काठमाडौं, असोज २ गते । उपप्रधान एवम् रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षा व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी संसदमा दर्ता भएको शिक्षा विधेयकको बारेमा छलफल गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभएको छ ।
मङ्गलबार राष्ट्रिय शिक्षा दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू र मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुरा बाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबै कुरा समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागलाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘‘विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेको छ । शिक्षा विधेयक हामीले मुलुकको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले व्यवस्था, परिकल्पना गरेको र सरकारका तीन तहलाई नै त्योसँग जोड्ने गरी संविधानले परिकल्पना गरेको कुरालाई मूल आधार बनाएर शिक्षा विधेयक संशोधनको प्रक्रिया हामीले अघि बढायौँ । यसै सन्दर्भमा मन्त्री परिषद्ले शिक्षा विधेयक अघि बढाउने निर्णय गरेकै सन्दर्भमा शिक्षा विधेयक, ऐनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण शिक्षाविद्हरू योसँग जोडिएका महासङ्घहरू, विभिन्न सङ्गठनहरू, सबैबाट केही महत्त्वपूर्ण सामुदायिक विद्यालय, निजी विद्यालय सबैका तर्फबाट केही महत्त्वपूर्ण कुरा आए । ती कुरालाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको वर्तमान सरकारले गम्भीरतापूर्वक लियो । हामीले यसलाई थप छलफल गर्नका लागि केही समय लियौँ । सम्बन्धित सबैसँग हामीले उहाँहरूले उठाएका जायज मागलाई एक महिना छलफल गरेका छाैँ ।’’
पहिलाको भन्दा अहिले सबैका सुझाव छलफल गरेर अहिले प्रस्तुत विधेयकमा धेरै हदसम्म समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौँ भन्दै उहाँले छलफल र सहकार्यबाट समाधान सबैकुरा गर्न सकिन्छ भन्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, ‘‘अहिलेको मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा छ, ऋणात्मक छ, अहिलेको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने माग र मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको भन्दा परको मागबाहेक सबैकुरा हामी छलफलबाट समाधान गर्न तयार छौँ । मुलुकको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने मागहरू, मुलुकको संविधानले परिकल्पना गरेको शिक्षाको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी यी दुई कुराबाहेक सबै कुरामा सरकार संसदमा दर्ता भएको विधेयकका बारेमा छलफल गर्न, समाधान निकाल्न र सबै कुरा मिलाउन सरकार तयार छ ।’’
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरेको बताउनु भयो । उहाँले प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्व अनुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको बताउनु भयो । उहाँले व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘‘शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरणको आवश्यकता महसुस गरिएको छ । प्राथमिक तहदेखि विद्यालय तहसम्मको भौतिक पूर्वाधार सुधार, पाठ्यक्रम परिमार्जन, अध्ययन, अध्यापनको पद्धतिमा सुधार, परीक्षा प्रणालीको नतिजा व्यवस्थापनमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेका छन् । यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आजको आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छाैँ । शैक्षिक कार्यतालिकालाई पूर्वानुमान योग्य बनाउने सन्दर्भमा समयमा नै भर्ना, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन गरी विश्वविद्यालयहरूको एकीकृत र शैक्षिक कार्ययोजना तयार भएको जानकारी सबैले प्राप्त गरेका छौँ । त्यसबाट शैक्षिक क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै शैक्षिक गुणस्तरसमेत अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ ।’’
‘‘व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षालाई सरकारले उच्च महत्त्व दिएको छ । विद्यार्थीलाई यसतर्फ आकर्षण गरी स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक र व्यावसायिक तथा तालिमलगायतका शिक्षालयहरूको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि सरोकारवाला सबैबाट यथेष्ट पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको छ र धेरै काम अघि बढेको छ ।’’ कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको सन्दर्भमा सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति लिएको र काम पनि अघि बढिसकेको बताउनुभयो ।
