गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, पुस ४ गते । प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायालयको जनआस्था अभिवृद्धि न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र कर्मचारी सबैको साझा गन्तव्य हुनुपर्ने बताउनुभएको छ । न्यायपरिषद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश राउतले साझा प्रयासले मात्र लक्षित उद्देश्य हासिल हुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले परिषद्मा रिक्त सदस्य चाँडो सिफारिस गर्न नेपाल बार एसोसिएसनलाई आग्रह पनि गर्नुभएको छ । बार एसोसिएसनको सिफारिसमा नियुक्त हुनुभएका परिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको कार्यकाल मङ्सिर १५ गते सकिएको थियो । बारले सदस्य सिफारिसका लागि छलफल अघि बढाए पनि प्रक्रियाले पूर्णता पाएको छैन । सदस्य रिक्त रहेकाले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस हुन सकेको छैन ।
कार्यक्रममा वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य सपना प्रधान मल्लले पनि सदस्य चाँडो सिफारिसका लागि आग्रह गर्नुभयो । मल्लले परिषद्का कुनै कामकारबाहीमा समस्या भएमा सुधार गरेर अघि बढ्न सकिने आश्वासन दिनुभयो । उहाँले कानुन अनुसार तल्ला अदालतका न्यायाधीशले गरेको फैसलाको सदर वा बदरको अभिलेख राख्नेबारे थप गृहकार्य हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले सर्वोच्चमा मुद्दाको अधिक चाप हुँदाहुँदै पनि बारको विरोधका कारण सबै न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसकिएको बताउनुभयो । बार र परिषद् दुवैको सम्मानका लागि रिक्त पदभन्दा कम रहेर दुई मात्र न्यायाधीश सिफारिस भएको चौरसियाको भनाइ थियो । उहाँले पनि परिषद्को रिक्त सदस्य चाँडो सिफारिस गरिदिन बारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
परिषद् सदस्य रामप्रसाद भण्डारीले यसअघि न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा बारले गरेको विरोधको अर्थ नदेखेको बताउनुभयो । बारले कानुन व्यवसायीको पृष्ठभूमिबाट गएका दुई सदस्यलाई लक्षित गरी अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि भण्डारीले आपत्ति जनाउनुभयो । कर्मचारीको मर्यादाक्रम मिलाउने गरी परिषद्बाट भएको निर्णय नै बारको विरोधको जरो रहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले न्यायाधीश नियुक्तिको निर्देशिका अचेत अवस्थामा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले कानुन अनुसार मातहतका न्यायाधीशको फैसला सदर वा बदरको रेडर्क परिषद्ले राख्नुपर्ने बताउनुभयो । कानुनी व्यवस्थाको पालना नभए संशोधन गरेर हटाउन बडालले सुझाव दिनुभयो । उहाँले जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिमा परीक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उच्च अदालतका अस्थायी इजलासलाई अतिरिक्त अदालतबाट नामकरण गर्ने सुझाव पनि बडालले दिनुभयो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले परिषद् अहिले ‘क्रसरोड’ मा रहेको टिप्पणी गर्नुभयो । परिषद्को भूमिका प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्ति, कारबाहीलगायतका कामलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताउनुभयो । खराब आचारण भएका कानुन व्यवसायीलाई कारबाहीका लागि बार तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । बारका तर्फबाट बेन्चलाई हुन सहयोग निरन्तर हुने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
परिषद् दिवसका अवसरमा उच्च र जिल्ला अदालतका दुई न्यायाधीशलाई सम्मान गरिएको छ । कार्यसम्पादनमा उत्कृष्ट रहेको भन्दै परिषद्ले उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीश निर्मला शाक्य र जिल्ला अदालत पर्साका न्यायाधीश दीपक खनाललाई सम्मान गरेको हो ।
