दिवाकर पोख्रेल
देउखुरी, साउन २९ गते । लुम्बिनी प्रदेशले सुरु गरेका अधिकांश विकासका आयोजना वन कार्यालयसँग समन्वय गर्न नसक्दा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
बजेट निर्माण गर्दा विकास गर्ने ठाउँको टुङ्गो नलाग्दै बजेट छुट्याउने र ठेक्कापट्टा गरिसकेपछि ठाउँको खोजी गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर बजेट खर्च हुन नसक्ने र अर्काेतिर स्थानीय बासिन्दाले सेवा नपाउने स्थिति पैदा भइरहेको छ। विकासका योजना सञ्चालन हुने ठाउँको यकिन नभएकै कारण प्रदेश सरकारका धेरै आयोजना अलपत्र अवस्थामा रहेका छन् भने वन कार्यालयसँग अनावश्यक विवाद सिर्जना हुने गरेको छ। विद्यमान कानुन, कार्यविधि पूरा नगरेर वन कार्यालयलाई मात्र दोष दिने प्रवृत्तिले विकासे अड्डाको विकास बजेटसमेत कम खर्च हुने गरेको छ।
प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना लुम्बिनी ट्रमा सेन्टर निर्माणका लागि २०७७ सालमा सम्झौता भए पनि लामो समय कामको सुरुवातै हुन सकेन। निर्माणाधीन क्षेत्र दाङको लमही नगरपालिका–४ मा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदै काम थाल्दा समस्या सिर्जना भइरहेको छ। प्रदेश सरकारले जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया नटुङ्ग्याई बजेट विनियोजन गरेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउँदा निर्धारित समयमा काम सुरु हुन नसकेको हो। लामो समयको छलफल, स्थानीयको दबाब र प्रदेश सरकारले उक्त जग्गा आफ्नो मातहतमा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएपछि निर्माण सुरु त भयो, तैपनि अहिलेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ।
यस्तै दाङकै लमही नगरपालिकाले लमही बजारमा महेन्द्र राजमार्गको दुवै क्षेत्रमा रहेका ग्यारेजहरू व्यवस्थित गर्न भन्दै लमही नगरपालिका–७ मा अटोभिलेज बनाउनका लागि पहल थाल्यो। जग्गा वनको थियो। वनसँगको समन्वयबिना नै नगरपालिकाले काम अघि बढायो तर वनले आवश्यक प्रक्रिया नपुग्दै गर्न नमिल्ने भनेपछि उक्त काम पनि रोकियो। सो काम अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन। देउखुरीको दक्षिणी क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने योजनाका साथ २०६६ सालमा कामको सुरुवात भएको बड्कापथ सिँचाइ आयोजनाको हालसम्म जम्मा सात किलोमिटर मात्रै नहर बन्यो। वन क्षेत्रमा निर्माण गर्नुपर्ने नहर वन कार्यालयसँग आवश्यक सहकार्य समन्वय र प्रक्रियागत काम हुन नसक्दा निर्माणले गति लिन सकेन। २५ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्ने भए पनि वन क्षेत्रमा पर्ने तीन हजार आठ सय रुख काट्नका लागि कटान आदेशलगायतका काम बाँकी नै छन्।
यी त केही उदाहरण मात्रै हुन्। विकासका योजना कार्यान्वयन गर्नुपूर्व जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरै हचुवामा बजेट विनियोजन गर्ने र काम थालिहाल्ने परिपाटीले योजना अधुरा हुने गरेका हुन्। सरसर्ती हेर्दा विकास निर्माणको काममा वन कार्यालयले अवरोध गरेको जस्तो देखिए पनि सबै सरोकारवाला निकायले वन ऐन र कार्यविधिलाई बेवास्ता गरेकै कारण समस्या सिर्जना हुने गरेको पाइन्छ। वन ऐन २०७६ ले नहर, कुलो, धार्मिक क्षेत्र वा अन्य कुनै संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने रुख हटाउनका लागि तोकिएबमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो कार्यविधि पूरा नगरी अटेरीमा काम हुँदा वनले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न बाध्य हुने गरेको वन कार्यालयको भनाइ छ। देउखुरी वन डिभिजन कार्यालयका सहायक वन अधिकृत छोटेलाल चौधरीले वनसँग समन्वय नै नगरी भटाभट काम गर्दा सबैलाई समस्या हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “विकास सबैलाई चाहिन्छ, तर विकासका नाममा राजनीतिक सहमतिले वनमा काम गर्न पाइँदैन। हामी पनि कानुनमा बाँधिएका छौँ, वन ऐनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कार्यविधि पूरा गर्नु पर्छ।”
अटोभिलेजका लागि पहल अघि बढाउनु भएका देउखुरी उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष कमलजङ्गसिंह ठकुरीले विकास निर्माणका सरोकारवाला निकायबिचमा आपसी समन्वयको अभावमा विकास अवरोध हुने गरेको बताउनुहुन्छ।
बड्कापथ कुलो सिँचाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रघुनन्दन चौधरीले बढीमा चार वर्षमै सकिनुपर्ने काम मन्त्रालयगत रूपमा हुनुपर्ने सहकार्य नहुँदा हालसम्म जम्मा सात किलोमिटर नहर मात्रै बनेको बताउनुभयो। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका योजना मात्रै होइन, नयाँ प्रस्तावित योजनासमेत सरोकारवाला निकायबिचको आपसी समन्वयको अभावमा काम हुन सकेका छैन। यस्ता समस्याबाट उपभोक्ताले सास्ती पाउने गरेका छन्।
