तल तल जति नै सफा गरे पनि त्यो शुद्ध हुन सक्दैन । तसर्थ राजनीतिक दलले सक्षम, योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई उम्मेदवार छनोट गर्ने वातावरण बनाउन पनि नागरिकलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने मताधिकारको विकल्प दिनु आवाश्यक हुन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने भारतमा ‘नन अफ द एभोव’ (नोटा) पहिलो पटक सन् २००९ मा केही राज्यमा प्रयोग भएको थियो । सन् २०१३ मा भएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् सन २०१४ देखि देशभर लागु भएको थियो । ‘इलेक्ट्रोनिक भोटिङ’ मेसिनमा समेत नोटाको सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । नोटामा सबैभन्दा बढी मत ल्याएको अवस्थामा समेत पुन निर्वाचन गर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन ।
अमेरिकामा केही राज्यमा मात्र यो व्यवस्था रहेको पाइन्छ । नोभाडा राज्यमा नन अफ दिज क्यान्डिडेट भन्ने विकल्प मतपत्रमा राखेको पाइन्छ । बेलायतमा स्थानीय चुनावमा यो व्यवस्था प्रयोग गर्ने गरिन्छ । रुसमा सन् २००६ सम्म राष्ट्रपतीय र संसदीय चुनावमा मतपत्रमा ‘अगनेस्ट अल’ भन्ने विकल्प राखिएको थियो । अगनेस्ट अलले सबैभन्दा बढी मत पाएको अवस्थामा पुनः निर्वाचन हुने व्यवस्था रहेको थियो ।
फ्रान्स, चिली जस्ता देशमा खाली मतपत्रमार्फत अस्वीकार जनाउने व्यवस्था छ । त्यसको गणना गर्ने व्यवस्था छैन । ब्राजिलमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा खाली र नुल मत विकल्प छ । ती मान्य मतमा गणना हुने व्यवस्था छैन । कोलम्बियामा उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने विकल्प छ । उक्त मत सर्वाधिक भयो भने पुन चुनाव हुने व्यवस्था छ । युक्रेन, बेलारुस, कजाखस्तानमा यस्तो व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सबै देशमा नोटाको प्रावधान वा कानुनी प्रभाव एउटै नभई फरक फरक रहेको पाइन्छ । कतै नोटामा सर्वाधिक वा बहुमत आएको अवस्थामा पुनर्निर्वाचन हुने व्यवस्था छ भने कतै साङ्केतिक रूपमा मात्र राखिएको पाइन्छ ।
नोटा अर्थात् ‘राइट टु रिजेक्ट’ को व्यवस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष रहेका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा यो व्यवस्थाले महìवपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छ । नेपाल जस्तो देशमा यसको सान्दर्भिकता अझ बढी रहेको छ । राजनीतिक दलले राम्रो उम्मेदवार दिन नसकेको अवस्थामा मतदाताले सबै उम्मेदवारलाई अस्वीकार गर्न सक्ने हुँदा दलले स्वच्छ, योग्य र लोकप्रिय उम्मेदवार चयन गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थाले लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन मद्दत गर्ने देखिन्छ ।
कसैलाई पनि मत नदिने नोटा प्रणालीबारे नेपालको सन्दर्भमा आजभन्दा १२ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । अब हुने संसदीय वा स्थानीय तहको निर्वाचनमा कायम भएका उम्मेदवारमध्ये कसैप्रति पनि समर्थन छैन ‘नन अफ द एभोव’ भनी मत जाहेर गर्ने कुरालाई स्थान दिई निर्वाचन प्रक्रियामा व्यवस्था गरी सो अनुरूप मतपत्रको ढाँचामा समेत समावेश गरी कानुनी एवं उपयुक्त कुराको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो तर यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अझै हुन सकेको छैन ।
