काठमाडौं, भदौ १२ गते। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले चालेका सुधारात्मक कदमबाट अर्थतन्त्र बिस्तारै लयमा फर्किन सुरु गरेको बताउनुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभामा सांसद उदयशमशेर राणाले मुलुकको अर्थतन्त्रको विषयमा सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो।
संसदमा सांसद राणासहित ११ जना सांसदले विभिन्न सवालमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। पहिलो प्रश्न सांसद राणाले सोध्नुभएको थियो। त्यसपछि क्रमशः ईश्वरीदेवी न्यौपाने, ऐनबहादुर शाही, ऋषिकेश पोखरेल, आशा वि.क., उर्मिला माझी, एकनाथ ढकाल, आस्मा चौधरी, उर्मिला थेबे, ईश्वरी घर्ती र अशिम साहले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई प्रश्न सोध्नुभएको हो। प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिखित रूपमै रोष्टमबाट दिनुभएको हो।
अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थतन्त्रका सूचकाङ्क सकारात्मक निशातर्फ उन्मुख भएको बताउनुभएको छ। उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धि गरेर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा उच्च दिगो समावेशी आर्थिक वृद्धि गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उहाँको दाबी छ। बैङ्कले उद्योग, व्यवसाय वा कम्पनीको सञ्चालन चक्र लगायत आधारमा अधिकतम वार्षिक कारोबारको ५० प्रतिशतसम्म चालु पुँजी कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भएकाले यसले उद्योग र व्यवसायलाई लाभ हुने उहाँको दाबी छ। आन्तरिक लगानी, उत्पादन वृद्धि र बजारमा आर्थिक गतिविधि बढ्नमा सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास छ।
निकट भविष्यमा हुने चीन भ्रमणले दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप उचाइमा पुर्याउँदै नेपालको सामाजिक, आर्थिक विकासका लागि नयाँ गति दिने दिशामा केन्द्रित रहने उहाँको भनाइ छ।
धर्मविरुद्धका द्वेषपूर्ण कार्यमा सरकारले छुट दिँदैन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट नदिने प्रष्ट पार्नुभएको छ। सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो।
नेपालमा सदियौँदेखि विभिन्न जातजाति, वर्ण, धर्म र संस्कृतिका जनता आपसी सहकार्य, सम्मान र गहिरो सद्भावका साथ मिलीजुली बस्दै आएको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘अनेकतामा एकता नेपाली मात्रको विशिष्टता र नेपाली समाजको आधारभूत चरित्र हो। सबैको सहअस्तित्व कायम गर्दै मौलिकताको संरक्षण र संवर्द्धनमा नै हाम्रो राष्ट्रिय एकता दिगो, दरिलो भई साँचो अर्थमा राष्ट्रियता बलियो हुने हुन्छ। नेपालको कानुनले हरेक व्यक्ति र सम्प्रदायलाई अरूको धर्म, संस्कृति र आस्थामा चोट नपुर्याई आ–आफ्नो धर्म, संस्कृतिको पालना गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ। सामाजिक एकता, सद्भाव र सामाजिक सहअस्तित्वमा खलल पार्ने कुनै पनि किसिमको कार्य हुन नदिन सरकार दृढ प्रतिबद्ध छ। सामाजिक सद्भावमा खलल पार्ने वा एकअर्काको संस्कृति र धर्मविरुद्ध हुने द्वेषपूर्ण कार्यलाई सरकारले छुट दिने छैन। नेपालको संविधानको पूर्ण पालना गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो।’’
चीनसँग नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुन्छ
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चीन भ्रमणमा नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा छलफल हुने बताउनुभएको छ। सांसद ऐनबहादुर शाहीले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै यस्तो बताउनुभएको हो। ‘‘मेरो आसन्न चीन भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच नयाँ व्यापारिक नाका खोल्ने विषयमा समेत छलफल हुनेछ,’’प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
पर्यटन विकास र पूर्वाधारण निर्माण प्राथमिकतामा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पर्यटनको विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। रारा लगायतका पर्यटकीय स्थलको विकासका लागि सङ्घीय स्रोतबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमका अतिरिक्त प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट समेत आ–आफ्ना कार्य क्षेत्रभित्र रही पूर्वाधार निर्माण तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यहरू सञ्चालनमा रहेको उहाँको दाबी छ। सांसद शाहीले गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले नाग्मागमगढी र गमगढी नाक्चेलाग्ना सडकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै हाल विभिन्न खण्डहरूमा कार्य भइरहेको जानकारी गराउनुभयो।
