बेनीबहादुर कार्की
बेनीबहादुर कार्की
संसारका लोकतान्त्रिक मुलुकमा लोकतन्त्र र अदालतको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अहिले नेपाल पनि लोकतान्त्रिक मुलुक भएकाले लोकतन्त्र र अदालतको सम्बन्ध नङ र मासु झैँ हुने नै भयो । यी दुवैको यस्तो घनिष्ठ र महìवपूर्ण सम्बन्ध हुन्छ कि एकबिना अर्को बाँच्नै सक्दैनन् । मन्टेस्क्युले प्रतिपादन गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारका तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको आआफ्नै स्थानमा महìव रहेको हुन्छ । यी तीनै अङ्गले आआाफ्नो ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा काम गर्नु पर्छ भन्ने विश्वव्यापी मान्नता छ ।
नेपाललगायत एसियाका विकासोन्मुख वा अविकसित देशमा भने यी तीन वटै अङ्गले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न कठिन भएको पाइन्छ । यहाँ कहिलेकाहीँ व्यवस्थापिकाले र प्रायः कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई थिचोमिचो गरेको पाइएको छ । नेपाल पनि यो रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन । यो नेपालको लोकतन्त्रको स्थायित्वका लागि खतरा हो । नेपालमा अदालतलाई अक्षुण्ण रूपमा स्वतन्त्र राख्न सबैले साझा प्र्रयास गर्न अति आवश्यक छ । जसको अभावले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा नै प्रश्नचिह्न खडा भएको प्रतीत हुन्छ ।
नेपालमा लोकतन्त्र ल्याएको धेरै भएको छैन । करिब १८ वर्षको समयमा अहिले पनि यो शिशु अवस्थामा छ भनिन्छ । त्यसमा पनि नेपालमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका छैनन् । चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसको सरकार होस् वा एमालेको । विगत ३० वर्षको रेकर्ड हेर्ने हो भने ३२ वटा सरकारले शासन गरेको पाइएको छ । यो भनेको स्थिरताको अभाव हो । यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई थिचोमिचो गर्ने प्रयास गरेकै हुन्छ ।
राणा शासनमा त कुनै सिस्टम नै थिएन । मनपरितन्त्र थियो । मुखले शासन चलेको थियो । २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आएपछि पनि २०१३ सालसम्म सर्वोच्च अदालतको जन्म भएकै थिएन । बल्ल २०१३ सालमा हरिप्रसाद प्रधानको नेतृत्वमा सर्वोच्चको स्वरूप खडा भएपछि पनि कार्यपालिकाले अदालतलाई मिच्न नखोजेको होइन तर त्यति बेलाका प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसादले अडेर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता कायम राखेकाले अदालतको अस्तित्व रहेको हो ।
२०१७ सालमा प्रजातन्त्रलाई नै दखल दिएर तत्कालीन राजा महेन्द्रले निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्था लादेपछि अदालतलाई आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न कठिन भए पनि जसोतसो अहिलेसम्म अदालतले नै जनताको भरोसा राखेको छ । बिपीको नेतृत्वमा रहेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले करिब १८ महिनामा बिर्ता उन्मूलन, राज्य रजौटाको समाप्ति र भूमिसुधार लागु गर्ने तयारी गरिरहेकै अवस्थामा यी काम असह्य भएर हठात् प्रजातन्त्रलाई नै बन्धक बनाएर नेतृत्वमा रहेकालाई जेलमा कोचेकाले प्रजातन्त्रको सक्कली कार्यान्वयन हुनै पाएन । त्यो बेला १५ वर्षसम्म बिपीको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने अवसर पाएको भए नेपालमा राम्ररी प्रजातन्त्रको जग बलियो भइसकेको हुने थियो । आजको जस्तो अवस्था आउने थिएन ।
अब मुलुक बनाउने मन्त्रका रूपमा, सुशासनको बाधकका रूपमा रहेका भ्रष्टाचार र विकृतिविरुद्धमा लागेका घुनहरूलाई सफा गर्न जरुरी छ । यसरी हरेक कालखण्डमा स्वतन्त्रता कायम गर्नु न्यायपालिकाका लागि गम्भीर चुनौती भएको छ । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि निर्विघ्नतापूर्वक स्वतन्त्र रूपले अदालतले आफ्नो काम गर्न सक्नु पर्छ । यसैमा लोकतान्त्रिक मुलुकको सफलता निर्भर रहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने यस्ता घटना बाक्लै पाइएका छन् । २०४६ सालदेखि यता मात्र करिब २०० अध्यादेश प्रयोगमा आएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिमा संसदीय समितिमा सुनवाइ गर्ने व्यवस्थाले व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा असर पार्ने रूपमा हेरिएको छ । यो प्रणालीले अदालत निष्पक्ष रहन कठिन हुने भएकाले यसको पुनरवलोकन गर्नैपर्ने भएको छ ।
