• १३ मंसिर २०८१, बिहिबार

महिला सुरक्षा गृहमा माकुराको जालो

blog

बन्द अवस्थामा रहेको महिला सुरक्षा गृह । तस्बिर : गोकर्ण दयाल

बैतडी समाचारदाता

बैतडी, असोज ५ गते । हिंसामा परेका महिलाको पुनस्र्थापनाका लागि करिब १४ लाख रुपियाँ खर्च गरेर निर्माण भएको महिला सुरक्षा गृह माकुराको जालोले घेरिएको छ । सो गृह विगत ११ वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । 

हिंसापीडित महिलालाई सुरक्षित ढङ्गले राख्ने स्थानको अभावमा मासिक २४ हजार रुपियाँ तिरेर भाडाको घर प्रयोग भइरहेको छ । बैतडी सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिका–४, गढीमा हिंसापीडित महिला राख्न सन् २०१२ मा पक्की भवन निर्माण भएको थियो । सो भवनमा खानेपानी, ग्यास चुलो, दाल, चामल र बिस्तारालगायतका सामग्री राखिएको भए पनि भवन सञ्चालनमा नआउँदा माकुराको जालो र झाडीले घेरिएको छ । भवनमा राखिएको दाल, चामल मुसाले खाइदिएको छ । 

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको माग अनुसार सन् २०१२ मा केयर नेपालको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय रुडेस संस्थाको पहलमा उक्त भवन निर्माण भएको रुडेस बैतडीका कार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज जोशीले बताउनुभयो । 

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको खातामा रकम निकासा गरेर भवन निर्माण गरेर खाद्यान्नको समेत व्यवस्था गरिदिएको जोशी बताउनहुन्छ । अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलमा आबद्ध महिलाको मञ्च हो । 

सञ्जालले भवन निर्माण गरे पनि सुरक्षा गृहको स्वामित्व स्थानीय तहलाई नदिँदा भवन सञ्चालनमा नआएको बताइएको छ । हिंसामा परेका महिलालाई सदरमुकामबाट करिब ३५ किलोमिटर टाढा पाटन नगरपालिका–६ स्थित भाडाको घरमा राखिँदै आएको छ । 

अब जसरी भए पनि महिला सुरक्षा गृह सञ्चालन गर्नुपर्ने संयुक्त राष्ट्रिय जनसङ्ख्या कोष बैतडीका प्रमुख गणेश शाहीले बताउनुभयो । हिंसामा परेका महिलालाई मनोपरामर्शसहितको सेवा अनिवार्य भएकाले निजी घर भाडामा लिएर सुरक्षा गृह सञ्चालन भइरहेको शाहीले बताउनुभयो । घरको मासिक भाडा २४ हजार रहेको छ । महिला सुरक्षा गृह र वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि दशरथचन्द नगरपालिकालाई अनुरोध गरे पनि चासो नदिएको अन्तरपार्टी महिला सञ्जालका अध्यक्ष पार्वती भट्टले बताउनुभयो । 

महिला सुक्षा गृह सञ्चालन गर्न सबै पक्षको बैठक बोलाएर सेवा सुचारु गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बैतडीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश पन्थीले बताउनुभयो । यस जिल्लामा वार्षिक दुई सयभन्दा बढी महिला हिंसापीडित भएर जिल्ला अस्पतालको एकद्वार सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा आउने गरेको तथ्याङ्क छ ।