रामनारायण विडारी
रामनारायण विडारी
पछिल्लो दुई महिनामा देशमा धेरै चर्चा चल्यो तस्करी नियन्त्रण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राष्ट्रहितविरुद्धका अपराधमा कारबाही गर्न सरकार दृढ भएर अगाडि बढ्छ । सबै मिडिया, सामाजिक सञ्जाल आदिमा यत्रतत्र सर्वत्र पक्ष विपक्ष र निष्पक्षताको विचार र नाराको ओइरो नै लाग्यो । प्रिन्ट, डिजिटल र इलेक्ट्रोनिक मिडिया र रेडियो आदिमा धेरै स्थान यस विषयले ओगट्यो ।
प्रथमतः राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दा भनेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बारेमा चर्चा चल्यो । यसमा बहालवाला सांसद, सचिव, निवर्तमान गृहमन्त्रीसहितको संलग्नता भयो भनी गिरफ्तार गरियो । यी व्यक्ति सत्तासँग र विपक्षी दलसँग सम्बद्ध छन् । सङ्गठित अपराधसहितको राष्ट्रहितविरुद्धमा मुद्दा अदालतमा दर्ता भयो । यो नेपालको इतिहासमा पहिलो मुद्दा हो । फौजदारी संहिता २०७५ मा लागु भएपछि यो विषयको प्रावधानलाई पहिलो पटक राज्यबाट प्रयोग गरियो । यो मुद्दा दर्ता गर्न पनि धेरै झमेला र वादविवादमा अनुसन्धान अधिकारी र बहालवाला गृह मन्त्रीलाई धेरै दबाब दिएको कुरा बाहिर बारम्बार आयो ।
सत्ता गठबन्धनभित्रका दलका नेता र विपक्षी दलका नेताको समेत कर्कसा सुन्न बाध्य भए प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री तर अनुसन्धान अधिकारीले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरे, प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले अनुसन्धान अधिकारीलाई निष्पक्ष र सक्रिय भएर काम गर्न निर्देशन दिएका थिए भनेर पनि बाहिर चर्चा चल्यो । अदालतले पनि विषयवस्तुको गाम्भीर्यतालाई र कानुन प्रमाण हेरेर थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश ग¥यो । विडम्बना यस मुद्दामा लाइन लागेर पूर्वमहान्यायाधिवक्ता अभियुक्तको पक्षमा बहस गर्न गए । विना सुनुवाइ सजाय गरिँदैन भन्ने सिद्धान्त अनुरूप हामी गएका हौँ भन्ने वकिलहरूको दलिल छ । यस्तो पर्न गए राज्यले नै वकिल व्यवस्था गरिदिने हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ ।
हो, जो पहिला आयो उसैको मुद्दा हेर्ने निजी तरवका वकिलको सिद्धान्त हो तर महान्यायाधिवक्ता शुद्ध निजी वकिल भएर बसेका वकिल होइनन् । राज्यका ढुकुटीबाट सुविधा लिएर, मुद्दा दायर गर्ने कला, सिप, संयन्त्र, अनुसन्धानका भित्री कुरा, अनुसन्धान अधिकारीका गोपनीयता, मुद्दा दायर गर्दा प्रमाण सङ्कलन गर्ने युक्ति सबै सिकेर बुझेर आएका ती व्यक्तित्वले राज्यबाट पाएको सिप सुविधाको प्रयोग अभियुक्तलाई सफाइ दिलाउन प्रयोग गर्नु एक प्रकारको राज्यविरुद्धकै अपराध हो ।
महान्यायाधिवक्ता अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने अधिकारी पनि हो । मुद्दा चलाउने वा नचलाउने आखिर निर्णय गर्ने पदाधिकारी पनि हो । ऊ पदबाट हटे पनि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताको मर्यादा भोग गरिरहको हुन्छ । उसले राज्यसँग सुविधा लिएर सपथ खाएर पद धारण गरेको हुन्छ । एउटै व्यक्ति कहिले राज्यका तर्फबाट कहिले अभियुक्त तर्फबाट एकै प्रकृतिको मुद्दामा प्रतिनिधित्व गर्नु नैतिक पनि होइन । त्यसमा पनि राज्यविरुद्ध मुद्दामा राज्यसँग गोपनीयताको सपथ खाएकाले अभियुक्तको द्रव्यमा लालसा राखेर जानु अपराध पनि हो । यो कुरा जान्ने हुँ भन्ने वकिलले मन नपराउन सक्छन् तर वास्तविक कुरा यही हो कि राज्यको नुन खाएकाले राज्यविरुद्ध जान मिल्दैन ।
