महिनाैँ बित्दा पनि बनेन संसदीय समिति

फडिन्द्र अधिकारी

लेखनाथ, साउन २२ गते । आमनिर्वाचनपछि गण्डकी दुई पटक सरकार बनिसकेका छन् । काँग्रेस नेतृत्वमा बनेको सरकारले शनिवार एक सय दिन पूरा गरेको छ । तर, प्रदेशसभा गठन भएको सात महिनासम्म पनि यसका समितिहरू बन्न सकेका छैनन् ।

गण्डकी प्रदेशसभा नियमावलीअनुसार यहाँ चार समिति हुने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाको बैठक आगामी २५ गतेका लागि बोलाइएको छ । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सदनको बैठकअघि नै समितिहरू गठन हुने बताउनुहुन्छ । संसदीय समितिहरू गठन सरकारको नभएर प्रदेशसभाको काम भएको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले समन्वय गरिरहेको जनाउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ, “यो सरकारको मात्र कुरा होइन; हामीले समन्वय गर्ने हो, डिक्टेट गर्न मिल्दैन । सदनको बैठकअघि समितिहरू बन्छन् ।”

सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल आफूले सबै दलसँग कुरा गरिसकेको र २५ गतेभित्र समिति बन्ने दाबी गर्नुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशसभामा चार समिति रहने तय भएको छ भने समितिको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ । सभामुख र उपसभामुखबाहेक ५८ सदस्य समितिमा रहने जनाउँदै उहाँले नेतृत्वको विषयमा छलफल भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपाली अब गण्डकीमा आउने सबै विधेयकको छलफल समितिमै हुने उल्लेख गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, “सार्वजनिक लेखा समिति  प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने परम्परा छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दलकै हाराहारीमा एमाले छ । त्यसैले हामीले दुई समितिको नेतृत्व मागेका छौँ ।”

यता, सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी प्रमुख सचेतक कुसुम बुढा पुन दलहरूबिच सभापतिमा बाहेक अरू विषय मिलिसकेको टिप्पणी गर्नुहुन्छ ।  अघिल्लो कार्यकालमा पनि अर्थ तथा विकास समिति माओवादीले लिएको र अहिले पनि एउटा मात्रै समिति पाउने भएकाले रोजेकै समितिको नेतृत्व पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङ भने आफूहरू समितिको नेतृत्वकै दाबीमा नरहेको तर असल र क्षमतावान् व्यक्ति आउनुपर्ने पक्षमा भएको उल्लेख गर्नुहुन्छ । गण्डकी प्रदेशसभामा राप्रपाका तीन सांसद छन् ।

दलहरूबिच भागबन्डा नमिल्दा प्रदेशसभाका संसदीय समिति गठन नभएका हुन् । काँग्रेस र एमालेले दुई-दुई समितिको नेतृत्व दाबी गरेका छन् भने माओवादी केन्द्रले कमसेकम एक समितिको नेतृत्व पाउनै पर्ने बटम लाइन बनाएको छ । अहिले समितिहरू नहुँदा सरकारले बनाएका विधेयक संसदीय समितिमा छलफलबिना सिधै सदनमा प्रस्तुत भई पारित गर्नुपर्ने अवस्था छ । समितिहरू नहुँदा विधेयकहरूमाथि सांसदहरूले राम्ररी छलफल गर्न पाएका छैनन् भने मन्त्रालयका काम, कारबाहीबारे सांसदले समितिमा जानकारी लिन पाउने अवस्था छैन । 

प्रदेशसभाको हालै संशोधन भएको नयाँ नियमावलीले चार समितिको व्यवस्था गरेको छ । पहिले रहेको विधायन समिति हटाएर नयाँ नियमावलीमा सामाजिक विकास तथा कृषि समिति थपिएका हुन् । यसअघि विधेयकहरू विधायन समितिमा मात्र छलफल हुने गरेकोमा अब सबै समितिमा जाने व्यवस्था भएको छ । गण्डकी प्रदेशसभा अर्थ तथा विकास समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति र सामाजिक विकास र कृषि समिति बन्नेछन् ।