• ११ मंसिर २०८१, मङ्गलबार

सामाजिक सुरक्षाका योजनालाई परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुपर्छ : मन्त्री भण्डारी

blog

बुधबार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्नुहुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारी । तस्बिर : गोरखापत्र

काठमाडौं, साउन ३१ गते । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको दायरासँगै यसका फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनुभएको छ ।

बुधबार अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना शुभारम्भ समारोहमा बोल्नुहुँदै मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाको फाइदाहरूलाई पनि बढाएर लगिने बताउनुभएको हो ।

उहाँले नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको अभाव देखिन थालेको भन्दै यसको सम्बोधनका लागि सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जन र विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले  आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेकन् नीतिगत व्यवस्थाहरूमा सरकार काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘‘राज्यले सामाजिक सुरक्षा योजनाहरू सञ्चालन गर्नुको पछाडि केही आधारभूत मान्यताहरू हुन्छन् । खासगरी गरिबी निवारणमा टेवा, श्रम बजारमा श्रम शक्तिको आकर्षण, नेपालको श्रम बजारमा सामाजिक सुरक्षाको अभावको कारणले गर्दा अत्यन्त न्यून ज्यालामा काम गर्ने नेपाली श्रमशक्ति विश्व बजारमा जान बाध्य भइराखेको छ ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘नेपाली श्रम बजारमा श्रम शक्तिको अभाव देखिन थालेको छ । यी विषयहरूलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरूलाई परिमार्जित र विस्तार गर्दै लैजानुको विकल्प छैन । निश्चय पनि मन्त्रालयले यी विषयहरूलाई अगाडि बढाउने छ । र सामाजिक सुरक्षाको दायरालाई मात्र होइन सामाजिक सुरक्षाबाट पाइने बेनिफिट्स्हरु अथवा वेलफेयरहरुलाई पनि त्यही हिसाबले अगाडि बढाएर लिएर जानेछ भन्नेकुरा म यहाँ व्यक्त गर्न चाहन्छु ।’’

मन्त्री भण्डारीले न्यूनतम ज्यालाको प्रणालीमा सुधार, सिपयुक्त श्रम शक्ति बजारमा ल्याउन राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम प्रतिष्ठानको गठन, बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा सुधार, बालश्रम न्यूनीकरणमा जोड लगायतका कामहरू अहिले भइरहेको बताउनुभयो ।

‘‘आन्तरिक श्रम बजारको गतिशीलतामार्फत मुलुकको समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई सक्रिय बनाउन आवश्यक अनेकन् नीतिगत व्यवस्थाहरूमा हामी काम गरिरहेका छौँ । यसमा न्यूनतम ज्यालाको प्रणालीमा सुधार, सिपयुक्त श्रम शक्ति बजारमा ल्याउन राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठानको गठन, बाध्यकारी श्रमको अवस्थामा सुधार, बालश्रम न्यूनीकरणमा जोड, अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको अनुमोदनका पहलहरू केही उदाहरण हुन् ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो, ‘‘यसै सिलसिलामा सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू, श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रहरूसम्म विस्तार, सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना र कोषको प्रभावकारी उपयोगको दिशामा महत्त्वपूर्ण कार्यहरू भइरहेका छन् । यसबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताहरू बढ्ने र नयाँ–नयाँ योजनाहरूको तयारीका लागि सहज वातावरण निर्माण र मुलुकको आन्तरिक श्रम बजार बढी विश्वसनीय हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।’’

मन्त्री भण्डारीले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सञ्चालित योजनाहरू, श्रम बजारका नयाँ क्षेत्रहरूसम्म विस्तार र सेवाग्राहीको पहुँचका लागि शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना भइरहेका बताउनुभयो । उहाँले आगामी दिनमा कोषमा आबद्ध हुने योगदानकर्ताहरू बढ्ने पनि बताउनुभयो ।