युवराज गौतम
युवराज गौतम
विश्वभर जलवायु परिवर्तनको असरबारे चासो र चिन्ता छ । प्राकृतिक जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको र मानवीय जीवनका लागि आवश्यक जलस्रोत, वातावरण, उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा देखिएको प्रभावले चिन्ता थपिँदै गएको छ । हिमालै हिमालको देश नेपालमा हिउँको मात्रा घट्दै जानु, हिमनदीहरू फुट्ने जोखिम बढ्नु, लामो समयसम्म खडेरी परेर कृषिजन्य वस्तुको उत्पादनमा कमी आउनु, पानीका मुहानहरू सुक्दै जानु अनि क्षणभरमै बाढी र डुबानले जनधनको क्षति हुनुलाई जलवायु परिवर्तनको असर मानिन्छ । यसका निम्ति विकसित देशले प्रभावकारी कार्यक्रम र योजना अघि सारेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनले निम्ताएको मानवीय र जैविक असरबारे विश्वव्यापी संस्थाहरूले ठुलो धनराशि खर्च गरेर अध्ययन गरिरहेका छन् । र, ती अध्ययनले जलवायुमा वहुआयामिक परिवर्तन आएको र प्राकृतिक साथै मानवीय जोखिम निम्त्याइरहेको निष्कर्ष निकालिसकेका छन् तर असर न्यूनीकरण सोचे अनुरूप हुन सकिरहेको छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महिला (युएन वुमन) को नेपाल प्रतिनिधि प्याट्रिका फर्नान्डेज प्याचेकोले काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपाल विश्वमै प्राकृतिक सुन्दरताका लागि प्रसिद्ध रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असरका हिसाबले १० औँ देश रहेको जानकारी दिनुभयो । जसका कारण महिला र सीमान्तकृत समुदाय बढी मारमा परिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।
हुन त जलवायु परिवर्तनको असरबारे आमनेपालीलाई उति सारो जानकारी छैन । सचेतनाको अभाव छ । प्राकृतिक विपत् र मानवीय स्वास्थ्यमा देखिने परिवर्तन साथै जोखिमका बारे सर्वसाधारण नेपाली त्यति सचेत छैनन् । नेपाल सरकारले बर्सेनि ल्याइरहेको योजना, कार्यक्रम वा नीति कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन् । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलनमा नेपालले उठाउनुपर्ने मुद्दाका विषयमा छलफल, बहस र अन्तव्र्रिmया भइरहेका त छन् तर ती पर्याप्त छैनन् कि भन्ने आभास हुन थालेको छ ।
यद्यपि जलवायु असरलाई न्यूनीकरण गर्ने मूल उद्देश्य अनुरूप सरकारले बर्सेनि सोही अनुसारको बजेट साथै नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने गरेको छ । विसं २०८० को बजेटमा पनि कृषि, सिँचाइ, ऊर्जा, वन तथा वातावरण, सहरी विकास आदि क्षेत्रमा राखिएका कार्यक्रम जलवायु असर न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित छन् । जस्तो : “सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्धनमा जोड दिइने छ ।
बायोग्यास, बायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ एवं किफायती प्रविधिको प्रवद्र्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने छ” भन्ने विषय बजेटमा समावेश छ । त्यस्तै “हरित अर्थतन्त्र ः दिगो विकासको मन्त्र नारा दिएर वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका क्रियाकलापलाई मूलप्रवाहीकरण गरिने छ” भन्ने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख गरिएको छ । ‘जलवायु परिवर्तन तथा विपत् व्यवस्थापन’ शीर्षकमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनसम्बन्धी राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गरिने साथै विभिन्न ४३ स्थानीय तहमा नेपाल जलवायु नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट वक्तव्यमा प्रस्ट पारिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान एवं हिम प्रणालीको निरन्तर अनुगमन गर्न सञ्चालनमा रहेका नौ वटा हिम केन्द्रलाई पूर्ण स्वचालित र तत्काल तथ्याङ्क प्राप्त हुने गरी स्तरोन्नति गरिने २०८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । त्यसबाहेक विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको पहलमा नेपालमा जलवायु परिवर्तन र त्यसबाट पर्ने असरको न्यूनीकरणमा प्रयास नभएका होइनन् तर ती पर्याप्त छैनन् । सरकारी योजना कार्यान्वयनमै सकस परेको देखिन्छ । स्थायी सरकारको अभाव, सचेतनाको कमी र अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ । राजनीतिक दलले यसबारेमा चासो कम दिइरहेका छन् । त्यस्तै विगतका वर्षमा भएका कोप सम्मेलनमा विकासशील राष्ट्रहरूका निम्ति गरिएका वाचा वा प्रतिबद्धता अनुसारको रकम उपलब्ध हुन सकिरहेको छैन । यसले नेपाल जस्ता देशलाई निराश बनाइरहेको छ ।
