सरकारी जग्गा ओगट्ने तर प्रयोग नगर्ने बढे

दिवाकर पोख्रेल

देउखुरी, साउन २५ गते । दाङको लमहीमा रहेको देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस भवन लमही नगर विकास समितिको जग्गामा छ। उक्त क्याम्पसमा हाल दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। यस्तै लमही आँखा अस्पतालको भवन पनि नगर विकास समितिले उपलब्ध गराएको जग्गामा छ। 

उक्त अस्पतालमा दाङ देउखुरीसहित छिमेकी जिल्ला र भारतबाट समेत दैनिक दुई सयको हाराहारीमा उपचारका लागि आउने गर्छन्। यी संस्थाका लागि थप जग्गाको आवश्यकता छ। जनसेवामा लागेका यी र यस्ता संस्थाको आफ्नै नाममा लालपुर्जा नहुँदा स्वदेशी तथा विदेशी दाताले उपलब्ध गराउने रकम पाएका छैनन्। 

लमही नगर विकास समितिबाट यस्तै गरी जग्गा प्राप्त गरेका विभिन्न सामाजिक संस्था छन्। जसले राज्यका विभिन्न निकायबाट बजेट प्राप्त गरी आफ्नै भवन पनि बनाएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, उद्योग वाणिज्य सङ्घ, थारू कल्याणकारी सभाबाहेकका संस्थाका कार्यालय प्रायःजसो खुलेका देखिँदैनन्। कार्यालय खोलिहाले पनि संस्थाको वार्षिक उत्सव र अधिवेशनका अवसरमा मात्र चहलपहल भएको देखिन्छ। 

दाङ देउखुरीमै महँगो रकममा कारोबार हुँदै आएको जग्गामा केही सामाजिक सङ्घ संस्थाको नाममा जग्गा ओगट्ने मात्रै भएको छ। संस्थाको नाममा जग्गा ल्याउने, राज्यका विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट माग गर्ने र रकम ल्याई भवन निर्माण भएपछि ढोका लगाएर राख्ने गर्दा अर्बौं रकम बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ। 

यसरी सङ्घ संस्थालाई जथाभाबी जग्गा बाँड्ने प्रयोगविहीन भवन निर्माण गर्नेभन्दा आवश्यक क्षेत्र र संस्थालाई मात्रै जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव यहाँका बासिन्दाको छ। 

नागरिक समाज दाङका उपसंयोजक निमबहादुर थापाले घर बनाएर ढोका सधैँ बन्द गर्ने संस्थालाई जग्गा र भवनका लागि किन लगानी गरेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “पहुँचका आधारमा दलैपिच्छेका प्रतिष्ठान भन्दै रकम माग गरेर भवन बनाउने तर प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति लाजमर्दो विषय हो।” 

नेत्रलाल अभागी अध्ययन प्रतिष्ठानको नाममा नेकपा (एमाले) ले करोडौँ रकम लगाएर चारतले भवन निर्माण गरेको छ। जुन प्रयोगमा छैन। यस्तै बिपी स्मृति प्रतिष्ठानको नाममा नेपाली कांग्रेसले पनि यस्तै गरी सञ्चालन गरेको छ। कृष्णसेन इच्छुकको नाममा माओवादी र सहिद कमलका नाममा राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रयोग गर्ने गरी जग्गा प्राप्त गरेका छन्। 

लमही नगर विकास समिति पनि सङ्घ संस्थाको नाममा भवन निर्माण गर्ने र प्रयोगविहीन बनाउने वा जग्गा प्राप्त गर्ने, भवन पनि नबनाउने कामप्रति असन्तुष्ट देखिएको छ। समितिका अध्यक्ष जोगराज चौधरीले सङ्घ संस्थाले जग्गा प्राप्तिका लागि जोडबल गर्ने, भवन निर्माण गरेर प्रयोगविहीन बनाउने काम राम्रो नभएको बताउनुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “यस्तो कामलाई नगर विकास समितिले गम्भीर रूपमा लिएको छ। सङ्घ संस्थाले लिजमा लगेकाले भाडा पनि नतिर्ने गरेको पाइएकाले अनुगमन गरेर निर्णय गर्छौं।” विभिन्न संस्थाले ओगटेर राखेको जग्गा नगर विकास समितिले बिक्री वितरण गरेको भए करोडौँ रुपियाँ नगर विकासको कोषमा जम्मा हुने, त्यसबाट विकास निर्माणका काम गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । 

लमही नगर विकास समितिले २०५२ सालमा ६० बिघा र २०५९ सालमा १५ बिघा १४ कट्ठा १४ धुर गरी नेपाल सरकारमार्फत ७५ बिघा १४ कट्ठा १४ धुर जग्गा प्राप्त गरेको हो। नगर विकास समितिले प्राप्त गरेको जग्गामा नगर विकास आफैँले प्लटिङ गरेर बिक्री गरेको थियो भने केही जग्गा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थालाई उपलब्ध गराएको थियो।