गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, भदौ १८ गते । कोशी प्रदेश सरकारको विश्वासको मतसम्बन्धी विवादको मुद्दा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा पेस हुने भएको छ । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सुषमालता माथेमाको संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश गरेको हो । अब कम्तीमा तीन वा सोभन्दा बढी न्यायाधीशको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुनेछ ।
प्रदेशको सरकार गठनसम्बन्धी समान विवादको मुद्दा पूर्ण इजलासबाट निरूपण भएको भन्दै संयुक्त इजलासले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको हो । सोमबारदेखि पूर्ण इजलासमा सुनुवाइको व्यवस्था गर्न आदेशमा भनिएको छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “यिनै विपक्षीसमेत भएको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दासँग समान प्रकृतिको भई पूर्ण इजलासबाट निराकरण भइसकेको देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दामा पनि जटिल कानुनी प्रश्न समावेश भएको देखिएको र त्यसको निराकरण पूर्ण इजलासबाट हुन उपयुक्त देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ (२) बमोजिम मिति २०८०/०५/१८ गते पूर्ण इजलासमा पेस हुने गरी पेसी तोकी नियमानुसार पेस गर्नू ।”
भदौ १५ गतेदेखि नै मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइका लागि सर्वोच्चको एकल इजलासले आदेश गरे पनि विभिन्न कारणले लम्बिएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले भदौ ७ गते विश्वासको मतको प्रक्रिया संविधानविपरीत रहेको भन्दै अदालतले मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको मन्त्रीपरिषद्लाई दीर्घकालीन महत्त्व र नीतिगत निर्णय नगर्नसमेत आदेश गरेको थियो । एकल इजलासमा राय दिइसकेको भन्दै भदौ १५ मा संयुक्त इजलासमा न्यायाधीश खतिवडाले सुनुवाइमा सहभागी हुन इन्कार गरेपछि आइतबारका लागि पेसी तोकिएको थियो तर आइतबार पुनः संयुक्त इजलासले विवाद पूर्णमा पठाउन आदेश गरेको हो ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री थापाले भदौ ४ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मतको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । उपसभामुख बिरामी परेको भन्दै ज्येष्ठ सदस्यका लागि बैठक राख्न आग्रह गरेको अवस्थामा ज्येष्ठ सदस्यले मतदान गरेपछि विवाद भएको थियो । सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका ज्येष्ठ सदस्य इस्राइल मन्सुरीले मुख्यमन्त्री थापालाई मत दिनुभएको थियो । सदस्यहरूले मत दिएपछि सच्याउने सूचना दिँदै सभाको अध्यक्षता गर्नुभएका मन्सुरीले समेत मत दिनुभएको थियो । पहिले मत दिएका सदस्यले मत सच्याउन पाउने समयमा मन्सुरीले मत दिनुभएको थियो ।
