राममणि दाहाल
हेटौँडा, साउन ३१ गते । एउटै सार्वजनिक जग्गा र भवनमा तीन वटा संस्थाको आँखा लाग्दा भोगाधिकारसम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएको छ।
हेटौँडा उपमहानगरपालिका–२ स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर रहेको भवन र जग्गामा समन्वय एकाइसँगै सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले आआफ्नै दाबी गरेपछि विवाद भएको हो।
सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा काम चलाउन अगुवा स्रोत केन्द्रको भवन बनाउन विद्यालयले दिएको थियो। स्रोत केन्द्रको समय सकिएपछि विद्यालयलाई नै भवन र जग्गा जिम्मा लगाउने सहमतिमा जग्गामा भवन बनाउन दिइयो। अहिले स्रोत केन्द्र खारेजीमा परेपछि न भवन हस्तान्तरण गरियो न त जग्गा नै छाडिएको छ।
हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानी बनेपछि प्रदेशका मन्त्रालयका लागि भवन र जग्गा खोजी गर्दा साबिकको जिल्ला शिक्षा कार्यालय भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि रोजिएपछि शिक्षा कार्यालयको कार्यसम्पादन स्रोत केन्द्र रहेको भवनबाट हुँदै आएको थियो। सीमित कोठामा खुम्चिन पुगेको शिक्षा कार्यालय पनि खारेजीमा परेपछि त्यही भवनबाट सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर सञ्चालन हुँदै आएको छ।
उपमहानगरको निर्णय
हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ मकवानपुर बस्दै आएको भवन खाली गराउने निर्णयपछि थप विवाद भएको हो। उपमहानगरपालिकाको बुधबार बसेको कार्यपालिका बैठकले शिक्षा समन्वय एकाइ बसेको सिद्धार्थ माविको भवन खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ।
उपमहानगरपालिकाले भवन बनेको जग्गा सार्वजनिक जग्गा भएको र त्यसको संरक्षण उपमहानगरको भएकाले सङ्घीय सरकार मातहतका कार्यालयले छाड्नुपर्ने दाबी गरेको छ। उपमहानगरपालिका प्रवक्ता सबिन न्यौपानेले उपमहानगर र वडा कार्यालयलाई आवश्यक संरचना बनाउन जग्गा नभएकाले सार्वजनिक जग्गा र भवन खाली गर्न सङ्घीय सरकार मातहतको कार्यालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “त्यो जग्गा विद्यालयको पनि होइन, शिक्षा समन्वय एकाइको त झनै होइन। त्यसैले एकाइलाई खाली गर्न पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
विद्यालयको दाबी
शिक्षा समन्वय एकाइ रहेको जग्गाको पुर्जा कसैको पनि नाममा नरहेको र उपमहानगरपालिकाले समेत विद्यालयले भोगचलन गर्दै आएको भन्दै पत्र दिएको जानकारी दिँदै प्रधानाध्यापक मोहन शर्माले पहिलेको सहमति अनुसार शिक्षा समन्वय एकाइले छाड्नुपर्ने बताउनुभयो।
शिक्षा समन्वय एकाइ मकवानपुरका प्रमुख दीनानाथ गौतम उपमहानगरपालिकाले निर्णय गर्दैमा कसरी खाली गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुहुन्छ। उहाँले कार्यालय बसेको भवन उपमहानगरको लगानीमा बनेको भवन पनि नभएको भन्दै अगुवा स्रोत केन्द्रका लागि बनेको र पछि शिक्षा कार्यालयको भवन प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई दिएपछि सोही भवनमा बस्दै आएको बताउनुभयो।
प्रदेशको भवन नबन्दा सकस
साबिक जिल्ला शिक्षा कार्यालय रहेको भवनमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्थापना गरेको झन्डै छ वर्ष पुग्दासमेत मन्त्रालयले आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न नसक्दा सङ्घीय सरकार मातहतको शिक्षा समन्वय एकाइलाई सकस भएको हो।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको भवन बनाएपछि हस्तान्तरण गर्ने गरी कार्यालयको भवन दिएको चर्चा गर्दै एकाइ प्रमुख गौतमले भन्नुभयो, “न मन्त्रालयको भवन बन्यो न त विकल्प नै दिइयो। मन्त्रालय सरेपछि त्यहाँ नै जाने भनेर नयाँ भवन बनाइएन, जग्गा पनि छैन, आफ्नै भवन हुँदाहुँदै भवन बनाउन पनि बजेट आउँदैन।”
