लिम्बुवानको अस्तित्व

विसं १८३१ साउन २२ गते गोर्खाली राजा पृथ्वीनारायण शाहसँग तत्कालीन लिम्बुवानसँग भएको तहसिल सन्धिमार्फत लिम्बुवान नेपालमा आएको हो । यो वास्तविकतालाई आजको जटिल भू–राजनीतिले कसरी सम्बोधन गर्छ यी प्रश्नको उत्तर आउन जरुरी छ । प्रदेश १ मा कोशी नामकरणको व्यापक विरोध भइरहेको सन्दर्भमा हडतालको नाममा बेमौसमको बाँसुरी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीसहितको (७ घटक) ले किन बजाइरहेछ यसको जवाफ खोज्न जरुरी छ ।

 नेपालको यो स्वरूप बन्नुअघि लिम्बुवान छिमेकी तिब्बत, सिक्किम, सेन मकवानलगायतको उपनिवेश र स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा रहँदै आएको थियो । आधुनिक नेपाल अन्तर्गत आएको २५० वर्षपछि त्यो दिनलाई कालो दिन करार गर्दाको राजनीतिक अनुवाद के होला ? लिम्बुवानसम्बद्ध सङ्गठन, यसका प्रस्तावकले यो प्रश्नको जवाफ दिनु पर्छ । यो घटनाको आयतनपछि लिम्बुवानको स्थापना, व्यवस्थापन र उपयोगितामा जटिलता आउने छ । यो विषयले लिम्बुवानको मुद्दालाई पेचिलो मात्र होइन, प्रायोजनका रूपमा आएको हो कि भन्नेमा शङ्कास्पद रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । पूर्व मेचीपारिबाट बेलाबखत आउने बृहत् गोर्खाल्यान्ड र बृहत् लिम्बुवान र नो मेन्स लेन्डलाई सघाउ पुग्ने यो कार्यव्रmम हो । यस मानेबाट हेर्दा यो प्रायोजित झैँ लाग्छ । 

‘हिजो आफैँआफ आपुंगी बसीआएबमोजिम त्यो मुलुक सम्भार गरी जिमीभूमि रहिञ्ज्याल तिम्रा शाखा सन्तानले भोग्ये गर । हामीले खोसे मासे मानी पुजी ल्याएको देवताले हाम्रो राजकाज भंग गरोस् ताँबापत्रको तसल्ली मुलुकी लालमोहर बाँधी माथि लेखिने कुल भाइलाई दियौं । इति सम्बत् १८३१ साल मिति सुदी २२ रोज २ वार मोकाम कान्तिपुर राजधानी सुभाय शुभम् ।’ राजा पृथ्वीनारायण शाहले लिम्बुवानसँग गरेको सन्धिको चुरो यही हो । लिम्बुवानको सत्तालाई स्वशासनका आधारमा पृथक् प्रशासनिक एकाइ बनाउनु यो सन्धि (लालमोहर) को मर्म हो । पृथ्वीनारायण शाहले सह–राज्यका रूपमा सन्धिमार्फत नेपाल अन्तर्गत लिम्बुवानलाई मिलान गरिएको देखिन्छ ।

यसर्थ लिम्बुवानको सवाल आधुनिक नेपालको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ । लिम्बुवान नेपालमा सह–राज्यका रूपमा नआएको भए व्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनी हुँदै आज भारतको कुनै प्रान्त भइसकेको हुन्थ्यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको परिणाम यसको साक्षी हो । तैपनि सुगौली सन्धिले लिम्बुवानलाई विभाजित बनायो । लिम्बुवानको भूगोल भारतको सिक्किम, प. बङ्गाल र र नेपालमा विभाजन भयो ।

लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाका संस्थापक अध्यक्ष वीर नेम्बाङ साउन २२ गतेलाई कालो दिन भन्नु अव्यावहारिक हुने ठान्छन् । उनले लिम्बुवानले भन्ने गरेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि १८३१ को सन्धिलाई मान्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएका छन् । यो सन्धिलाई नमान्नेले लिम्बुवानको विखण्डनको बिउ रोप्ने तर्क उनले गरेका छन् तर गत केही वर्षदेखि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भगिनी सङ्गठन लिम्बुवान राज्य परिषद्ले ‘कालो दिन’ करार गरेर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि माथि भद्दा मजाक गर्दै आएको छ । 

