काठमाडौं, भदौ ३ गते । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको हुलाकी राजमार्गको ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६६-०६७ मा निर्माण सुरु भएको यस आयोजनाको निर्माण कार्य २०७९-०८० मा सकिने भनिएपनि निर्धारित मितिमै नसकिने भएपछि सरकारले संशोधन गर्दौ आर्थिक वर्ष २०८३-०८४ मा सक्ने जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय टेकुका प्रमुख शुभराज अधिकारीका अनुसार यस आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत भएको छ भने वित्तीय प्रगति ९१ प्रतिशत भएको छ । उहाँका अनुसार यस आयोजनाको एक हजार ३९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ । भने १३२ वटा पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ ।
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक निर्माणको गर्न सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएपछि त्यस क्षेत्रको काम रोकिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले यस क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्दा युनेस्कोसँग स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्रको सडक निर्माण कार्य रोकिएको छ । युनेस्कोको स्वीकृति लिएर मात्र काम गर्न आग्रह गरेपछि काम रोकिएको छ ।”
६५ अर्ब लागत अनुमान गरिएकोमध्ये ५९ अर्ब खर्च भइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
यस आयोजनामा कुल २५० पुल निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । जसमध्ये ७५ वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी रहेको उहाँ बताउनुहुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा यस आयोजना अन्तर्गत १६ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका थिए भने १४६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ ।
अहिले पुरानो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन पनि खारेज भएर नयाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इ आइ ए) गर्नुपर्ने भएका कारण काम गर्न कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ । यस राजमार्गले तराई–मधेशका २१ जिल्लालाई जोड्छ । हुलाकी राजमार्गलाई तराई र मधेसको समृद्धिको लक्ष्यसहित सुरु गरिएको हो । यो पूर्वी तराईलाई पश्चिम तराईसम्म जोड्ने मार्ग पनि हो ।
मधेस क्षेत्रमा देशभरको झन्डै आधा जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने भएकाले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यहाँका नागरिकको पहुँच बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस क्षेत्रको व्यापार, कृषिलगायतका क्षेत्रमा राजमार्गले नयाँ सम्भावना खुल्ने सरकारले अपेक्षा गरेको छ ।
उहाँका अनुसार यस आयोजनाका लागि २१९ वटा पुल रहने जनाइए पनि अहिले बढेर २५० वटा पुल आवश्यक पर्ने देखिएको छ । यस आयोजनाको कुल लम्बाइ एक हजार ८५७ किलोमिटर लम्बाइ रहने उल्लेख छ । हुलाकी राजमार्ग झापाको केचनाकलनदेखि सुरु भई कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीसम्मको हुनेछ ।
यस आयोजनामा ठेक्काको काम, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनमा ढिलाइ भएको कारण काममा केही कठिनाइ भएको हो । चितवनमा २३ किलोमिटर र नवलपरासी जिल्लामा ६५ किलोमिटर गरी ८८ किलोमिटरको सडक निकुञ्जभित्र पर्दछ ।
निकुञ्जभित्रको सडक निर्माण गर्नका लागि डिपिआर निर्माण गरेर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइएको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निकुञ्जभित्र पर्ने सडकको निर्माण नयाा तरिकाबाट गर्नुपर्ने भएकाले डिपिआर निर्माण गरी मन्त्रालय पठाएका छौँ । स्वीकृत भएसँगै काम सुरु गर्नेछौँ ।”
यस आयोजनाको छ वटा कार्यालयहरु इटहरी, जनकपुर ,विरगञ्ज, कपिलवस्तु, नेपालगञ्ज र धनगढीले काम गरिरहेका छन् । चितवन जिल्लाको काम भने सडक डिभिजन कार्यालय भरतपुरले हेरिरहेको छ ।
सरकारले छुट्याएको बजेटको कमीका कारण पनि काममा कठिनाइ भएको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँ विकास निर्माण तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्छ ।
