प्राडा शोभाखर कँडेल
प्राडा शोभाखर कँडेल
नेपालमा हिजो, आज र भोलिको शिक्षाको कुरा गर्दा प्राचीनकालमा गुरुकुल शिक्षा प्राणाली प्रचलित थियो, जसको उद्देश्य बालबालिकामा शारीरिक, मासिक र सामाजिक गुणको विकास गराउनु हुन्थ्यो । घरको ऐस आरामबाट मुक्त भएर गुरुको सान्निध्यमा साधारण जीवनयापनसहित ज्ञान आर्जन गरिन्थ्यो ।
मध्यकालमा आएर आध्यात्मिक तथा जीवनपयोगी सिपका अतिरिक्त तन्त्रशास्त्र सामावेश गर्न थालियो । त्यो बेलाको शिक्षामा मान्यजनलाई कसरी सम्मान र सम्बोधन गर्ने, आफूमा नैतिक विकास कसरी गर्ने, व्यवहार कसरी चलाउने, बाबु आमा तथा गुरुको सेवा, पाउनालाई घरको देवता सम्झेर स्वागत र विश्वका मानिस एक हुन्, सबैलाई मायाँ गर्नु पर्छ, अर्काको उपकार गर्नु नै धर्म हो, भन्ने भावनाको विकास गराइन्थ्यो । दैनिक विश्वशान्तिको कामना गरिन्थ्यो । बिहानको प्रार्थनाबाटै सकारात्मक सोचको विकास गराइन्थ्यो । सत्य, निष्ठा, आदर्श, सौहार्दता, सहिष्णुता र नैतिकता मानिसमा नभई नहुने गुण थिए । सच्चरित्रता नै समाजको असली गुण मानिन्थ्यो । नियमको पालना, असल आचरण प्रदर्शन र अनुशासनको पालनालाई प्रमुख महत्व दिन्थ्यो ।
संयम, अत्मविश्वास, आत्मचिन्तन, आत्मविश्लेषण गरेर सही र गलत छुट्याउन सक्ने विवेक स्थापित गराइन्थ्यो । मानव जीवन र मानव समाजमा रहनका लागि भविष्यमा आइपर्ने जस्तै कठिन परिस्थितिसँग पनि सामना गर्न सक्ने नागरिक तयार गर्ने लक्ष्यका साथ शिक्षा प्रदान गर्ने र ग्रहण गर्ने उद्देश्य राखिन्थ्यो । समाज, राष्ट्र र विश्वका लागि सुयोग्य नागरिक निर्माण गरिन्थ्यो ।
बौद्धिक छलफल, तर्कशास्त्र, लेखनकला सिप, अध्यात्मशास्त्र, खगोलशास्त्र, शिल्पशास्त्र, आयुर्वेद, सङ्गीत, ललितकला (साहित्य सङ्गीत, चित्र, मूर्ति, वास्तु) र सभ्य भाषाको ज्ञान हासिल गराई एक किसिमको शैक्षिक जागरण गराइन्थ्यो । समग्रमा भन्दा धार्मिक, शास्त्रीय र व्यावहारिक शिक्षा प्रदान गरिन्थ्यो । ज्ञान, सिप, अभिवृत्ति र अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुरण गराइन्थ्यो । विगतको विश्लेषण, वर्तमानमा अनुकूलन र भविष्य द्रष्टाको रूपमा बालकको विकास गराइन्थ्यो । त्यो बेलाका गुरुकुल, गुम्बा, विहार र मठमन्दिर नै शैक्षिक केन्द्र थिए । पछिल्लो समयमा व्यावसायिक समूह विभाजन गरी गुठीका माध्यमबाट व्यावसायिक शिक्षा दिन थालियो । एकीकरणपश्चात् सैनिकका छोराछोरीलाई सैनिक शिक्षा दिने गरेको पाइन्छ ।
औपचारिक शिक्षाको थालनी दरबार स्कुलको स्थापनापश्चात् भए पनि खास गरी राजा, राणा तथा उच्च घरानाका छोराछोरीका लागि अङ्ग्रेजी शिक्षा दिने उद्देश्यले खोलिएको कारण सर्वसुलभ हुन सकेन । पछि भाषा पाठशाला तथा त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना भएको थियो । व्रmमशः कृषि शिक्षा पनि समावेश गरियो र उपत्यका बाहिर पनि स्कुलहरू खोल्न थालियो । प्रजातन्त्रको स्थापनाको पूर्वसन्ध्यामा मन्टेश्वरी शिक्षा पनि भित्रिइ सकेको थियो । यसले नेपालमा सनै सनै पश्चिमी शिक्षा र संस्कृतिको प्रभाव पनि पार्न सुरु ग¥यो ।
वर्तमानको कुरा गर्दा प्रजातन्त्रको प्रादुर्भावसँगै शिक्षासम्बन्धी नीति–नियम, विनियम, शिक्षाको संरचना बन्ने कामको सुरुवात भयो । क्रमशः अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको माध्यम भाषा बन्न थाल्यो । शिक्षालाई औपचारिक बनाउन थालियो । सार्वजनिक विद्यालयका अतिरिक्त निजी विद्यालयको स्थापना गर्न थालियो । अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने र स्थानीय पोसाकको ठाउँमा टाई, सुट र पाइन्टको पोसाकले ठाउँ लिन थाल्यो ।