यस पटक राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी (७ घटक) ले आमहडताल गर्ने भनिरहेको छ । अघि मञ्चसम्बद्ध सङ्घीय लिम्बुवान राज्य परिषद्ले लिम्बुवानलाई ‘नहारेको भूमि’ मान्दै लालमोहरको उच्च मूल्याङ्कन गरेको थियो । यो सङ्गठनबाहेक लिम्बुवानजन्य कुनै पनि सङ्गठनले यो दिनलाई ऐतिहासिक परिघटना नै मान्दछन् ।

विसं १६६८ देखि १८३१ सम्म सेन मकवान र विसं १८३१ साउन २२ गतेको ऐतिहासिक तहसिल लालमोहर पछि स्थानीय स्वशासनको अधिकार उपयोग गर्ने गरी लिम्बुवान नेपाल अन्तर्गत आयो । यो एक प्रकारको करार थियो । गोर्खा राज्यका सेनापति रघु राना र लिम्बुवानका सेनापति काङ्सोरेले नेतृत्वको सेनासँगको सत्र पटकको भीषण लडाइँबाट पनि हारजित नभएपछि भद्र सहमति भयो । यसलाई चलनचल्तीको भाषामा ‘नुन पानी’ सन्धि पनि भनिन्छ । नुन र पानी जस्तै घोलिने पेट बोली भएकाले त्यसो भनिएको हो तर नुन पानी नेपालका शासकले घोल्न दिएनन् ।  विजयपुरका प्रमुख बुद्धिकर्णले गोर्खा राज्यसँग भएको यो सन्धि स्वीकार गरेनन् । लिम्बुवानका अन्य गण प्रमुखहरूले सन्धिलाई स्वीकार गरे । 

लिम्बुवानलाई नेपालमा मिलान गर्दाको यी सर्त अर्थात् सीमित स्वायत्ततालाई रणबहादुर शाहको पालादेखि बिस्तारै खोसिँदै लगियो । जस्को अन्तिम अस्तित्व २०२१ सालको भूमिसुधारमार्फत समाप्त गरियो । यसरी लिम्बुवानले सेन मकवानकालमा १६३ वर्ष, आधुनिक नेपाल अन्तर्गत १९० वर्ष स्वायत्तता उपभोग गरिआएको थियो । लिम्बुवानको यही स्वायत्तता नै दस लिम्बुवान सत्र थुम हो । नेपालको अन्यान्य क्षेत्रको सङ्घीयताको माग उत्पीडनको आधारमा मात्र छ तर लिम्बुवानको माग उत्पीडन र ऐतिहासिकतामा आधारित छ । लिम्बुवानको भद्र सन्धिमा नेपाल अन्तर्गत रहने नै थियो । आजको माग पनि नेपाल अन्तर्गत रहने नै हो तर विसं २०२१ को भूमिसुधारले लिम्बुवानलाई पूर्ण रूपमा काठमाडौँ अधीनस्थ बनायो । 

