फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
फणीन्द्र फुयाल ज्वाला
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको वर्तमान सरकारले सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शितामा गम्भीर भएर राज्यका सबै अङ्गले जनताको विश्वास आर्जन गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने पटक–पटक बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो वर्ष सुशासन र पारदर्शिताका दृष्टिले महìवपूर्ण वर्ष बनाउन आग्रह गर्दै सोका लागि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिकाप्रति आफू संवेदनशील रहेको समेत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहनु भएको छ । यसैको परिणामस्वरूप सरकारले भ्रष्टाचारका फाइल एकपछि अर्को गर्दै धमाधाम खोल्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ ।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट चेकजाँच छलेर बाहिर ल्याइएको एक क्विन्टल भनिएको सुन प्रकरणका सम्भावित दोषीलाई पक्राउ गर्ने क्रम अझै जारी छ । नेपाल प्रहरीको सिआइबीलाई यसको सत्यतथ्य छानबिनका लागि सरकारले जिम्मेवारी दिइसकेको छ । यो काण्डका बारेमा सरकारको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले लामो समय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाका बैठक अवरुद्धसमेत भए । यो प्रकरणमा आयोग नै गठन गर्नुपर्ने एमालेको थियो । आयोग गठन गर्दा त्यसले प्रभावकारी रूपमा काम नगर्ने, प्रक्रिया लम्बिने र त्यसले अन्ततः काम नै गर्न नसक्ने विगतका उदाहरू भएको सत्ता पक्षको भनाइ थियो । यसरी आयोग बनाउँदा सरकारकै एक अङ्ग सुरक्षा निकाय (सिआइबी) को अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुने पनि सकारको निष्कर्ष थियो ।
सरकार यतिबेला सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको महान् अभियानमा छ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता, कानुनी राज्यको पालना त्यसका लागि महत्वपूर्ण सर्त हुन् । आमजनतामा राज्य र राज्यका विभिन्न अङ्गप्रतिको विश्वास कमजोर भएको बेला छ । इमानदारिता र पारदर्शिताको तह घटेर तल गएको छ । यो स्थितिलाई वर्तमान सरकारले बदल्न सक्नु पर्छ । विश्वसनीयता कसरी कायम गर्ने ? पारदर्शिता कसरी गराउन ? सुशासन कसरी कायम गर्ने ? भन्ने बारेमा सरकारका सबै संयन्त्रले गम्भीर रूपमा सोच्ने र योजना बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
राज्यका सम्पूर्ण अङ्ग जिम्मेवार नभइकन सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकिँदैन तर पनि सरकारले खोलेका सबै प्रकरणको छानबिन निष्कर्षमा पुग्नेमा आमजनता भने विश्वस्त बनेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनुसन्धानको क्रममा गलत गरेको भेटिए आफैँलाई पनि पक्राउ गर्नुसमेत भन्नुभएको छ । यसले पनि सरकार सुशासनको मार्गमा हिँडिरहेको छ भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पेस भएको छ । उहाँले आफूलाई मात्र नभई आफ्नो पार्टीका जिम्मेवार नेताले नै गल्ती गरेको पाइए कारबाही गरिछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्तिले माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले राम्रो मात्र गर्छ, नराम्रो गर्दैन, दोषीलाई कारबाही गर्छ, निर्दोष कोही पर्दैनन् भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ ।
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री, सरकारको प्रवक्ता एवं माओवादी नेतृ रेखा शर्माले पनि सरकारले खोलेका सबै प्रकरणको फाइल गम्भीरताका साथ हेरिरहेको बताउने गर्नुभएको छ । उहाँले ती प्रकरणहरूमा गम्भीर अनुसन्धान भइरहेको र चाँडै निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदा जनताका नयाँ ऊर्जा र आशा सञ्चार भएको छ ।
