मोरङ समाचारदाता
विराटनगर, साउन १९ गते । लामो समयदेखि विश्वका विभिन्न मुलुकमा बसोबास गरी त्यहीँको नागरिकता लिएका नेपालीलाई सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने कानुनी व्यवस्था गरेसँगै त्यस्तो नागरिकता लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र विदेशी मुलुकमा बसोबास गर्दै आएका ११२ जना नेपालीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएका छन् । जबकि अघिल्लो आव २०८०/८१ मा उक्त कार्यालयबाट ८६ जनाले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि विदेशमा बसेर अध्ययन, प्राविधिक सिप र पुँजी आर्जन गरेका नेपाली पुनः गैरआवासीय नेपाली नागरिकतामार्फत नेपालसँग जोडिने कुरा मुलुकको विकासनिर्माणका लागि सहयोग हुने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति बताउँछन् ।
भारतलगायत विश्वका विभिन्न मुलुकले आफ्ना देशका गैरआवासीय नागरिकलाई राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै नेपालले पनि गैरआवासीय नेपालीसँग रहेको पुँजी, सिप र अनुभवलाई राष्ट्रनिर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने कुरा विराटनगरस्थित महेन्द्र मोरङ क्याम्पसका अर्थशास्त्र विषयका उपप्राध्यापक नन्द न्यौपाने बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुँजी, सिप र अनुभवसहितका गैरआवासीय नेपालीको सङ्ख्या जति बढ्यो राष्ट्रलाई उतिनै फाइदा छ । अब सरकारले उनीहरूसँग रहेको श्रम र पुँजीलाई लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्दछ । त्यसो गर्न सके गैरआवासीय नेपालीको आगमनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक टेवा पुग्न सक्छ ।”
विश्वका विकसित भनिएका ठुला राष्ट्रहरूमा बढ्दो सुरक्षा चुनौतीलगायत विभिन्न कारणले त्यस्ता मुलुकमा रहेको नेपाली आफूसँग भएको पुँजी र सिपलाई सुरक्षित गर्न नेपाल नै फर्किने क्रम बढ्दो रूपमा रहेको स्नातकोत्तर विराटनगरका समाजशास्त्र विषयका सहप्राध्यापक डिल्ली प्रसाईं बताउनुहुन्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “विकसित राष्ट्रमा देखिएको सुरक्षा चुनौती, कानुनी रूपमा असुरक्षित बन्दै गएको लगानी, आफ्नो पुराना थातथलोमा फर्किन चाहने मनोविज्ञान र आफ्ना सन्तानमा हराउँदै गएको नेपालीपनबाट त्रसित हुँदै गएका गैरआवासीय नेपाली पुनः नेपाल नै फर्किने मनस्थितिमा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालले सहज वातावरण बनाएर उनीहरूसँग रहेको पुँजी र अनुभवलाई उपयोग गर्न सक्नु पर्छ ।” त्यस्तै उद्योग वाणिज्य सङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउत पनि गैरआवासीय नेपाली नागरिकको बढ्दो सङ्ख्या मुलुकको अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने बताउनुहुन्छ ।
उद्योगी राउत भन्नुहुन्छ, “विदेशमा रहेका अधिकांश गैरआवासीय नेपालीका आफन्त र परिवारका सदस्य नेपालमै रहेकाले उनीहरू आफूसँग रहेको पुँजी र श्रम नेपालमै लगानी गरेर रोजगारी सिर्जना गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि सरकारले उचित वातावरण बनाउनु पर्दछ ।”
विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको संविधान (धारा १४) मा सार्क राष्ट्रबाहेकका विदेशी मुलुकमा बसोबास गरी विदेशी नागरिकता लिएका (जसका बाबुआमा वा बाजेबज्यैले वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएको हुनुपर्ने) व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक र संस्कृति अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएपछि यसको कानुनी आधार तयार भएको थियो ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाका आधारमा नागरिकता ऐन र नियमवालीमा आवश्यक संशोधन गरी २०८० असोजदेखि स्थानीय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गैरआवासीय नेपाली नागरिकता वितरण गर्न सुरु गरिएको हो । गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले नेपाल नागरिकता (तेस्रो संशोधन) नियमवाली २०८० को अनुसूची ८(घ) ले निर्धारण गरे अनुसारको शपथ प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट लिनुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) ऐन २०७९ मा गरिएको छ ।
यस्तो नागरिकता लिएका व्यक्तिले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता तथा राष्ट्र हितविपरीत कार्य गरेको ठहरेमा सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिको गैरआवासीय नागरिकता रद्द गर्न सक्ने व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । यस्तो नागरिकता पाउने गैरआवासीय नेपालीले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने छन् तर कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, मतदान गर्ने अनि प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थामा नियुक्त हुने अधिकार कानुनले नदिएको मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादव बताउनुहुन्छ ।