क्रमशः शिक्षामा व्यापारीकरण भित्रियो । नाफा कमाउन शिक्षण संस्था खोल्नु दुर्भाग्यपूर्ण भए पनि यसले समाजमा जरा गाडी छाड्यो । मुनाफाका लागि देश, समाज, परम्परा र संस्कृतिको क्षयीकरणको हेक्का राख्न छाडियो । साधारण शिक्षाका अतिरिक्त प्राविधिक शिक्षाको विकास गर्ने र जीवनपयोगी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्य राखिए पनि हाइफाइको कारण भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक भयो । ज्ञान सिपको कुरै भएन खाली प्रमाणपत्रधारी जनशक्ति उत्पादन हुन थाले । शिक्षण संस्था, शिक्षक तथा शिक्षा प्रशासकहरू क्रमशः गैरजिम्मेवार हुँदै गएको आभाष हुँदै जान थालेको छ ।
भोलिका लागि नेपालको आधार भनेकै कृषि, पशुपन्छी, जडीबुटी, पर्यटन, जलविद्युत् र खानी हो । यसमा प्रशस्त लगानी र आधुनिकीकरण हो । यी कुराको प्रवर्धन र संवर्धन गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बन्ने देखिन्छ । यी पक्षमा गरेको लगानीले औद्योगिकीकरणको विकास हुने छ र आयातमुखी बन्दै गएको हालको अर्थतन्त्रलाई निर्यात मुखी बनाउनेमा दुईमत हुँदैन होला ।
अर्को पक्ष औद्योगिक विकास र वातावरणलाई एकाकार गर्न सकिएन भने पनि विकासका साथ विनाशको अवस्था हुन जाने छ । विश्व वातावरण उष्ण हुँदै गएको कारण हिमाल पग्लिन थालेका छन् । प्रदूषणले चरम सिमा पार गर्दै छ ।
अर्को कुरा हाम्रा स्थानीय सिपमा आधारित स–साना उद्योग, आरन, भट्टीलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर विकसित रूप दिन सकेमा सिपको हस्तान्तरण हुन गई बेरोजगारीलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । परम्परागत रूपमा चल्दै आएका सामाजिक मूल्य र मान्यताहरू एक पिंढीबाट अर्को पिंढीमा हस्तान्तरण हुँदै जाने परम्पराले बेरोजगारीको समस्या ल्याउँदैन । खालि आधुनिकीकरण गरिदिए पुग्छ ।
गाँजा, अफिमलाई दुव्र्यसनको रूपमा विकास हुन नदिई औषधीको प्रयोजनका लागि शोध खोजका साथ औषधी उत्पादनसँग जोड्न सक्नु पर्छ । कोदो, फापर, चिनो जस्ता स्थानीय बालीको प्रवर्धन तथा संवर्धन गरेर अर्गानिक भान्सा तथा औषधीमुलोसँग जोडिनु पर्छ ।
त्यसका अतिरिक्त व्यवस्थापन कार्यलाई पनि भुल्नु हुँदैन । कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, मानव संसाधन विकास, उद्यम विकास, नीति नियम तर्जुमालगायत समग्र अर्थतन्त्र र बजारमा नवीनताको खोजी तथा कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसकेमा उत्पादन र औद्योगिकीकरणको अर्थ हुँदैन । व्यवस्थापकीय सिद्धान्तलाई आत्मसात् तथा अद्यावधिक गर्दै अगाडि बढ्नु पर्दछ । क्षमता विकास गरी कुशल व्यावसायिक बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउनु पर्दछ । माग र आपूर्तिलाई विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्न सक्ने बनाउनु पर्दछ । अनुसन्धानमुखी बनाउनु पर्दछ ।
राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक विकासको मेरुदण्ड शिक्षा हो । यो सक्षम, स्वायत्त र प्रभावकारी हुनु पर्दछ अनि मात्र मानव संसाधन र प्रविधिको विकास तीव्र हुन जान्छ । रोजगारी र औद्योगिक विकासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । नतिजामुखी, प्रतिफलमुखी शिक्षा प्रणालीको भएन भने आर्थिक लगानी बालुवामा पानी जस्तै हुन्छ । व्यावसायिक र प्रविधियुक्त शिक्षा आजको आवश्यकता हो । यसका लागि तीन पक्ष शिक्षा प्रशासक, शिक्षक र विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षाको आवश्यकता पर्दछ । शिक्षा प्रशासक र शिक्षक व्यावसायिक हुन