कुनै पनि उम्मेदवारलाई मत दिन्न भन्ने प्रावधान मतपत्रमा राखेर मतदान गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ भनी आमजनताको माग पनि छ । यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन राजनीतिक दल तयार भएको पाइँदैन । यो प्रावधानले राजनीतिक दलले मनोनयन गरेका उम्मेदवारलाई ठुलो सङ्ख्यामा जनताद्वारा नकारात्मक मत दिई असहमति व्यक्त गरिएमा यसले राजनीतिक दललाई जनताले पत्याएको राम्रो उम्मेदवार चयन गर्न निर्देशित गर्छ । राम्रो उम्मेदवार चयन भई निर्वाचित भएमा जनताको हितमा धेरैभन्दा धेरै काम गर्ने भई समस्त मतदाता एवं समाज र देशसमेत लाभान्वित हुने अवसर प्राप्त हुन्छ ।
विसं २०७९ मा सम्पन्न भएको स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचन एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भयो । मत बदर हुनुको कारणमा दलले नागरिकले पत्याएको उम्मेदवार नउठाइदिएर एवं दलहरूले गठबन्धन गरेको कारण आफूले चाहेको उम्मेदवार दलहरूबाट नउठाइदिनाले अर्को दलको उम्मेदवारलाई मत दिनु परेको थियो । त्यसो हुँदा कतिपय मतदाताले नोटा नै लेखेर तथा मतपत्रमा मतदान नगरी खाली नै बक्समा खसालेका थिए । कसैलाई पनि मतदान गर्दिनँ भन्ने मत सङ्केत गर्ने विकल्प उपलब्ध नहुँदा निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन प्रक्रिया बिथोल्ने वा न्यून मतदानको प्रक्रियामार्फत निर्वाचनको वैधतामाथि प्रश्न खडा गरिदिनेसम्मको अवस्था आइपर्ने अवस्था पनि हुन्छ । कतिपय उम्मेदवार मतदान गर्न जान नै अनिच्छुक रहेको पनि पाइएको अवस्था छ ।
दलहरूलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउन, जनताले रुचाएको उम्मेदवारलाई मनोनयन गर्न बाध्य तुल्याउन दलमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन पनि मतदातालाई कसैलाई पनि मत दिन्न भनी आफ्नो असहमति जाहेर गर्ने नोटाको व्यवस्था कानुनमा गरिनु आवश्यक छ ।
अब बन्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन छैन भनी मतदाताले मतदान गर्ने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसरी मतदान गर्दा त्यस्तो मतदानमा कुल सदर मतमध्ये कुनै पनि उम्मेदवारप्रति समर्थन नभएको भनी ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत परेमा त्यस्तो निर्वाचन रद्द हुने व्यवस्था हुनु पर्छ । त्यसरी निर्वाचन रद्द भएमा पुनः उम्मेदवारको मनोनयन गरी पुनः मतदान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र त्यस्तो निर्वाचनमा पहिले उम्मेदवार भएका व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिनु आवश्यक हुन्छ । यस प्रकारको कानुनी व्यवस्था नगर्ने र अहिलेको जस्तै राजनीतिक दलले उम्मेदवार चयन गर्ने परिपाटी रहेमा नागरिक असन्तुष्टि चुलिने छ । अनि लोकतन्त्रप्रति नै खतरा पुग्न सक्छ ।
लोकतन्त्रलाई अझ मजबुत बनाउन, राजनीतिक दललाई योग्यभन्दा योग्य उम्मेदवार छनोट गर्न बाध्य बनाउन, एउटै व्यक्ति पटक पटक मनोनयन हुने विकृतिलाई रोक्न, उम्मेदवारलाई मतदाताप्रति उत्तरदायी बनाउन र निर्वाचनमा मतदाताको बढीभन्दा बढी सहभागिता हुनमा थप टेवा पु¥याउन एवं असल उम्मेदवार निर्वाचित भई असल शासन कायम गर्न अब बन्ने निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा नोटाको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोग, सरकार, संसद्, जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दल सबैको सार्थक सहयोग र समन्वय र तत्परता आवश्यक पर्ने छ ।
