नवीन सुवेदी
सुर्खेत, भदौ ८ गते । छाउगोठ भत्काउने चार वर्षअघिको सरकारी अभियानले दैलेखमा कुनै प्रभाव पार्न सकेको छैन। गाउँ गाउँमा छाउगोठ पुनः ठडिएका छन्; जहाँ महिलाले कष्टकर समय गुजारिरहेका छन्।
कर्णालीमा छाउगोठ बस्दा ज्यान गएका, बलात्कारमा परेका थुप्रै घटना छन्। कर्णालीका सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कालीकोटलगायत जिल्लामा महिनावारी हुँदा छाउगोठमा बस्ने गरेको पाइन्छ। २०६९ साल असारमा जिल्लाको राकम कर्णाली, तिलेपाटा, पिपलकोटलगायतका गाविसलाई छाउगोठमुक्त गाउँ विकास समिति घोषणा गरिएको थियो। त्यति बेला छोउगोठमुक्त घोषणा गरिएका साबिकका गाविसमा अहिले छाउगोठ यत्रतत्र छन्।
दैलेखकी मीना शाहीका अनुसार देउता लागेमा जिन्दगीभर दुःख पाइन्छ, त्योभन्दा बरु छाउगोठमा गएर बस्यो, एक हप्ता त हो भन्ने मान्यताले गर्दा कुप्रथा अन्त्य हुनै सकेको छैन। देउता लाग्ने डरकै कारण कर्णालीका महिला छाउपडी बार्न बाध्य छन्। उहाँले भन्नुभयो, “घरबाहिर बस्दा सर्प र असुरक्षाको डर, घरभित्र बस्दा देउताको डरले महिला पीडित छन्।”
छाउपडी प्रथाले किशोरी तथा महिलाको शारीरिक र मानसिक रूपमा गम्भीर असर गरेको छ। महिनावारीकै कारण किशोरीले एक्लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना, आफूमाथि विभेद भएको महसुस गरी सो अवधिमा विद्यालय नआउने र कतिपयले बिचैमा विद्यालय छोड्नेसम्म गरेका छन्।
कर्णालीका शिक्षित महिलामा समेत अहिले पनि महिनावारीको समयमा र सुत्केरी हुँदा घरमा बसे देवता रिसाउँछन् भन्ने डर यथावत् छ। विभिन्न समयमा फरक खालका अभियान सञ्चालन हुँदाहुँदै पनि छाउगोठको समस्या भने जस्ताको त्यस्तै छ।
यस्ता अभियान गैरसरकारी संस्थाले समेत प्रशस्तै चलाउँदै आएका पाइन्छ। छाउगोठमा बस्दा महिलाको स्वास्थ्यमा समस्या आउने, असुरक्षित हुने, बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुँदै गएपछि २०७६ पुस ९ बाट कर्णालीमा छाउगोठ भत्काउने अभियान थालिएको थियो।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले छाउगोठ अन्त्य तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्धन कार्यविधिको मस्यौदासमेत तयार पारेको थियो। त्यो कानुन बन्ने तहसम्म पुग्न सकेन। गृह मन्त्रालयले कर्णालीका छाउगोठलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरीसमेतको सहकार्यमा नष्ट गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही अनुसार कर्णालीका १० जिल्लामा छाउगोठ भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक तथा धार्मिक अगुवा, धामीझाँक्री र पुरोहित, सामाजिक संस्था लागिपरेका थिए।
त्यो अभियानमा झन्डै तीन हजार छाउगोठ भत्काइएको थियो तर त्यसयता अभियानले निरन्तरता पाउन सकेन। अभियानलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कुनै तदारुकता नदिँदा भत्काइएका छाउगोठ पुनः बनाइएको बताइन्छ। भत्काउने अभियानलाई तामझाम दिएको प्रदेश सरकारले त्यसयता नतिजामुखी कुनै काम गरेको देखिँदैन। महिला विकास अधिकृत अनिता ज्ञवालीले भन्नुभयो, “कार्यक्रम नै बनाएर काम नगरिए पनि बेला बेलामा जनचेतना अभिवृद्धिका गतिविधि हुने गरेका छन्।”
