धनसुदन चौलागाईं
धनसुदन चौलागाईं
नेपाल सामाजिक, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक राज्य हो । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार यहाँ १४२ जातजाति, १२४ भाषाभाषी र १० धर्मावलम्बी बसोबास गर्छन् । यो विविधता सदियौँदेखि नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक मौलिकता र सुन्दरताका रूपमा रहिआएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्म अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने धार्मिक स्वतन्त्रता र प्रत्येक व्यक्ति र समुदायलाई आफ्नो समुदायको सांस्कृतिक जीवनमा सहभागी हुन पाउने तथा आफ्नो संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवर्धन र संरक्षण गर्ने हकको प्रत्याभूति गरेको छ । सामाजिक विविधताको सम्मान गर्दै सामाजिक सद्भाव, ऐक्यबद्धता र सामञ्जस्यता कायम गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको छ ।
यसबाट हरेक समुदायका सांस्कृतिक परम्परा, रीतिरिवाज र चाडपर्वलाई संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा पहिचान, सम्मान र संरक्षण प्राप्त भएको छ । सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले हरेक समुदायका चाडपर्वका अवसरमा सार्वजनिक बिदा र सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई चाडपर्व खर्चका रूपमा एक महिनाको तलब बराबरको रकम दिने गरेका छन् । यसबाट विभिन्न समुदायका संस्कृति र परम्परालाई सरकारी तवरबाट नै उचित पहिचान, सम्मान र प्रोत्साहन मिलेको प्रस्टै हुन्छ ।
विभिन्न संस्कृति, रीतिरिवाज, वेशभूषायुक्त विविधतापूर्ण समाज हाम्रो मौलिकता र सुन्दरता हो । विभिन्न समुदायले आफ्नो संस्कृति र परम्पराको अभ्यासका रूपमा मनाउने विभिन्न चाडपर्वहरूले परिवार र समाजमा पारिवारिक पुनर्मिलन, सद्भाव, स्नेह, सामाजिक कर्तव्य, मनोरञ्जन र अनुशासन जस्ता पक्षमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याएको छ । पछिल्ला दिनमा चाडपर्वका नाममा दिइने बिदाको सङ्ख्या बढ्दै गएको र कुनै कुनै चाडपर्व चाहिनेभन्दा बढी तामझाम र तडकभडकसाथ महिनौँसम्म मनाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र समग्र राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा नै नकारात्मक प्रभाव पारेको हो कि भन्ने अनुभव हुन थालेको छ ।
राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशी नीतिका कारण सार्वजनिक सेवामा विभिन्न जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गका नागरिकको सहभागिता उल्लेख्य रूपमा बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र समावेशी हुँदै गएको छ । सार्वजनिक सेवामा तल्लीन हुनुपर्ने राष्ट्रसेवकहरू उनीहरूको संस्कृति अनुसार विभिन्न चाडपर्वका समयमा दिइने बिदाका दिनभन्दा पनि त्यसको निकै अगाडिदेखि र पछाडिसम्म त्यसैमा रुमलिने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रममा सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोगसमेत हुने गरेको पाइन्छ । अझ कर्मचारीका पेसागत सङ्गठनहरूले पालैपालो गर्ने खानपिन र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा सबैजसो कर्मचारी संलग्न भइदिँदा सेवा प्रवाहमा असर परेको देखिन्छ ।
त्यस्तै करिब एक हप्ता जति दिइने दसैँतिहारको बिदा सुरु हुने कैयौँ दिनपहिलेदेखि नै कर्मचारी घर जाने ध्याउन्नमा बन्दोबस्त मिलाउनतिर लाग्ने, कार्यालयहरू करिब करिब खाली जस्तै देखिने र सो समयमा प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य अब दसैँपछि वा तिहार र छठपछि गरौँला भन्ने मानसिकतामा रहने हुँदा यो बिचको एक महिना बढी समय पनि कार्यसम्पादन र सेवा प्रवाहका दृष्टिले खेर नै गइरहेको जस्तो देखिन्छ ।
