ध्यान कुलुङ
सङ्खुवासभा, भदौ २४ गते । देशकै महत्त्वपूर्ण आयोजनाका रूपमा लिइएको नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृहको काम रोकिएको एक हप्ता नाघेको छ । विद्युत्गृह प्रवेश मार्गका नागरिकले जग्गाको मुआब्जा नपाएको भन्दै भदौ १६ देखि प्रवेश मार्गमा सवारी आवागमन र निर्माण कार्य बन्द गरेका हुन् ।
यतिका लामो समयसम्म आयोजनाको निर्माण कार्य बन्द हुँदा पनि सरोकारवाला निकायले चासो नदेखाएको गुनासो भइरहेको छ । मुआब्जा नपाएको विषयमा पूर्वनिर्धारित तालिकाबमोजिम पीडितले आन्दोलन गरे पनि मुख्य जिम्मेवार निकाय लगानी बोर्डले चासो नदिएको स्थानीय पालिका चिचिला गाउँपालिकाले जनाएको छ । बन्द हुने जानकारी सबैलाई थाहा थियो तर एक हप्तासम्म बन्द हुँदा पनि कसैलाई चासो नरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पाले बताउनुभयो ।
यसअघिको पटक पटकको आन्दोलनमा समन्वयको भूमिका खेल्नुभएका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख सुमन शाक्यले पनि यस पटक बन्द खुलाउने विषयमा चासो नलिएको गुनासो भइरहेको छ । सङ्खुवासभामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत्गृह क्षेत्र प्रवेश मार्ग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ । प्रवेश मार्ग (सडक) निर्माण गर्दा जग्गाधनीले पाउनुपर्ने मुआब्जा नपाएको भन्दै स्थानीयले शनिबारबाट सडक बन्द गरेका हुन् ।
मुआब्जापीडितको रकम निकासाको प्रक्रिया सुरु भएकाले बन्द नगराउन सहजीकरण गर्न भदौ १५ गते लगानी बोर्डबाट परिपत्र आएकोबाहेक अरू कुनै निर्देशन नआएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
यता अरुण तेस्रो आयोजना निर्माण पक्षले भने आयोजना निर्माण सम्झौताबमोजिम क्षतिपूर्ति दाबी गर्ने बताएको छ । स्थानीय अवरोधका कारण दैनिक पाँच करोडभन्दा बढीको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने भएकाले सोको क्षतिपूर्ति माग गरिने अरुण तेस्रो निर्माता कम्पनी सतलज जलविद्युत् निगमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अरुण धिमानले बताउनुभयो । रफ्तारमा भइरहेको काम रोकिँदा उपकरण कामविहीन हुने मात्र नभई श्रमिक भाग्ने समस्या रहेको धिमानले जानकारी दिनुभयो । यसरी काम नभएपछि निर्माणको जिम्मा लिएका कम्पनीहरूले विद्युत् विकास कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अधिकृत धिमानले जानकारी दिनुभयो ।
अरुण तेस्रो प्रवेश मार्ग अन्तर्गत छ्याङ्कुटीदेखि केराबारीसम्म ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा प्राप्त गर्न बाँकी छ । उक्त मुआब्जाको माग गर्दै विगत सात वर्षदेखि स्थानीय आन्दोलित छन् । अरुण प्रवेश मार्गमा २०४५ सालमा अरुण तेस्रो सडकको प्रयोजनका लागि मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । त्यस बेला विश्व बैङ्कको लगानीमा अरुण तेस्रो निर्माण गरिने भएपछि उक्च बैङ्ककै सहयोगमा मुआब्जा वितरण गरिएको थियो । उक्त जग्गाको २०६६ सालमा लगतकट्टा गर्दा सडकको ३० मिटर दायाँबायाँ काटेको थियो तर मुआब्जा पाएकाले पनि १५ मिटरको मात्र प्राप्त गरेका थिए । त्यसबाहेक थुप्रै ठाउँमा सडकको रुट परिवर्तन भई मुआब्जा नपाएकाको पनि लगतकट्टा गरी सडक विस्तार गरिएको थियो ।
यो मुआब्जा विवाद समाधानका लागि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनमणि घिमिरेको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरी उक्त समितिको प्रतिवेदनको आधारमा लालपुर्जा भएकै ४५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गरेको थियो । पछि मुआब्जा निर्धारण समिति संयोजक तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवकुमार कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गत वैशाख २६ गते मुआब्जा दर निर्धारण गरेको थियो । प्रतिरोपनी ११ लाख ७५ हजार रुपियाँ मुआब्जा दर तोकिए पनि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा सरकारले चासो नदिएको भन्दै पुनः आन्दोलन सुरु भएको हो । उक्त मुआब्जा रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको खातामा नआएसम्म बन्द नखोल्ने पीडितले बताउँदै आएका छन् ।
