शान्ता गौतम
शान्ता गौतम
संस्थाका उद्देश्य हासिल गर्न परम्परागत रूपमा सम्पादन गरिने कार्यहरूलाई सूचना प्रविधिको प्रयोगद्वारा कार्य प्रक्रियामा सरलीकरण गरी सेवाग्राही वा ग्राहकको चाहना र अपेक्षा अनुरूपको सेवाप्रवाह गर्नु नै डिजिटल ट्रान्सफरमेसन हो । संस्थाको परम्परागत कार्य प्रणालीमा नवप्रवर्धनको माध्यमबाट डिजिटल फ्रेमवर्कमार्फत सेवाप्रवाह गर्ने विषयले संसारभर प्राथमिकता प्राप्त गरेको छ । संस्थागत सुशासनका लागि कार्य प्रक्रियालाई प्रणालीबद्ध गर्ने मानवीय हस्तक्षेप तथा मनोमालिन्य विना स्वचालित रूपमा सम्पर्कविहीन, कागजातविहीन, भौतिक उपस्थिति बिनाको सेवा प्राप्त गर्ने वा प्रदान गर्ने अवस्थाले ई–गभर्नेन्सको अवधारणाले मूर्त रूप प्राप्त गरेको छ । सूचना प्रविधिको विकासले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरेको छ ।
इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको विस्तार : नेपालभर इन्टरनेट सेवाको विस्तारले दुर्गमका जनतासमेत राज्यका मुख्य प्रणालीसँग जोडिन सकेका छन् । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी सङ्घसस्थाको सहभागितामा ब्रोडब्यान्ड सेवाको विस्तारले इन्टरनेट नेटवर्क विस्तार गरेको छ । अप्टिकल फाइबर लाइनहरूको विस्तारले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तरमा सुधार, क्षमतामा वृद्धि र इन्टरनेट पहुँचमा सहजता प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय ब्रोडब्यान्ड नीतिले सर्वसुलभ, न्यून लागत र गुणस्तरीय इन्टरनेट पहुँच पु¥याइँ देशमा रहेको डिजिटल ग्यापलाई कम गरी डिजिटल समावेशीकरण गर्न मद्दत गरेको
छ । ७५३ वटै स्थानीय तह, ६,७४२ वडा कार्यालयहरू, ४,३९० स्वास्थ केन्द्र तथा ५,३१८ सामुदायिक विद्यालयमा सुविधा विस्तार भएको छ ।
मोबाइल नेटवर्कको विस्तार : नेपालमा अपेक्षाभन्दा धेरै गुणा छिटो मोबाइल नेटवर्कको विकास र विस्तारमा सरकार र निजी क्षेत्रको योगदान छ, जसले डिजिटलाइजेसनमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । यसले सञ्चारको मात्रै काम नगरी देशको डिजिटाइजेसनलाई डोराउने मुख्य औजार भएको छ । यसले जनतालाई सूचना, विचार, सेवा, सम्पर्क र अन्तव्रिर्mया गर्ने डिजिटल चौतारि उपलब्ध गराएको छ । मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तार ९४.२५ प्रतिशत भइसकेको छ ।
टेलिकम्युनिकेसनमा भएको लगानी : नेपाल सरकारले स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रलाई सञ्चार प्रविधिमा लगानी गर्न आकर्षण र प्रोत्साहन गरेको कारण वृद्धि भएको लगानीले सञ्चार प्रणालीको क्षमता विस्तार, क्षेत्र विस्तार, गुणस्तर सुधार गर्दै डिजिटल प्लेटफर्मको निर्माण गरी नेपालको डिजिटल ट्रान्सफरमेसन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । २०७९ फागुनसम्ममा मध्यपहाडी राजमार्ग र आसपासका जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने गरी १२,२३८ वर्ग किमीभन्दा बढी क्षेत्रमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न अप्टिकल फाइबर विछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ । २०७९ फागुनसम्ममा ७२ प्रतिशत घर धुरीमा डिजिटल टेलिभिजन पहुँच पुगेको छ ।
डाटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार : नेपालमा बढ्दै गएको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई थप सुदृढ र सक्षम बनाउन डाटा सेन्टर र क्याउड पूर्वाधारको विकास गरिएको छ । यसले संस्थालाई डाटा भण्डारण गर्न, प्रोसेसिङ गर्न, उपयोग गर्न, होस्टिङ गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ । यस्ता डाटा सेन्टर र क्याउडले डाटाको सुरक्षा गर्न, जनतामा विश्वसनियता अभिवृद्धि गरी डिजिटल कारोबार प्रति विश्वस्त पार्न, पहँुच वृद्धि गर्न, डिजिटल प्रविधि प्रयोगको वातावरण तयार गरी संस्थागत वृद्धिमा योगदान दिने कार्य गरेको छ । नेपालमा २०७९ फागुनसम्ममा सरकारी क्लाउडमा रहेका ३१९ सरकारी निकायमा सूचना प्रविधि प्रणाली उपयोगका लागि ७१९ भर्चुअल मेसिन सञ्चालनमा रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट ७० डोमेन नेम सर्वर, ४० वेभसाइट होस्ट, ३,२३८ इमेल सेवा, ६ सरकारी निकायलाई सर्वर लोकेसन र १०५ सरकारी निकायलाई भर्चुअल क्लाउड सर्भिस प्रदान गरेको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष : कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ अनुसार स्थापना भएको कर्मचारी सञ्चय कोष नेपालमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्ने संस्थामध्ये अग्र लहरमा आउने गर्दछ । नेपालमा संस्थागत रूपमा कम्प्युटर प्रणालीको विकास गर्न विसं २०२८ मा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय कम्प्युटर केन्द्रको सहयोगमा सञ्चयकर्ताको हिसाब विवरणलाई परम्परागत खाता बहीबाट कम्प्युटर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सुरु गरिएकोमा विसं २०४६ मा आईएलओ र युएनडीपीको परियोजनामार्फत कोषको लेखाङ्कनका लागि उपयुक्त प्रणाली विकासमा अस्ट्रेलियन नागरिक ब्रेन एच क्रिस्टेन्सनको योगदान प्रशंसनीय छ ।
देशभरका सञ्चयकर्ता कार्यालयबाट हुलाकमार्फत महिनौँपछि प्राप्त हुन आउने फाँटवारीलाई केलाई हरेक कर्मचारीको प्रत्येक महिनाको हिसाब लेजर खातामा प्रविष्टि गरी हरेक महिना क्यालकुलेटरको प्रयोग गरी ब्याज गणना गर्ने र सोही हिसाबको आधारमा सञ्चयकर्तालाई हप्तौँ लगाएर सापटी वा अवकाश भएपश्चात् भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था कोषमा थियो । कोडिङ गर्ने, प्रविष्टि गर्ने, ब्याज गणना गर्ने, हिसाब रुजु गर्ने कार्यका लागि अलग अलग कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको थियो । समय लागत, परिश्रम अधिक लाग्न जानुका साथै शुद्धतामा पनि ढुक्क हुन सक्ने अवस्था थिएन । सञ्चयकर्ताले आफ्नो सेवाकालमा विभिन्न कार्यालयमा सरुवा वा पदस्थापना हुँदा ती कार्यालयबाट पठाएका सम्पूर्ण योगदान रकम आफ्नो खातामा जम्मा भयो भन्ने विषयमा निश्चिन्त हुने अवस्था थिएन ।