‘एक्सन रुम’बाट राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको अनुगमन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै ‘एक्सन रुम’बाट भइरहेको बताउनुभएको छ। सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्रीले यो बताउनुभएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको ‘एक्सन रुम’बाट नियमित तवरमा कार्यतालिका बनाएर कार्य प्रगतिको जानकारी लिई कार्य सम्पादनका लागि आवश्यक निर्देशन दिएको उहाँको दाबी छ। अहिलेसम्म राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये दुईवटा सम्पन्न भएका, १४ वटाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको, पाँच वटाको प्रगति ५० देखि ८० प्रतिशतसम्म रहेको र दुई वटाको प्रगति ५० प्रतिशत रहेको उहाँको दाबी छ। हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको उहाँको भनाइ छ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोष आयोजनाको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत र लुम्बिनी विकास गुरुयोजनाको भौतिक प्रगति ८८ प्रतिशत रहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना मनसुन रोकिएको डेढ महिनाभित्र क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मतसम्भार गरी पानी वितरणलाई सञ्चालन गरिने उहाँको विश्वास छ।
छुवाछूत र भेदभाव गम्भीर सामाजिक अपराध
नेपालको संविधानले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जातका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा लिँदै कानुनबमोजिम दण्डनीय हुने बताउनुभएको छ। त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हकको प्रत्याभूति गरेको उहाँले प्रश्न पार्नुभयो। सांसद आशा विकको प्रश्नको जवाफमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो।
सरकार मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्ध रहेको र मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनका लागि सबै तहबाट अझै घनीभूत प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरी प्रशासनले संवेदनशीलताका साथ उजुरी नलिएको भन्ने कुरामा सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उहाँको भनाइ छ। घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरिने र यस्ता घटना आगामी दिनमा हुन नदिन सरकारले पूर्ण ध्यान दिने उहाँको विश्वास छ।
सरकारको प्राथमिकतामा कृषि क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि क्षेत्रको गुणात्मक परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद उर्मिला माझीको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनुभएको हो।
सबल आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक र रुपान्तरणकारी परिवर्तन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उहाँको दाबी छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यावसायिकीकरणलाई सरकारले उच्च जोड दिँदै आएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो। उत्पादन र उत्पादकत्वमा केही वृद्धि भइरहे पनि अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्नुका कारण पहिल्याउँदै उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँको दाबी छ। सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालगायत प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत उल्लेख्य रकम विनियोजन गरेर कृषि क्षेत्रमा पर्याप्त साधन स्रोत परिचालन गर्ने नीति लिएको उहाँको भनाइ छ।
सिँचाइको सुविधा र रासायानिक मलको आपूर्तिमा सरकार गम्भीर रहेको उहाँले बताउनुभयो। जोन, सुपरजोन, उन्नत बीउबिजनको विकास, उत्पादन तथा वितरणका लागि एकीकृत राष्ट्रिय कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उहाँको भनाइ छ।
दूध तथा मासुमा आत्मनिर्भरताका लागि पशु नस्ल सुधार, आहारा व्यवस्थापन तथा पशु स्वास्थ्य सुधारका कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाँझो जमिनमा कृषि प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फलफूल क्षेत्र विकास तथा ग्रामीण कृषि उद्यम विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको बताउनुभएको छ। उहाँका अनुसार कृषि बीमा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको छ जसअन्तर्गत बीमा प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउने गरेको छ।
सहुलियत दरमा कृषि कर्जाको विस्तार, बजारको सुनिश्चितता, धान, गहुँ, उखु लगायतका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको बताउनुभएको छ।