न्यायपालिकाले सतर्कताका साथ चट्टान झैँ उभिएर लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुनु पर्छ अन्यथा लोकतन्त्रको जग धरमराउने छ । यसमा राजनेतृत्वले पनि होस गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । नत्र आफ्नो खुट्टामा आफैँले बन्चरो हानेसरहको काम हुन जान्छ । नेपालमा कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई हेपेका दृष्टान्त धेरै छन् । सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका नजिरलाई पालना नगर्नु, सर्वोच्चले दिएका निर्देशन बेवास्ता गर्नु र पटक पटक प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोगको आरोप लगाउनु र पुष्टि भने नगर्नु न्यायपालिकाप्रतिको हेपाइ र थिचोमिचो हो ।
पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की र चोलेन्द्रशमशेरलाई लगाइएका महाभियोग संसद्ले गरेका नराम्रा कामका रूपमा इतिहास बनेर रहेका छन् । यति मात्र नभएर हालै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई टेरपुच्छर नलगाई पुनः उस्तै निर्णय दोहो¥याउनु प्रदेश संसद्को जबरजस्ती बलमिच्याइँबाहेक केही होइन । यसअघि एमाले नेतृत्वको सरकारका पालामा सङ्घीय संसद् विघटनको दोहोरो निर्णय गरेकाले शेरबहादुर देउवा सरकारलाई किटानी तोकेरै सरकार गठन गर्ने आदेशसमेत भयो । पुनः उस्तै काम गरेकाले नियतवश व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले मिलेरै न्यायपालिकालाई नटेरेकै देखियो । यी त प्रतिनिधिमूलक उदाहरण मात्र हुन् । समय समयमा यस्ता घटना दोहोरिनै रहेका छन् । यस्ता काम लोकतन्त्रका लागि घातक हुन्छन् । यसमा सम्बन्धित व्यक्ति र निकायले बेलैमा होस गर्नु पर्छ । अन्यथा लोकतन्त्र खतरामा पर्ने सम्भावना बढेर जान्छ ।
नेपालमा लामो र बलिदानी सङ्घर्ष गरेर लोकतन्त्र ल्याएका हुन् । प्रजातन्त्रको बिरुवा रोप्ने काम महामानव बिपी कोइरालाले २००७ सालमा गर्नुभएको हो । सोपछि र अहिले शासनसत्तामा रहेका दल र नेताहरूले उहाँकै अनुयायी भएको हवाला दिएर शासन गरिरहेका छन् । यसो हुँदा पनि हिजो आफूले भोगेका दुःख र गरेका प्रतिबद्धता चटक्कै बिर्सेर उहाँहरूकै शासनकालमा यति धेरै विकृति र भ्रष्टाचारका काण्डैकाण्ड किन भएका हुन् ? यो अहम् सवाल भएको छ ।
यस्तै भएकाले यति बेला जनआक्रोश ह्वात्तै बढेको छ । ठुलालाई चैन र सानालाई ऐन भएको आमगुनासो डढेलो झैँ दन्किरहेको छ । यस्तै आक्रोशकै कारण केही दिनपहिले रिपोर्टर्स क्लबको एक कार्यव्रmमलगत्तै भृकुटीमण्डपमा नेपाली कांग्रेसका नेतामाथि अभद्र व्यवहार भयो । यस्ता घटना दोहोरिन दिनु हुँदैन । नेताहरूले सहज ढङ्गले हिँडडुल गर्ने अवस्था बिग्रेको छ । कांग्रेस र तरुण दलले विरोध गरे पनि सरकारबाट भने औपचारिक रूपमा यो घटनाको सम्बन्धमा कुनै अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छैन । यो अवस्थाको अन्त्य सबै मिलेर तत्काल गर्नु पर्छ ।
मुलुकको यस्तो तरल र गम्भीर अवस्थामा सबैको भरोसाको केन्द्र अदालतका न्यायाधीश पनि निष्पक्ष भएनन्, दलहरूको छाया बने भनेर कतिपयलाई आरोप लगाएको अवस्थामा यति बेला अदालतका तीन वटै तहमा दलहरूकै सिफारिसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने विषयले चर्चा पाएको छ । पहिले गरिए झैँ व्यक्ति जस्तोसुकै होस् पद र शक्तिको आडमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने काम भएमा त्यसले शुभसन्देश दिने छैन । सिफारिस जसको भए पनि न्यायाधीश हुने व्यक्ति योग्य र इमानदार हुनु पर्छ । न्यायको कुर्सीमा बसेको व्यक्तिले हिजोका सबै परिवेश र स्वार्थ त्यागेर केवल निष्पक्ष न्याय दिन सक्नु पर्छ । यसो भयो भने मात्र अब हुने नियुक्तिले सार्थकता पाउने छ । वर्तमानमा मुलुकमा देखिएका अनेकौँ चुनौतीलाई सामना गर्न न्यायपालिका सफल हुनेछ । यसो भएमा मात्र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तको पालना गर्न÷गराउन सकिने छ ।
मुलुक कसैले न कसैले बनाउनै पर्छ । विश्व इतिहास हेर्ने हो भने पनि कुनै कालखण्डमा कसैकसैले मात्र देश बनाएको पाइन्छ । संसारमा यस्ता व्यक्ति पनि पाइएका छन् । उदाहरणका लागि नेपालका बिपी, भारतका माहात्मा गान्धी र सिङ्गापुरका ली क्वान आदि । यति बेला नेपालमा राजनीतिक वृत्त धरमराएको अवस्था छ । आफूले धेरै दुःख गरेर ल्याएको अहिलेको उपलब्धि रक्षा गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व पनि नसुध्री सुख छैन । नेपालमा २०१३ सालमा सर्वोच्च अदालत स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म अन्तिममा सबैको आशा र भरोसाको केन्द्र अदालत नै हो । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आजैदेखि भए पनि सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले स्वार्थरहित ढङ्गले अदालतका तीन वटै तहका न्यायमूर्तिले सबैको भरोसाको धरोहर बनेर लोकतन्त्रको रक्षार्थ काम गर्ने छन् भन्ने आमअपेक्षा छ ।
