रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, भदौ २९ गते । क्षय रोगबाट पीडित बर्दिबास १४ स्थित नमुना बस्तीका २६३ जना मुसहर समुदायको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । काठमाडौं र जनकपुरबाट मुसहर बस्ती पुगेको उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टोलीले अत्याधुनिक प्रविधिद्वारा क्षय रोग जाँच गरेको हो ।
राष्ट्रिय क्षय रोग केन्द्र भक्तपुरबाट मुसहर बस्ती पुगेकोे क्षयरोग निदान घुम्ति सेवा वसमा जडान गरिएका अत्याधुनिक मेसिनबाट २ दिन लगाएर क्षय रोग परीक्षण गरिएको थियो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा श्रवणकुमार मिश्रका अनुसार मुसरहर बस्तीका १४४ महिला सहित २६३ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । त्यसमध्ये १८९ जनाको अत्याधुनिक मेसिनबाट एक्स–रे गरिनुका साथै १५८ जनाको खकार संकलन गरिएको छ ।
परीक्षण गरिएका १५ वर्षमुनिका ९१ बालबालिकामध्ये ६५ जनामा क्षयरोगको संकेत देखा परेको छ । उनीहरुको छालाको ‘मउन्टेक्स’ (ःबलतयगह) नमुना संकलन गरिएको डा मिश्रले बताउनुभयो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका ल्याव अधिकृत रोहित साह तथा बर्दिबास नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख सुरेश पासवानले दिएको जानकारी अनुसार मुसहर बस्तीमा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य शिविरमा ५ वर्षमुनिका १५ नाबालक, ५ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ८९ बालबालिका, १५ देखि ५९ वर्ष उमेरका ९१ जना र ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका १४ जना वृद्धवृद्धा गरि २६३ जनाको क्षयरोग परीक्षण गरिएको थियो ।
मुसहर बस्ती पुग्नुभएका राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा. प्रज्वल श्रेष्ठ, प्रदेश स्वास्थ्य सचिव डा. प्रमोद यादव लगाएतको विशेषज्ञ टोलीको निर्देशन र निगरानीमा क्षयरोग परीक्षण गरिएको थियो ।
मुसहर बस्ती पुग्नुभएका स्वयं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री वीरेन्द्रप्रसाद सिंहलेसमेत स्वास्थ्य शिविरको निरीक्षण गर्नुभएको थियो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डा. मिश्रले क्षयरोगको जोखिममा रहेको एकिकृत नमुना मुसहर बस्तीका सवैको निशुल्क परीक्षण गरिएको बताउनुभयो । परीक्षण रिपोर्ट आउन ७२ घण्टा बढी समय लाग्ने भएकोले त्यसपछि मात्र बस्तीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे यकिन जानकारी हुने उहाँको भनाइ थियो ।
धुर्मुससुन्तली फाउण्डसनले निर्माण गरि दिएको सुविधासम्पन्न नमुना मुसहर बस्तीका ५२ परिवारमध्ये अधिकांशमा क्षयरोग संक्रमण देखिएको, दुई जनाको मृत्यु भएको र १० महिनादेखि २ वर्ष उमेरका ४ जनामा छातीको टीवी पुष्टि भएको तथ्याङ्क सहित गोरखापत्रले समाचार प्रकाशित गरेलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि विभागसम्मको ध्यानाकर्षण भएको हो ।