विगतका अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार, कर छलीलगायत प्रकरणमा भएका अनुसन्धान हेर्दा बिचैमा रोकिन्छ कि भन्ने आशङ्का जनतामा उठ्नु स्वाभाविक नै छ । अहिले भने त्यस्तो नहोला भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहदरबारस्थित आफ्नो कार्यालयमा केही हप्ताअघि सम्पादकहरूसँग गर्नुभएको छलफलमा पनि गिरीबन्धु चियाबगानको फाइलमाथि अनुसन्धान गरिने र थप भ्रष्टाचारका काण्ड बाहिर ल्याउने र दोषीलाई कारबाही गर्ने सरकारको योजना रहेको बताउनु भएको छ । सरकारले आफ्नै घरको (पार्टी) मान्छेलाई पनि छोड्दैन भन्ने प्रतिबद्धता जनाइरहँदा अब विगतमा भएका सबै खालका अनियमिततामाथि सत्यतथ्य छानबिन हुन्छ र देश सुशासनले समृद्ध बन्छ, सरकारका योजनाले सफलता प्राप्त गर्छन् भन्ने सकारात्मक सन्देश दिएको छ । भ्रष्टाचार, अनियमितताका विरुद्धमा लड्न सरकारलाई निज क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, मिडिया सबैको साथ र सहयोगको यतिबेला आवश्यकता चाहिएको छ ।
सरकारका गृहमन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि देशमा सुशासन कायम गर्ने विषय पूर्वसर्तको रूपमा लिएर भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, ठगी, अपराधविरुद्धको अभियान अघि बढाइरहेको दोहो¥याउँदै आउनु भएको छ । पुरानै गतिमा काम गरेर नपुग्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको उहाँको धारणा छ । अहिलेसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनबाट समृद्धिको क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि ती पर्याप्त भने छैनन् । यसलाई क्रम भङ्ग गर्नु पर्छ र गुणात्मक फड्को मार्ने गरी अगाडि बढ्नु पर्छ । यो कार्यमा वर्तमान सरकारले दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गरिरहेको छ । अपराधी, भ्रष्ट, ठग, तस्कर र अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउने गरी काम सरकारले अगाडि बढाएको छ । तर सरकारले चलाएको भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा एमालेको साथ र सहयोग छैन । ललिता निवास, पुशपति, गिरीबन्धु चियाबगान, नक्कली भुटानी शरणार्थी, यती, ओम्नी, वाइडबडी, बतासलगायत भ्रष्टाचारका काण्डमा जोडिएकाहरू त्यसैलाई एजेन्डा बनाएर संसद्भित्र र बाहिर सरकारको उछितो काडिरहेका छन् । सरकारले कसैको दबाबमा नपरी भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नु पर्छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र भने अहिले विगतका कमी, कमजोरीबाट पाठ सिक्दै, सरकारको नेतृत्व गर्दै र जनताका घरदैलोमा पुगेर सरकारले गरिहेका र प्रदान गरिरहेका सेवा सुविधाका बारेमा प्रतिक्रिया लिइरहेको छ । यसैक्रममा ‘जनतासँग माओवादी ः विशेष रूपान्तरण अभियान’ नाम दिइएको तीनमहिने अभियान यही भदौ १६ गतेदेखि सुरु भएको छ । आगामी मङ्सिर १५ गतेसम्म अभियान चल्ने माओवादीले उद्घोष गरेको छ । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन र रूपान्तरणकारी योजनाको नेतृत्व गर्दै आएको देशको प्रमुख शक्तिमध्ये एक माओवादी केन्द्रले यस अभियानमार्फत आसन्न निर्वाचनमा जनताको ‘मन जितेर मत प्राप्त गर्ने’ उद्देश्य राखेको छ ।
अभियानअन्तर्गत कम्तीमा २५ लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकारले गरेका भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्धन, सेवा प्रवाहमा गरिएको सुधारलगायत जनपक्षीय कामको प्रचारप्रसार गरिने, पार्टीभित्रको समस्या तथा अन्तरविरोधको पहिचान गर्ने, माओवादी नेता तथा कार्यकर्ता जनतासँग नपुग्नेलगायत गुनासाको प्रभावकारी समाधान खोजिने छ ।
अभियानको सुरुवात गर्दै पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले यो अभियानले सुशासनसहितको समृद्धिमार्फत रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य सार्वजनिक गर्नुभएको छ । देशका सातै प्रदेशका सात सय ५३ स्थानीय तह अन्तर्गत रहेका छ हजार सात सय ४३ वडाबाट एकसाथ सुरु गरिएको अभियानमा लाखौँ नेता कार्यकर्ता परिचालित भएका छन् । अभियानमा सुरुआत र अन्त्यको निश्चित मात्रै गरिएको छैन, कुन दिन कसले के काम गर्नेसम्मको खाका सार्वजनिक गरिएको छ ।
