काठमाडौँ, साउन २५ गते । ऊर्जा क्षेत्र द्रुत विकासका लागि सबै दलको संयुक्त प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको औँल्याइएको छ । संसद्को पूर्वाधार विकास समितिमा मङ्गलबार भएको नेपालको ऊर्जा विकाससम्बन्धी छलफलमा सहभागी संसादहरूले यस्तो आवश्यकता औँल्याएका हुन् । आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना साकार पार्न यस्तो प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको बताइएको हो । मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित पूर्वाधार विकास संसदीय समितिको सभा हलमा स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको समस्या र सोको समाधानका उपायबारे छलफल भएको थियो ।
बैठकमा आमन्त्रित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत् महत्वको क्षेत्र हो भनेर सबैले भन्ने गरेको तर वनका कारण एउटा टावर गाड्नै पाँच वर्ष लाग्ने गरेको भन्दै यसको समाधानका लागि कतैबाट पनि पहल नभएको दुःखेसो पोख्नुभएको थियो ।
विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा सरोकारवालाको यस्तै उदासीनता रहे विद्युत् उत्पादन बढ्दै जाने तर प्रसारण लाइन अभावमा न देशभित्र खपत हुने, न विदेशमा निर्यात नै गर्न सक्ने अवस्था रहेको औँल्याउनुभयो ।
इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले आफ्नो प्रस्तुतीकरणमार्फत संसद्बाट ऊर्जा विकास दशक पारित गरी वन, वातावरण र भूमिसम्बन्धी कानुनका केही बुँदा निलम्बन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन पु-याउन तत्काल विद्युत् ऐन जारी गर्न, विद्युत् बिक्रीमा भ्याट लगाउन, ऊर्जा क्षेत्रमा बैङ्कहरूको लगानी १० वर्षमा २० प्रतिशत पु-याउन, ऊर्जा विकासमैत्री राजनीतिक वातावरण बनाउन, निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिन, सेयरको लकिङ्ग पिरियड हटाउन, आयोजनाको अवधिपछि सर्वसाधारणको लगानी के हुने हो स्पष्ट पार्न आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
बैठकमा उपस्थित अधिकांश सांसदहरूले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सबै राजनीतिक दलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा कुनै पनि राजनीतिक दलको असहयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता जनाएमा स्थानीयस्तरमा हुने धेरै अवरोधका समस्या समाधान हुने औँल्याउनुभयो । त्यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि राजनीतिक दलले प्रतिबद्धता गरेर जानुपर्नेमा आफू पनि सहमत भएको बताउनुभयो । नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले ऊर्जा क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र घोषणा गरेर यसको द्रुत विकासका लागि केही ऐन नियमहरू निलम्बन गरेरै भए पनि अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