अर्कोतिर तिज, दसैँ, तिहार र छठ जस्ता चाडपर्व पर्ने साउनदेखि कात्तिकसम्मको समय नयाँ आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिक अवधि हो । स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना र खरिद योजना निर्माण गर्ने, चालु खर्चतर्फका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र पुँजीगततर्फका खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने समय हो । हरेक वर्ष यो चार महिनाको समयमा तोकिएका कार्यक्रम कहिल्यै पनि समयमै कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन् र क्रमशः पछि धकेलिँदै जान्छन् । फलस्वरूप आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कार्य चाप बढ्दै जाने, हतार हतारमा गरिने कामको गुणस्तर र प्रतिफल अपेक्षित नहुने सम्भावना रहन्छ भने पुँजीगततर्फका कतिपय कार्यक्रमको कार्यान्वयन सुरु नै नहुने तथा भएका विशेष गरी निर्माणसँग सम्बन्धित कार्य समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने, साधन स्रोतको अपव्यय र लागतमा वृद्धि हुने जस्ता जोखिम बढ्दै जान्छन् । हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि यसले मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र, उत्पादकत्व र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा नै प्रतिकूल असर पारिरहेको हुन्छ । सुशासन र राष्ट्रिय समृद्धिमा बाधा पर्ने गरी संस्कृति र परम्पराको अभ्यास गर्नु हुँदैन । यसैले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सरकारका वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी चाडपर्व मनाउने वर्तमान प्रवृत्तिमा सुधार गर्नु आवश्यक देखिन्छ । सर्वप्रथम त चाडपर्वलाई बढी तडकभडक र भड्किलो गरी मनाउने वर्तमान सामाजिक प्रवृत्तिमै सुधार आवश्यक देखिन्छ । यसका लागि सामाजिक जागरण आवश्यक हुन्छ । नागरिक समाज, सञ्चार जगत् र सामुदायिक सङ्घ÷संस्थाहरूबाट यसको प्रभावकारी पैरवी हुन आवश्यक छ । सरकारले सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन जस्ता संस्कृति र परम्परालाई सुव्यवस्थित गर्ने प्रबन्धलाई सामयिक पुनरवलोकन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन र परिपालनाको नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
सार्वजनिक निकायमा र कार्यालय समयमा चाडपर्वका समयमा गरिने भोजभतेर, खानपिन वा नाचगान, भेला, समारोह अनावश्यक जमघट वा ओहोरदोहोरलाई व्यवस्थित गरिनु पर्छ । चाडपर्व मनाउनकै लागि सार्वजनिक बिदा दिइने हुँदा चाडपर्वका समयमा गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू उक्त बिदाको दिनमा मात्र सम्पन्न गर्ने, चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा कैयौँ दिनपहिलेदेखि नै प्रवाह गर्नुपर्ने सेवा र सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य पन्छाउने वर्तमान प्रवृत्तिमा कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नु पर्छ । चाडपर्वको अगाडि र पछाडिको समयमा कर्मचारीलाई बिदा छाड्दा बिदाको अघिल्लो दिनको अन्तिम समयसम्म र बिदापछिको पहिलो दिनको सबेरैदेखि सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादन सुचारु हुने सुनिश्चित गरेर मात्र छोड्ने व्यवस्था मिलाउने र माथिल्लो तहबाट प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह गर्ने निकायहरूले ठोस कार्ययोजना बनाई आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै तोकिएको लक्ष्य हासिल गर्ने गरी कार्यक्रम सेवा प्रवाह, कार्यान्वयन, अनुगमन, पृष्ठपोषण, सुधार र आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । कार्यक्रमको प्रगतिलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र सुविधासँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था मिलाई चाडपर्व वा अन्य कुनै सांस्कृतिक कार्यहरूबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन र सेवा वितरणमा ढिलासुस्ती र व्यवधान हुन नदिने कुराको सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । अन्तमा, संस्कृति र परम्पराको अभ्यासलाई स्वस्थ, व्यवस्थित, मितव्ययी र समयानुकूल बनाउँदै सुशासन र समृद्धि अनूकूल बनाउनु पर्छ ।
