काठमाडौँ, भदौ २८ गते । नेपालको हवाई सुरक्षा मूल्याङ्कन (अडिट) गर्न स्थलगत अनुगमनका लागि नेपाल आएको युरोपेली सङ्घ (इयु) को हवाई सुरक्षा कमिटीले काम सुरु गरेको छ।
आइतबार नेपाल आइपुगेको चार सदस्यीय इयुको प्राविधिक टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगै वायुसेवा कम्पनीको अडिटको काम सुरु गरेको हो। अनसाइट एसेसमेन्ट भिजिटका लागि नेपाल आएको उक्त टोलीले शुक्रबारसम्म प्राधिकरणको कामको मूल्याङ्कनसँगै तीन वटा वायुसेवा कम्पनीको हवाई सुरक्षा मूल्याङ्कन पनि गर्ने छ। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार उक्त टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने, आन्तरिक उडान गर्ने र आन्तरिकतर्फ पनि दुर्गममा उडान गर्ने एक/एक वटा वायुसेवा कम्पनी छनोट गरेर अध्ययन सुरु गरेको छ।
स्रोतका अनुसार आन्तरिकतर्फ दुर्गममा उडान गर्दै आएको नेपाल वायुसेवा निगम, सुगममा उडान गर्दै आएको श्री एयरलाइन्स र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ उडान गर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सको अडिट गर्ने तालिका रहेको छ। यसबाहेक अन्य जुनसुकै हवाई कम्पनीको समेत अडिट हुन सक्ने छ।
नेपालले हवाई सुरक्षामा गरेको प्रगतिबारे अध्ययन गर्न आठ वर्षपछि गत वर्ष नेपाल आएको उक्त टोलीले बुद्ध, तारा, समिटलगायतका वायुसेवा कम्पनीको अध्ययन गरेको थियो। इयुको टोलीले प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीलाई दिने लाइसेन्स प्रक्रिया, नवीकरण, पाइलटलाई दिने लाइसेन्सलगायतका विषयमा पहिलो दिनमै मूल्याङ्कन गरेको स्रोतले जनाएको छ।
टोलीले गरेको अडिट प्रतिवेदन इयुमा पेस हुने र त्यसपछि मात्रै नेपाल कालोसूचीबाट हट्ने/नहट्नेबारे निश्चित हुने छ। त्यसका लागि नोभेम्बरसम्मको समय लाग्ने स्रोतले जनाएको छ। टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड एड्सलगायतका क्षेत्रको समेत अध्ययन गर्नेछ।
सन् २०१० मा एकै वर्ष तीन वटा विमान दुर्घटना र सन् २०११/१२ मा एक/एक वटा विमान दुर्घटना भएपछि नेपालमाथि प्रतिबन्ध सुरु भएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) को प्रतिवेदनले गत वर्ष नेपालको विस्तृत सुरक्षा परिपालन दर ७०.१ प्रतिशत पुगेको, हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा र हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नियमसमेत संशोधन गरिसकेको लगायतका कारण नेपाल इयुको कालोसूचीबाट हट्ने अपेक्षा गरिए पनि नेपालमाथिको प्रतिबन्ध लम्बिएको थियो।
इयुले प्रतिबन्ध लगाउँदा आइकाओको प्रतिवेदनलाई आधार मानेको थियो। आइकाओले भने सन् २०१७ को जुलाईमा नेपालको प्रतिबन्ध फुकुवा गरिसकेको छ। कालोसूचीमा परेका कारण हाल नेपाली वायुसेवाले इयु अन्तर्गतका कुनै पनि देशमा उडान गर्न पाएका छैनन्।