संसारमा आएको सूचना प्रविधिको विकाससँग कोष पनि अछुतो रहन सकेन । सञ्चयकर्ताको चाहना र समयको पदचापसँगै कोषले अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्नका लागि संस्थामा सूचना प्रविधिमा ठुलो लगानी गरी आफ्ना कर्मचारीलाई सिपयुक्त बनाउँदै सञ्चयकर्ता एवम् सञ्चयकर्ता कार्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउन अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण, अन्तव्रिर्mया, प्रविधि साक्षरता गराउने कार्य गर्दै परिवर्तनको व्यवस्थापन गरेको पाइन्छ । आज सञ्चयकर्ताले आफ्नो हिसाब विवरण आफ्नो मोबाइलमार्फत जुनसुकै बखत हेर्न सक्ने, नागरिक एपमार्फत हिसाब विवरण प्राप्त गर्न सक्ने, कोषको आफ्नै इपिएफ एपमार्फत आफूले योगदान गर्न थालेको अवधिदेखिको सम्पूर्ण कारोबार विवरण प्राप्त गर्न सक्ने, सापटी लिनका लागि कोषको कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त भएको छ ।
सापटीबापत तिर्न चाहेको रकम डिजिटल माध्यमबाट घर कार्यालयबाटै तिर्न सक्ने भएको छ । साबिकमा सञ्चयकर्ता कार्यालयबाट पठाइने कागजी फाँटवारीको सट्टा उनान्सय प्रतिशत कार्यालयबाट आज डिजिटल फाँटवारी प्राप्त भई प्राप्त भएकै समयमा सञ्चयकर्ताको खातामा रियल टाइम डाटा इन्ट्री हुने अवस्था सिर्जना हुनुका साथै कोषमा जम्मा भएको रकमको रियल टाइम रिकन्सिलियसन हुने अवस्था छ । हिजोको म्यानुअल सिस्टममा सयौँ जनाले गर्ने काम आज केही व्यक्तिमा सीमित भएको छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले आज चेकको प्रयोग गर्न छाडेको छ । सम्पूर्ण सञ्चयकर्ताको भुक्तानी सिधै सञ्चयकर्ताकै खातामा जाने अवस्थाले गलत व्यक्तिमा हुन सक्ने भुक्तानीमा पूर्ण नियन्त्रण भएको छ ।
कोषले तयार गरेका विभिन्न इपिएफ एपहरू, आफ्नै डाटा सेन्टर र डिआर साइट, साइबर सेक्युरिटीका लागि प्रयोग गरिएको प्रविधि र अपनाइएको उच्चतम सतर्कता हेर्दा कोष सञ्चयकर्ताको हिसाब किताबको सुरक्षा र गुणस्तरीय डिजिटल सेवा प्रवाहमा गम्भीर रहेको देखिन्छ । परिवर्तनलाई बाध्यात्मक बनाउने विश्व परिवेश, सरकारले लिएको नीति, कोभिड १९ का कारण सेवा प्रवाह प्रव्रिmयामा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले पनि परिवर्तन व्यवस्थापनमा तीव्रता ल्याएको हो । कर्मचारी सञ्चय कोषमा डिजिटल ट्रान्सफरमेसन रातारात नभई धेरै लामो समयको अनवरत प्रयास, अग्रजको अथक योगदानबाट मात्रै सफल भएको हो ।
सरकारले लिएको डिजिटल नेपालको अवधारणा अनुरूप कोषका अधिकांश कामकारबाही अनलाइन र सञ्चयकर्ताको हात हातमा भएको मोबाइलबाट सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । डिजिटाइजेसन, डिजिटलाइजेसन हुँदै डिजिटल ट्रान्सफरमेसनमा कोषले गरेको प्रगति उत्साहप्रद भए पनि अझै यसले गुणस्तर, सुरक्षा, साइबर सेक्युरिटी, दक्ष कर्मचारीको विकास, सूचना प्रविधिमा गर्नुपर्ने थप लगानी, सञ्चयकर्तालाई सुसूचित गर्ने विषयमा थप ध्यान दिनु आवश्यक छ । पूर्ण रूपमा डिजिटल कोष बनाउन कोषले थप प्रयास र प्रयत्न गर्नुपर्ने देखिन्छ । सुधार र विकास जीवन्त संस्थामा निरन्तर चलिरहन्छ र चल्नु पर्छ ।
लेखक कर्मचारी सञ्चय कोष सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागका कामु प्रबन्धक हुनुहुन्छ ।