अदालतको निर्णयको सम्मान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै आएको प्रष्ट पार्नुभएको छ। ‘‘यो सरकार विधिको शासनमा पूर्णतः प्रतिबद्ध छ। जनताको स्वतन्त्रता,¸ समानता, सहअस्तित्व र मानवाधिकारको रक्षाका लागि सरकार निरन्तर प्रतिबद्ध छ। सरकारले अदालतको निर्णयको सदैव सम्मान गर्दै कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउँदै आएको छ’’, सांसद एकराज ढकालको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो।
नेपालको संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रेशमलाल चौधरीलाई गणतन्त्र दिवस २०८० को अवसरमा सरकारले माफीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको प्रष्ट पार्नुभएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनालाई न्यायिक सम्बोधन गर्ने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्पादनका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको र सङ्क्रमणकालीन न्याय यथाशीघ्र सम्पादन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।
गङ्गामायाको उपचारका लागि ३७ लाख उपलब्ध
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गंगामाया अधिकारीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख रुपियाँ बढी उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभएको छ। सांसद एकराज ढकालले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम उपलब्ध गराएको बताउनुभएको हो।
‘‘प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा अन्तर्गतका निकायबाट गङ्गामाया अधिकारीलाई मानवीय सेवा प्रदान र संरक्षणका कार्य भइरहेका छन्। अस्पतालको विवरणअनुसार निजको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य नै रहेको र उपचारका लागि सरकारले ३७ लाख ४७ हजार रुपियाँ उपलब्ध गराएको छ’’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो।
आँखा पाक्ने सङ्क्रमण नियन्त्रण अभियान
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देशका विभिन्न भागमा आँखा पाक्ने सङ्क्रामक रोग नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालबाट अभियान सञ्चालन गरिरहेको बताउनुभएको छ। सांसद आस्मा चौधरीले सोध्नुभएको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो जानकारी गराउनुभएको हो। समुदायस्तरमा जनचेतना वृद्धि गर्न प्रचारप्रसारका कार्यका साथै सङ्क्रमितहरूलाई सहज रूपमा औषधोपचारको व्यवस्था मिलाइएको उहाँको भनाइ छ। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको अध्यक्षतामा सङ्घीय द्रूत प्रतिकार्य समितिको गठन गरेर रोकथाम र प्रबन्धनका विभिन्न कार्यहरू भइरहेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
नेपालको विद्युत् क्षमता दुई हजार आठ सय मेगावाट
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको कूल जडित विद्युत क्षमता करिब दुई हजार आठ सय मेगावाट पुगेको बताउनुभएको छ। विद्युत् उत्पादनको परिमाण हिउँद र बर्खायाममा एकनासको नभएको भने उहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। सांसद चौधरीको प्रश्नको जवाफमा उहाँले वर्षातको तुलनामा हिउँदमा विद्युत उत्पादनमा निकै ह्रास आई झण्डै एक तिहाइमात्र हुने उहाँले बताउनुभयो। अहिले उत्पादन र मागका आधारमा विद्युतको निर्यात र आयातको व्यवस्था मिलाउने गरिएको छ।
आगामी केही वर्षभित्रै विद्युतमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यले स्वदेशमै पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न विभिन्न स्तरका आयोजनाको निर्माणलाई अघि बढाइनाका साथै विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको कामलाई विस्तार गर्दै लगिएको उहाँको भनाइ छ।
विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसदमा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक छिट्टै नै संसदमा पेश गरिने उल्लेख गर्नुभएको छ। सांसद उर्मिला थेबेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। आम नागरिकलाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ।
