खलङ्गा समाचारदाता
जाजरकोट, पुस ४ गते । गत वर्षको असोज ४ र फागुन १७ गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन निर्णय गरेको एक वर्ष बित्दा पनि खाली हुन सकेको छैन ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वर्ष साउनमा र गृह मन्त्रालयले भदौमा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गामा व्यक्तिले बनाएका घरटहरा हटाउन पत्र पठाएको थियो । सोही पत्रका आधारमा सरोकारवालासँगको बैठकले हटाउने निर्णय गरे पनि सरकारी तथा सार्वजनिक जमिनमा पक्की भवन निर्माण हुने क्रम जारी छ । २०५४ साउन ६ गते सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सर्वसाधारणले भेरी नगरपालिका–३ र ४ को वन क्षेत्र, ऐलानी, सरकारी जग्गा खाली गर्न फैसला गरे पनि फैसलालाई बेवास्ता गर्दै अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाएर बसेका छन् ।
सरकारी, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न अतिक्रमण हटाउने तयारी गरेको स्थानीय प्रशासन पछि हटेपछि अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । सरकारी वकिल कार्यालय जाजरकोट अदालतको स्रेस्तामा कायम भएको सार्वजनिक, ऐलानी जमिन अतिक्रणमा परेको छ । अदालत र सरकारी वकिल कार्यालयको जग्गामा घरटहरा निर्माण गरिएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मगरातीका अनुसार घरटहरा बनाएका केही व्यक्तिले उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि फैसला नहुँदासम्म नहटाउने निर्णय आएपछि रोकिएको छ । उच्च अदातलको फैसलापछि काममा गति लिने उहाँले बताउनुभयो ।
भेरी नगरपालिकाको पिपलचौतारीका रूपमा रहेको जग्गामा १० वटा पक्की तथा कच्ची घर निर्माण भएका छन् । त्यसै गरी जाजरकोट अदालतको जग्गामा सात घरपरिवारले घरटहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएका छन् । भेरी नगरपालिका–४, शान्ति चौतारादेखि थाप्ले जाने सडकको खिरखिरे सामुदायिक वन सडक किनारामा १४ व्यक्तिले घरटहरा बनाएर बसोबास गरेको पाइएको छ ।
आर्थिक अवस्था बलियो भएका जिल्लाको भाग्य, भविष्यप्रति आवाज उठाउने व्यक्तिबाट नै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेपछि स्थानीय प्रशासन, सरोकारवाला निकाय समस्यामा परेका छन् । ठाँटी चोक सडक, हनुमान प्राथमिक विद्यालयदेखि थाप्ले जाने मूलबाटो वटुकभैरवका नाममा दर्ता भएको जग्गा शान्ति चोकदेखि थाप्ले जाने सडकको बिच भाग, डोल्पा सडकखण्डमा जोडिएको भेटेरिनरी लाइन, बागलुङ होटेलदेखि ठाँटी, न्युरोड हुँदै तल्लो थाप्लेसम्म, भेरी नगरपालिका–४, रानागाउँको सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ ।
भेरी नगरपालिका–३ का हेरम्बबहादुर शाहले स्थानीय प्रशासनले अतिक्रमण गरी बनाएका घरटहरा हटाउन अन्तिम तयारी गरे पनि ओझेलमा परेको बताउनुभयो । सदरमुकामभित्रका संंरचना हटाउने विषयले गत वर्ष स्थान पाए पनि सरोकारवाला निकाय, सरोकारवालाको बेवास्ताका कारण अतिक्रमण बढ्दै गएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिए पनि पूरा हुन सकेको छैन । सरकारको मापदण्डलाइ आधार बनाएर अवैध रूपमा बनेका संरचना हटाउन पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