निजी वकिलले पनि एक व्यक्तिको पक्षमा मुद्दा हेर्दा सोही व्यक्तिको विरुद्ध अर्कै मुद्दा भए पनि सकेसम्म हेर्दैनन् । एउटै व्यक्ति जससँग नगद शुल्क लिएर मुद्दा हेरिरहेको अवस्थामा सोही व्यक्तिलाई अर्को मुद्दा दिएर उस्को विपक्षीको तर्फबाट मुद्दा हेरिँदैन । यो नैतिक र कानुनी कुरा हो । केही सिप नलागे आफ्नो कार्यकालमा घटेका घटना जतिको मुद्दा त बाहेक गर्नु पर्ने हो नि, यतिसम्म पनि हाम्रा महान्यायाधिवक्ता आचरण गर्दैनन । यस्ता विषयमा वकिल समुदाय पनि तैँ चुप मैँ चुप भएर बस्छन् । जसबाट पनि हाम्रो देशमा राष्ट्रहितविरुद्धको मुद्दामा न्याय राज्यले पाउन सक्ने अवस्थालाई असजिलो पारेको छ ।
दोस्रो मुद्दा हो भ्रष्टाचार जसलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरण भनेर सबैले बुझ्छन् । यसको लामो इतिहास भए पनि अहिले यहाँ विस्तृत उल्लेख गर्न सजिलो छैन । सङ्क्षिप्तमा भन्ने हो भने यो सरकारी जग्गा हो । यसलाई किर्ते कागज बनाएर निजीमा लैजाने कार्य भएको हो । यो कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई किर्ते मुद्दा दायर गरिएको छ । यो मुद्दा पनि पुरानो कानुन (मुलुकी ऐन) जारी भइरहेको अवस्थामा भएको घटना भएकाले सोही पुरानो कानुन अनुरूप मुद्दा दायर भएको छ । यो शुद्ध सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएकोले भ्रष्टाचार पनि हो । यसमा पनि अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्दा धेरै दबाब र बाधा अड्चन बेहोर्नु परेको कुरा मिडियामा छाएको थियो ।
वास्तवमा किर्ते मात्र मुद्दा चलाएको कारण यो मुद्दामा थोरै मात्र व्यक्ति दोषी ठहर हुने सम्भावना प्रबल छ । किनकि किर्तेबाहेक भ्रष्टाचारसहितको सरकारी सम्पत्ति हिनामिना सम्मको मुद्दासमेत देखिँदैन । यसबाट यो कुरा देखिन सक्छ कि माथिल्लो तहकालाई सजिलो भएको छ ।
तेस्रो सुन तस्करीलाई मसिनुसँग अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने कुरा हो । यस सम्बन्धमा विपक्षी दल र सत्ता गठबन्धन दलको लामो जुहारी संसद् र बाहिर सडकमा समेत चल्यो । परिणामतः यसमा पनि केही अङ्कुश लाग्यो । अनुसन्धान अधिकारीले राम्रोसँग अनुसन्धान गर्न सहज भएको पाइएन । सुन तस्कर हुने कार्य पञ्चायतकालदेखि नै प्रशस्त सुनिन्थ्यो । हालको सत्ता गठबन्धनका दलका नेताहरू समेत मिडियामा छाए । सुनकाण्डका मतियार भनेर ठाडै तोकियो । यस सम्बन्धमा अनुसन्धान भयो वा भएन ? यो विषय पनि मौन रहेको भन्ने जनआवाज छ ।