आजको माग भनेको त्यही ‘अधीनस्थ’ लाई नेपाल राज्य ‘अन्तर्गत’ मा राजनीतिक रूपमा अनुवाद गर्ने हो तर राज्य यति सङ्कीर्ण छ कि लिम्बुवानको मागको त कुरै छोडौँ पहिचानमा आधारित नामकरण गर्ने कुरामा समेत प्रदेशसभा पछाडि हटेर कोशी नामकरण गर्न उद्धत रह्यो ।  लिम्बुवानले राजनीतिक मान्यता बारम्बार पाएको छ । लिम्बुवानलाई विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनले अनुमोदन गरिसकेको छ । लिम्बुवानले आंशिक संवैधानिक मान्यता पनि पाएकै हो । दोस्रो जनान्दोलनपछिका राष्ट्रिय सरकारले विभिन्न समयमा लिखित प्रतिबद्धता पनि जनाएकै हुन् । विसं ०६४ फागुन १८ गते सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमति र त्यही सालको चैत ६ गते भएको सहमतिमा ऐतिहासिक आधारमा ‘लिम्बुवान’ संस्थागत गर्ने लिखितम छ । लिम्बुवान जातीय (साम्प्रदायिक हदको) राज्य होइन । लिम्बुवान ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा गठन हुने राष्ट्रिय राज्य हो । सिक्काको दुई पाटा भने झैँ लिम्बु जाति र थातथलो खुलेका जातिको मुक्ति पहिलो सर्त हो भने लिम्बुवानवासीको मुक्तिको प्रश्न दोस्रो सर्त लिम्बुवानको राजनीतिक रूपरेखा हो । 

विसं १८३१ अघिको लिम्बुवानको पुनस्र्थापना लिम्बुवानको माग होइन । यस्तो कुलीनतन्त्री, सामन्ती र साम्प्रदायिक लिम्बुवानको स्थापना आजको दुनियाँमा सम्भव छैन । लिम्बुवानका परम्परागत सामाजिक, सांस्कृतिक सन्तुलन भङ्ग भइसकेका छन् । आर्थिक सन्तुलन पनि भँग हुने क्रममा छ । लिम्बुवानको माग इतिहास, पहिचान र अधिकारको आधारमा गठन हुने लोकतन्त्रीय आधुनिक राज्य हो । रूपमा यो लिम्बु जातिसँग अन्तरसम्बन्धित लागे पनि सारमा यो लिम्बुवानवासीको साझा राज्य हो । यो भौगोलिक क्षेत्रगत राज्य हो । यस कारण लिम्बुवानजन्य सङ्गठनले अरूण कोशीपूर्वको भूमि दाबी गरेका हुन् । इतिहासलाई हेरेर, वर्तमानमा टेकेर भविष्यको सङ्घीय संरचनाको एउटा लोकतान्त्रिक लिम्बुवानको स्थापना गर्ने हो । अहिलेको कोशी प्रदेशको खारेजीसँगै आठौँ प्रदेशको स्थापनाको मेलो लिम्बुवानको हितमा हुने छ ।

नेपाल एक देश बहुव्यवस्थाको राजनीतिक परिदृश्यमा गएपछि मात्र यहाँको दिगो राजनीतिक व्यवस्थापनमा पुग्ने छ । सोलोडोलो नेपालको सङ्घीय संरचना एकै किसिमले वा मात्र भौगोलिक तथा एकै प्रकारको प्रशासनिक विभाजनले हुने देखिन्न । लिम्बुवान भित्र त झनै विविधताभित्रको जटिलता छ । चार नश्ल र चार भाषा परिवारभित्रको अनेक जनसाङ्ख्यिक समुदायको सामुदायिक स्वशासनको माग छ । यी राष्ट्रियताको संरचनागत व्यवस्थापनले यहाँको आन्तरिक राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गरिनु पर्छ ।

रहलपहल त्यही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि विसं १८३१ साउन २२ को सन्धिलाई खारेज गर्ने हो भने लिम्बुवानको माग दाबी गर्नु अनर्थ हुन्छ । लिम्बुवानको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्नै अर्को कुनै प्रमाण छैन । अतः साउन २२ गते कालो दिन कसरी हुन सक्छ ? प्रजातन्त्र विघटन गरे बराबरको पुस १ गते, माघ १९ वा असोज १८ जस्तो नेपाली जनताको अधिकार खोसिएको कालो दिन जस्तो ‘साउन २२’ को दिन होइन । नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका उल्लिखित दिनका बारेमा चुँ नबोल्नेलाई साउन २२ गते ‘कालो दिन’ भन्ने नैतिक अधिकार हुन्छ र ? लिम्बुवानलाई विखण्डनतिर लैजाने हुलाकी मार्ग खोज्नु आफैँमा विडम्बनापूर्ण हुन्छ ।