डा. सुमनकुमार रेग्मी
डा. सुमनकुमार रेग्मी
निर्यात बढ्ने र आयात घट्ने क्रम नरोकिँदा २०७९/८० मा केन्द्रीय बैङ्कले थप ४७ वस्तुका आयातमा कडाइ गरेको थियो । केन्द्रीय बैङ्ले २०७८ माघ अन्तिम सातामा एक परिपत्र जारी गरी कुल ४७ वटा एचएस कोडबाट आयात हुने वस्तुका आयातमा कडाइ गरेको थियो । प्रतीक पत्र (एलसी) खोल्दा छ वटा वस्तुका ५० प्रतिशत र ४१ वस्तुका शत प्रतिशत नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो र पछि २०७९/८० अन्तसम्म यस्तो सबै हट्यो ।
सरकारी र निजी क्षेत्रमामा निकासीलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदासमेत व्यापार प्रभावित भएका छन् । सरकारी निकायबाट र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति कल्पना गरिएभन्दा समन्वय, एकीकृत र स्थायी गरिएका छैनन् । विनिमय दर, आर्थिक प्रावधान, भन्सार शुल्क छुट र अरू प्रोत्साहनहरू दिने काम कम भएका छैनन् । नेपालमा धेरै जसो निकासीका कारोबारका निकासी प्रक्रिया र अभिलेख सरल नबनाउँदा व्यवसायीले धेरै समस्या बेहोरिरहेका छन् । हाल अगाडि सारिएको एकद्वार प्रणालीले यस्ता समस्या कम गर्न सक्ने देखिएको छ ।
नेपालमा निकासी विस्तारका लागि अत्यावश्यक आवश्यकताका रूपमा पूर्वसामान चलानी र सामान चलानीपश्चात का निकासी कर्जा आवश्यक देखिन्छ । नेपालले गुणस्तरीय वस्तुहरू उत्पादन गर्न सके विदेशमा माग पनि हुने गर्छ र विदेशमा निर्यात गरेर मुलुकले वैदेशिक व्यापार घाटा कम गर्न सक्छ ।
विश्वका कतिपय देशले आफ्नो कुल गार्हस्थ उत्पादन वा जिडिपीको २२५ प्रतिशतसम्म निर्यात व्यापार गर्ने गर्दछन् । तर नेपालको निर्यात व्यापार कुल गार्हस्थ उत्पादनको पाँच प्रतिशतभन्दा कम छ । यो अफगानिस्तान, बुरुण्डी र सुडान जस्ता जिडिपीको तुलनामा अति नै कम निर्यात व्यापार हुने देशको भन्दामा अगाडि हो । नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनको निर्यात व्यापार जिडिपीको २७ प्रतिशत रहेको छ । व्यापार घाटा कम गर्न कि त आयात प्रतिस्थापन गर्नपर्ने हुन्छ कि त देशको निर्यात बढाउनपर्ने हुन्छ तर पाँच दस वर्षयता उद्योगको वृद्धिदर ३, ४ प्रतिशत जति छ तर २०७३/२०७४ र २०७४/२०७५ मा आर्थिक वृद्धि ५ देखि ७ प्रतिशका दरले भएको छ । न्यून उत्पादन, दैनिक उपभोगदेखि विलासितासम्मका वस्तुहरू र रेमिट्यान्सले घटेको बेला मुलुकको आर्थिक वृद्धि दर यति हुनु पनि सन्तोषजनक नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
उदारीकरण भन्दैमा गुणस्तरीयहीन विदेशी वस्तुमा रमाई देशमा अन्धाधुन्ध मुलुकभित्र हरेक चिजबस्तु आयात दिन दुई गुणा रात चौगुणा जस्तो भइरहेका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको हो । यस्तै स्वदेशी वस्तुका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको देशमा अभाव हुनु, बढी मूल्य अभिवृद्धि हुने वस्तुका विदेशमा खोज नभएको, वस्तु गुणस्तर तथा प्रमाणीकरणको अभाव र अरू यस्तै थुप्रै कारणले नेपालको व्यापार घाटा बढेर गएको छ । नेपाल त भारत र चीनद्वारा उत्पादित वस्तुहरूले बजार भरिँदै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ पछि २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म पनि आर्थिक वृद्धि चार प्रतिशत बढी हुन सकेन । धेरै जसो निकासीकर्ताका निकायहरू र नेपाली निकासी उद्यमी कम्पनीले व्यापार अभिवृद्धि गर्न अझ क्षमतावान् बन्न नसकेको कारणले निकासी वातावरण बन्न सकेको छैन । भौगोलिक अवस्थिति, भारतसंँगको खुला सिमाना र नेपाल भारत व्यापार सम्बन्धका कारणले व्यापार अभिवृद्धि हुन नसकेको हो ।