वर्तमान सरकारले उल्लिखित तीनैथरिका अपराधमा निष्पक्ष अनुसन्धान गराएको हो वा होइन ? यो विषयमा मतक्य हुन सक्दैन तर सैद्धान्तिक कुरा गृहमन्त्रीले अपराध छानबिन गर्ने होइन । उहाँले यसलाई समात वा नसमात वा यसलाई छानबिन गर वा नगर भन्ने पनि होइन । प्रधानमन्त्रीले मुद्दाको अनुसन्धानमा कुनै पनि हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी आधार छैन । यो कार्य विशुद्ध अनुसन्धान अधिकारीको अधिकारको कुरा हो । गृहमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले कानुनले तोकेको अधिकारीलाई प्रोत्साहित मात्र गर्न सक्ने हो । तपाईंहरूको काममा कहीँ कतैबाट हस्तक्षेप हुँदैन । भयो भने सरकार त्यो हस्तक्षेप कर्तालाई निरुत्साहित गर्दछ मात्र भन्ने हो । बाँकी सबै अनुसन्धानको कार्य सम्बन्धित अनुसन्धान अधिकारीले मात्र गर्न सक्ने हो । अनुसन्धान अधिकारीलाई कतैबाट बाधा, अड्चन वा हस्तक्षेप वा दबाब आएमा सरकारले सो दबाब हटाइदिने हो ।
सरकारका पदाधिकारीबाट दबाब आएमा सम्बन्धित अधिकारीले त्यसको सूचना सार्वजनिक गरिदिने हो वा यस्तो सूचना सार्वजनिक नगरी विवेकले काम गरिदिने हो । यस्तो गर्दा सरकारले निजमाथि कुनै प्रकारको पूर्वाग्रह राखेमा सर्वत्र देखिने कुरा हो । यो कुरा संसद्ले पनि बुझ्नुपर्ने हो । संसद्ले अनुसन्धानसम्बन्धी कानुन बनाएर अनुसन्धान अधिकारी तोकिदिएको छ । ती अधिकारीले राज्यको कोषबाट देशभित्र र बाहिर गएर तालिम लिएका छन् । अब तिनले अनुसन्धान निडर साथ गर्न सक्नु पर्छ । संसद्ले अर्को अनुसन्धान गर्ने भनेर निकाय बिना कानुन तोक्न हुँदैन । अनुसन्धान गर्ने विषय सामान्य र विशेष प्रकृतिका हुन्छन् । सामान्य अनुसन्धान गर्ने कार्य प्रचलित कानुनबमोजिम नै हुन्छ । कुनै अनुसन्धान विशेष प्रकारको वा राजनीति मिसिएको वा बढीभन्दा बढी अङ्ग समावेश गरेर गर्ने परिस्थितिको छ भने त्यसलाई मात्र कानुन बनाएर जाँचबुझ आयोग बनाउने हो ।
उदाहरणका लागि नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दिने हो । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मालपोत अधिकृत वा स्थानीय तहले मात्र दिने हो । त्यसबाहेक अरूले कसैले दिन मिल्दैन र हुँदैन किनकि यो अधिकार संसद्ले ऐन बनाएर ती पदाधिकारीलाई दिएको छ । यसै गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन, अख्तियार अनुसन्धान आयोग ऐन, राजस्व अनुसन्धान ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन, वन ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन आदि विभिन्न किसिमका दर्जनौँ बनाएर अधिकार दिएको छ ।
जुन संसद्ले ऐन नै बनाएर दिएको अधिकारलाई पुनः अर्को ऐन बनाएर वा ऐन संशोधन नगरि सो अधिकार आफैँ लिन्छु वा अर्को निकायलाई दिन्छु भन्न मिल्दैन । यही सिद्धान्त अनुरूप अपराधको अनुसन्धान हुनु पर्छ । अनुसन्धानपश्चात् मुद्दा अदालतमा अभियोजन गर्ने कार्य सरकारी वकिलको हुने कानुन छ । कसैलाई मुद्दा नचलाउने कुरा देखियो भने सो कुरा महान्यायाधिवक्ताले मात्र सक्ने छ । यसरी मुद्दाको अनुसन्धान तहकिकात, अभियोजन दर्ता र विवादको निर्णय गर्ने अधिकारी संसद्ले ऐन बनाएर तोकिदिएको छ । यसर्थ संसद्ले यो योलाई यसरी यसरी अनुसन्धान गर्ने भनी निर्देशन दिनसमेत सक्दैन । सरकारले पनि अनुसन्धानकारीलाई अनुसन्धानको सर्त तोकेर निर्देशन दिन सक्दैन, यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ सबैले अनुसरण गरौँ ।