आधारभूत शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सार्वजनिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था रहेको प्रष्ट पार्नुभयो। उच्च शिक्षाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा सरकारी लगानीका संस्थाहरूमा कुल सिटको ७५ प्रतिशत सिटमा विद्यार्थीले निःशुल्क अध्ययन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। सार्वजनिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएर सबैको पहुँचमा पुर्याउनका लागि थप स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकार प्रयत्नशील रहेको उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको हाजिरी व्यवस्थापन सम्बन्धमा विश्वविद्यालयको आन्तरिक प्रशासनले नियमन गरिरहेको र नियमबमोजिम नभएका कार्यहरूमा सम्बन्धितलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने उहाँको भनाइ छ।
रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले इतिहासका हरेक कालखण्डमा रोल्पाली जनताको वीरता र साहसको उच्च प्रशंसा हुने बताउनुभएको छ। रोल्पाको समग्र विकास र जनताको जीवनस्तरमा रूपान्तरणका लागि विगतदेखि नै उच्च प्राथमिकता दिँदै आएको उहाँको दाबी छ। सांसद ईश्वरी घर्तीको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मानव विकासमा पछाडि रहेका क्षेत्रमा पूर्वाधारका संरचनाको विकासका लागि सरकारले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रष्ट पार्नुभयो।
जुम्ला जिल्लाको विकासलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले स्याउको सुपर जोन तथा पकेट क्षेत्रहरू घोषणा गरी आवश्यक सहयोग तथा सहुलियत प्रदान गरेको उहाँको भनाइ छ। स्याउको भण्डारणका लागि उच्च क्षमताको कोल्डस्टोर निर्माण भइरहेको जानकारी गराउनुभएको छ।
शहीदमार्ग प्राथमिकतामा
सांसद घर्तीको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारले दाङको घोराहीदेखि रोल्पाको होलेरी हुँदै रुकुमको मैकोटसम्मको शहीद मार्गलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्दै आइरहेको बताउनुभएको छ। सडक र पुलको भाग देशभर नै अत्यधिक हुने गरेको, थुप्रै सडक योजना सञ्चालन गर्नु परिरहेको तर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको अवस्था बनेको उहाँको भनाइ छ। घोराही होलेरी खण्डको ३१ किमी सडक अत्यधिक भार बोक्ने सिमेन्ट उद्योगका ट्रकहरूको कारणले क्षति भएको उहाँले बताउनुभयो। घोराही–होलेरीको वैकल्पिक सडक बनाउने सुझावका विषयमा आगामी दिनमा छलफल गरेर अगाडि बढाइने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
सरकारको प्राथमिकतामा सामाजिक न्याय र सुशासन
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सामाजिक न्याय र सुशासन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभएको छ। सांसद अशिम साहको प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। सरकार गठन भएदेखि नै सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सुशासनको सुनिश्चितता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएको प्रष्ट पार्नुभयो। सरकारका कामहरु कुर्सी टिकाउनका लागि नभएर देश र जनतामा राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा छाएको, केही हुन्न सबै उस्तै हन् भन्ने निराशावादी भाष्य निर्माण गर्न खोजिएको परिस्थितिलाई चिर्न सरकारले एकपछि अर्का राम्रो काम गर्दै आइरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणलगायत सबै घटनामा राज्यले दबाबरहित तरिकाले निष्पक्ष छानबिन अघि बढाएकै कारण अहिले जनतामा सुशासन सम्भव छ भन्ने आशा पलाएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो।
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वर्तमान सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका तीनै तहमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आएको बताउनुभएको छ। यस अवधिमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, व्यावसायिक र जवाफदेही बनाउँदै भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सरकारले विभिन्न नीतिगत, कानुनी तथा संस्थागत सुधारलाई अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ। सांसद अशिम साहको प्रश्नको जवाफमा उहाँले सबै किसिमका भ्रष्टाचारलाई तथ्य र प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको प्रष्ट पार्नुभयो।
सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्विलाई सर्वाेपरि प्राथमिकतामा राख्दै अघि बढेको सरकारले समावेशी सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार र सरलीकरण, नागरिकमैत्री प्रशासनको स्थापना, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यको सबै तहमा सुशासन र सदाचारको प्रवर्धन गर्न अघि बढाएका सबै कार्यमा सबै राजनीतिक दल, माननीय सदस्यहरू, नागरिक समाज, सञ्चारजगत्, मित्रराष्ट्रहरू र दातृ निकाय तथा आम नेपाली जनताको निरन्तर साथ र सहयोग रहने अपेक्षा लिएको छ भन्दै बिदा हुन्छु।
-original-thumb.jpg)