वाणिज्य नीति २०७२ ले १२ वटा वस्तुमध्ये सम्भावनायुक्त वस्तुका सूचीमा जडीबुटी तथा सारयुक्त तेललाई पनि समावेश गरेको छ । यस नीतिमा निर्यातयोग्य कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको सङ्कलन एवं प्रशोधन गरी निर्यात अभिवृद्धि गर्न, प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना गर्न सहयोग पु-याउने, गुणस्तर प्रमाणीकरणसम्बन्धी मौजुदा प्रयोगशालाको सुदृढीकरण तथा एक्रिडिटेसन गर्दै जाने, आवश्यकता अनुसार बहुउद्देश्य प्रयोगशालाको स्थापना गरिने, कृषि तथा वन पैदावारलगायत व्यावसायिक खेती गर्न भाडामा जग्गा उपलब्ध गराउने र विविधताको अवसरलााई उपयोग गरी निर्यातजन्य वस्तुहरूका उत्पादन ततथा प्रशोधन बाह्य मागबमोजिमको बनाउन संवेष्ठन, लेबलिङ, भण्डारण, प्रमाणीकरणमा सहयोग पु-याउने, निर्यात प्रवर्धनका लागि असल कृषि अभ्यास र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्न समन्वय गर्ने कुरामा जोड दिइएको देखिन्छ ।
एनटिआइएस २०१० अर्थात् २०७३ सहित त्यसपछिका रणनीतिका प्रावधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा जर्मन संस्था जिआइजेडबाट डब्ल्युटिओ प्रतिबद्धताप्रति र अमेरिकी सहयोग संस्थाबाट एकीकृत रणनीतिको कार्यान्वयनका लागि सहयोगका विभिन्न कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् । डिएफआइडी र इसीले एनआइटिएस २०१० र २०७३ साल र त्यसपछिका रणनीति कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्ने भनिएको छ । दीर्घकालीन रूपमा नेपालको व्यापारका लागि सहायता परिचालन गर्न क्षेत्रगत अवधारणाको कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
नेपालमा उत्पादित तथा विदेशबाट आयातित भटमासलाई प्रशोधन गरेर निर्यात गर्ने गरेकोले नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भटमासको तेलको भूमिका रहेको छ । यसले निर्यातको हिस्सा बढाएको छ । त्यस्तै गरी कच्चा पाम आयात गरी नेपालमा प्रशोधन गरी निर्यात गरी आएको पाँच वर्ष जति भयो ।
विगत निकासी अहम् भूमिका रहेको गलैँचा तथा टेक्सटालको निकासी रु. नौ अर्बभन्दा बढीको भएको छ भने रु. ५ अर्ब बढीको जुटका सामान निर्यात भएको छ । विगत पाँच वर्षमा अर्थात् २०७३ पछि विभिन्न आन्तरिक उत्पादन तथा बाह्य बजारका समस्याले गर्दा देशमा उत्पादन क्षमता भए पनि उनी गलैँचाको निकासी परिमाणमा वृद्धि हुन सकेको छैन ।
नेपालले सन् २०२६ सम्म अतिकम विकसित देश वा एलडिसीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नतिमा जान देशले निर्यात व्यापार पनि फराकिलो गरी व्यापार घाटा घटाउन आवश्यक छ । देशलाई अग्रगामी विकासशील अवस्थामा जान आगामी २०७८ साल भित्र ९७ खर्ब रुपियाँको लगानी आवश्यकपर्ने बताइएको छ । त्यसपछि मात्र निकासी बढ्न गई व्यापार घाटा घट्ने अनुमान छ । २०७८/०७९ देखि नेपालको निर्यात बढने सङ्केत छ ।
लगानीका अवरोध बनेका दर्जनौँ ऐन, कानुन, नियमका संशोधन तथा अन्य थुप्रै नयाँ ऐन ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । त्यसमा सरकारले केही पहल गरेको देखिए पनि परिणाम भने अझै देखिएको छैन । यस्तो अत्यावश्यक विषयमा पछाडि पर्नु आर्थिक विकासको गतिलाई पछाडि धकेल्नु हुने छ ।
विगत सात वर्षमा अर्थात् २०७३ सालपछि नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपबाट बढ्दै गएको छ । यथेष्ट मात्रामा देशको निकासी अभिवृद्धि हुन नसक्दा नै यस प्रकार व्यापार घाटा अप्रत्याशित रूपले बढ्न गएको हो । विगतका सात वर्षयता निकासी हँुदै आएका पाम तेल, भटमासको तेल, फलाम र फलामका वस्तु, धागो, उनी गलैँचा, टेक्सटाइल्स, तयारी पोसाक, अलैँची, जुस, जुटका वस्तु, मुसुरो, पश्मिनाका सामान, तामाका वस्तु, चिया, मञ्जन, छाला र अरू एक अर्ब रुपियाँभन्दा कम मूल्यका वस्तुहरूका निकासी अभिवृद्धिको क्रम जारी राख्न प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारको रणनीति तथा वस्तगत कार्यनीतिमा सुधार हुनु जरुरी देखिएको छ ।