तीन तहका सरकारको भूमिका
विश्वका धेरै अध्ययनले पृथ्वीको सुरक्षामा मानिसको भूमिका प्रमुख हुन्छ भनिरहेका छन् । जलवायुमा आएको परिवर्तनले पारिरहेको असर सिङ्गो पृथ्वीमा परिरहेको छ । अमेरिका र क्यानडामा आएको भारी हिमपातले गाडीभित्रै मानिसले ज्यान गुमाएको प्रसङ्ग होस् या त मेलम्ची बजारमा छिरेको विशाल बाढीले गरेको धनजनको क्षति नै किन नहोस्, प्राकृतिक विपत्तिले धनी र गरिब देश छुट्याउँदैन । हिमाली मुलुक नेपाल सबैभन्दा बढी यसको जोखिममा छ । हिम शृङ्खलाहरूमा देखिने असर पहाड र तराईसम्म परिरहेको छ ।
नेपालमा सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तीन तह : सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । संविधानले तीनै तहका सरकारलाई जलवायु परिवर्तनका साथै अन्य सवालमा नीति, निर्देशिका, कानुन साथै कार्यक्रम निर्माण गर्न अधिकार प्रदान गरेको छ तर तीनै तहका सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइँदैन । स्थानीय वा प्रदेश तहमा त विज्ञ व्यक्तिको अभाव छ । जलवायु परिवर्तन र यसको जोखिम कम गर्ने नीति तथा योजनाहरू बनाउने काममा खासै ध्यान दिएका छैनन् । सङ्घीय संसद्मा कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको गठन नै गरिएको छ । उक्त समितिको काम जलवायु परिवर्तनबारे नीति तथा कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिने अधिकार राख्छ । एकाध प्रभावकारी कार्यक्रमबाहेक सङ्घीय सरकारले पनि यस मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । छिटपुट बन्द कोठाका कार्यक्रम र केही सम्मेलनबाहेक सरकारले ठुला अभियान चलाएको छैन ।
मिडियाको दृष्टिकोण
नेपालमा भइरहेका प्राकृतिक विपत्ति, मानवीय घटना, स्वास्थ्य सङ्कटलगायतका मुद्दा मिडियाको प्राथमिकतामा नपरेका होइनन् । घटनाको विस्तृत विवरण आमसञ्चार माध्यमका प्रमुख समाचार बन्ने गरेका छन् । घटनाको जानकारी दिनु मिडियाको दायित्व पनि हो । घटनाबाहेक अन्य सूक्ष्म मुद्दामा मिडियाको नजर पर्न सकिरहेको छैन । जलवायु परिवर्तनले आमनागरिकको जीवन सङ्कटमा पर्दै गएको, अर्थतन्त्र, पानीको स्रोत, मानवीय स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको, सर्वसाधारणको बाँच्ने उमेर घट्दै गइरहेको, प्राकृतिक प्रकोप के कारण घटिरहेको छ, समाधानका उपाय के हुन सक्छन्, सरकारको नीति कार्यान्वयनको प्रभावकारिता के छ भन्ने जस्ता विषयमा मिडियाको आँखा पुग्न सकिरहेको छैन । मानिस तथा पशुपन्छीको स्वास्थ्यमा देखिएको अप्रत्यासित रोग, कुपोषण, गरिबीका कारण भइरहेको प्राकृतिक विनाश लगायतका क्षेत्रमा मिडियाको कलम चल्न सकिरहेको छैन ।
हुन त जलवायु परिवर्तनबारे सञ्चारकर्मीलाई प्रशस्त ज्ञानको अभाव छ । विषयगत वा विधागत विकास हुन सकिरहेको छैन । जलवायुसम्बन्धी भाषा र शब्द चयनमा मिडियाकर्मीलाई सकस भइरहेको छ । सञ्चारकर्मीलाई प्रोत्साहित गर्ने, तालिम प्रदान गर्ने र अवसर प्रदान गर्ने सवालमा सरोकारवालाले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा जलवायु पत्रकारिताको विकास हुन सकिरहेको छैन । जलवायु सङ्कटबारेका सचेतनामूलक समाचार कथा निर्माणमा नेपाली पत्रकारले चासो दिन नसक्नु भनेको दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न सक्ने गरी हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न र जलवायु परिवर्तनका असरबारे मानिसलाई बुझाउनु मिडियाकर्मीको भूमिका आवश्यक छ ।
अब गर्ने के ?
सामान्य अर्थमा पृथ्वीको तापक्रम बढ्ने तथा मौसममा फरकपन आउनु नै जलवायु परिवर्तन हो । यसले प्राकृतिक र मानवीय जीवनमा निम्त्याउने जोखिमका बारेमा सचेतना सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम ठान्नु पर्छ । राज्य र राजनीतिक दलले जलवायु परिवर्तनका बहुआयामिक असरलाई गम्भीरताका साथ बुझ्न सक्नु पर्छ । त्यसबाहेक सरकारले यस सम्बन्धमा प्रशस्त काम गर्नुपर्ने आवश्यकता खड्किएको छ ।
वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन, हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन, न्यून कार्बन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा, वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापनलगायतका क्षेत्रमा काम गर्न सक्नु पर्छ । गरिबी तथा अन्य कारणबाट हुने वन विनाश रोक्ने, मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउनेदेखि प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नेलगायतका काममा तीनै तहका सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ ।