सकेनन् भने लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । शिक्षा प्रणालीले बालबालिकालाई स्वयम् व्यक्ति, समुदाय, राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रका लागि योगदान गर्न सक्ने नागरिक बनाउन सक्नु पर्दछ । शिक्षा सेवा र शिक्षा प्रशासनलाई विश्वास योग्य, श्रद्धालायक र सम्मानपूर्ण बनाउनु पर्दछ । शिक्षक र शिक्षा प्रशासकलाई प्रविण, तालिम प्राप्त र नवप्रवर्तन गराउनु पर्दछ । यसमा कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन । राज्य पुनर्संरचनामा जान लागेका बेला पुराना कमीकमजोरी र गलत अभ्यासलाई त्यागेर नवीन अभ्यासको चरणमा प्रवेश गर्न चुक्नु हुँदैन । कम्तीमा शिक्षा क्षेत्रलाई २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन हिम्मतको खाँचो छ । शिक्षामा सबैको सबैको पहुँच पु¥याउन कम्तीमा विद्यालय तहको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउनै पर्दछ । शिक्षा दिने दायित्व सरकारको हो न कि निजी क्षेत्रको तर शिक्षामा स्थानीय जनसमुदाय र विद्यालयको अन्तरसम्बन्धलाई भने नकार्न सकिँदैन । विद्यालयको स्रोत र साधनलाई मजबुत बनाउने कुरामा उदार बन्नु पर्छ र त्यसको दक्षता पूर्ण उपयोग गर्न सरकारले केन्द्रीय भूमिका खेल्नु पर्दछ । विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय उत्पादन र प्रवर्धन गरी ग्रामीण पर्यटनसँंग जोड्नु आवश्यक छ ।
शिक्षाले राजनीतिक चेतनाको विकास अवश्य गर्नु पर्दछ तर राजनीतिले शिक्षालाई गिजोल्नु हुँदैन । आज शिक्षामा गुणस्तर खस्कनुमा राजनीतिक हस्तक्षेप अग्रणी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई दलगत स्वार्थको अभ्यासस्थल बनाउँदै लागिएको छ । योगदानको कदर हुन छाडेको छ । उत्तमता, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार बनाउनुको साटो आफ्नो राजनीतिक आँखाले मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी हाबी भएको छ । शिक्षक र शिक्षा प्रशासकलाई जिम्मेवारी बहन गर्नुको साटो चाकडी चाप्लुसीको बाटो रोज्न पर्ने बाध्यता बनाइएको छ । विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालयलाई स्वशासित संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास नभएका होइनन् तर अहिले शिक्षण संस्थाहरू राजनीतिको हस्तक्षेपको पराकाष्ठा भएका छन् । योग्यता, क्षमता, दक्षताभन्दा पनि आफ्नो निकटताका आधारमा नियुक्ति, बढुवा तथा पदस्थापन गर्ने परिपाटी बसालिएको छ ।
शिक्षामा पहुँच, गुणस्तर सुदृढीकरण, जवाफदेहिताका लागि शिक्षामा राष्ट्रियकरण हुन जरुरी छ किनकि शिक्षामा अहिले व्यापारीकरण हाबी भएको छ । सरकारी र सामुदायिक विद्यालयहरूले निजी विद्यालयको सिको गरेर टाई, सुट र पाइन्टको संस्कृति भित्र्याउन थालिसके । नेपाली भाषा, स्थानीय भाषाप्रतिको मोहभङ्ग भई अङ्ग्रेजी भाषाको ! नेपालका लागि नभएर विदेश पलायन हुने जनशक्ति उत्पादन गर्न थाले । राज्य समाजवाद उन्मुख हुने र अर्कोतर्फ शिक्षा नीतिले निजीकरण, उदारवाद, विश्वव्यापीकरण र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने कार्य विरोधाभाष देखिन्छ । राज्यको शिक्षा नीति सही दिशामा छ भन्न सकिँदैन ।
उत्पादित जनशक्तिले स्वदेशमा काम नगरे देश विकास हुन सक्दैन । देश विकासको मेरुदण्ड नै देशको कर्मशील जनशक्ति हो । अबको शिक्षाले उत्तम, उत्तरदायी तथा जिम्मेवार नागिरक तयार गर्नु पर्दछ । देशभक्त, कर्मशील, परिश्रमी र राष्ट्रलाई योगदान गर्न उद्दत नागरिक तयार गर्नु पर्दछ । बौद्धिक पलायन रोक्नु नै आजको मुख्य चुनौती देखिन्छ ।
