प्रेमराज सिम्खडा
कालीकोट, भदौ ३ गते । कालीकोट जिल्लाका केही स्थानीय तहमा बालविवाहविरुद्धको अभियानले सार्थकता पाएको छ । स्थानीय सरकारको सक्रियता विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा सामाजिक कुरीतिका रुपमा रहेको बालविवाह अन्त्यको अभियानले सफलता पाइरहेको हो ।
तिलागुफा नगरपालिकाभित्रका ११ वडामध्ये ८ वडामा बालविवाह हुने तर शून्यमा झारिएको छ । बालविवाह हुनै छोडेपछि ती वडालाई नगर सरकारले बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरेको छ । वडा नं ८ र ७ लाई बालविवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको छ । सन् २०१८ बाट बालविवाह अन्त्यको थालनी गर्दा वडा नं ८ मा जम्मा विवाहको ९२ प्रतिशत बालविवाह हुँदै आएको थियो ।
तर सन् २०२३ पुग्दा पाँच वर्षको अवधिमा बालविवाहको दर शून्यमा झरेको वडा सरकारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । शुक्रबार वडालाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्दै वडा अध्यक्ष तिलक न्यौपानेले सबैको प्रयासले पाँच वर्षमा बालविवाहको दरलाई शून्यमा झार्न सकेको बताउनुभयो । उहाँले सहयोग गर्ने सेभःद चिल्ड्रेन, किर्डाक नेपाल सहयात्रा परियोजना लगाएत सबै वडाका नागरिकलाई धन्यावाद दिनुभयो ।
नगरपालिका प्रमुख शङ्करप्रसाद उपाध्याय लगायत सबै सरोकारवालाको रोहवरमा वडा नं ८ र ७ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ । शनिवार वडा नं ७ लाई पनि औपचारिक रुपमा बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरेपछि तिलागुफा नगरपालिकाभित्रका ११ वटा वडामध्ये ८ वडालाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा भएका छन् । अब बाँकी तीन वटा वडालाई एकै पटक बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएका वडा घोषणा गर्ने तयारी नगरपालिकाले लिएको छ ।
अनिवार्य बालमैत्री स्थानीय शासन लागु भएको वडा घोषणा गर्नका लागि बालविवाह एउटा सुचक मात्र हो । नगरपालिकामा बालविवाहविरुद्धको अभियानमा सहभागी सेभ द चिल्ड्रेन बालसंरक्षण अधिकृत बाले विश्वक्रर्माले भदौको अन्त्यमा तीन वडा घोषणासँगै पुरै नगरपालिकालाई बालविवाह निषेधित पालिका घोषणा हुने बताउनुभयो । उता शुभकालिका गाउँपालिकाभित्रका ८ वडालाई पनि बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गर्ने अभियान जारी छ । सेभ द चिल्ड्रेन किर्डाक नेपालको सहयात्रा परियोजना सञ्चालन भइरहेका स्थानीय तहमा बालबिवाह विरुद्धका अभियान प्रभावकारी भइरहेका छन् ।
जिल्ला समन्वय समिति कालीकोटका प्रमुख धनजित शाहीले आफू अनुगमनका क्रममा ती पालिकामा पुग्दा बालविवाह विरुद्धका गतिविधि व्यापक भइरहेको र त्यसको प्रभाव अन्य पालिकामा समेत परेको पाएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको दिगो विकास लक्षभित्रको विषय बालविवाह न्यूनीकरण अर्थात् अन्त्य भएकाले सबै स्थानीय तहले बालविवाहविरुद्धको अभियान चलाउनुपर्ने बताउनुभयो ।