विश्वविद्यालयका गुदी कुरा

अघिल्लो दिन संसदीय समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाले प्राध्यापकलाई भए/नभएका आरोप लगाउनुभयो । प्राध्यापकका कारण नै विश्वविद्यालय सुधार्न नसकेको बताउनुभयो । ई–हाजिरीको व्यवस्था गर्न खोज्दा हाजिर गर्ने मेसिन नै प्राध्यापकले बोकेर घर लगेकोसम्म भन्न भ्याउनुभयो । त्यसको भोलिपल्टै त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घका सभापति प्राडा वसन्त ढकालको एउटा पोस्ट सामाजिक सञ्जालमा पढ्न पाइयो – अक्षम मानिसले आफ्नो अयोग्यता र कमजोरी ढाक्न अरूमाथि दोष थोपर्छन् । त्यस्तै अन्य प्राध्यापकले पनि नाच्न नजान्ने आँगन टेढो जस्ता उखान सामाजिक सञ्जालमा लेखेको देखियो ।

प्राध्यापकका यी पोस्ट र उपकुलपतिका भनाइमा कुनै सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने त्यसै अन्दाजमा भन्ने कुरा भएन । यी दुई खाले भनाइ संयोगले अघिल्लो र पछिल्लो दिनमा आएका हुन् कि उपकुलपतिको जवाफ प्राध्यापकले दिएका हुन्, त्यो त लेख्नेहरूसँगै सोध्दा मात्रै प्रस्ट हुन्छ तर जे भए पनि उपकुलपति; जसले विश्वविद्यालयको सम्पूर्ण जिम्मा लिएर बसेको हुन्छ, उसैबाट यो प्रकृतिको भनाइ आउँदा विश्वविद्यालयसँग सम्बद्ध सबैको शिर निहुरिन पुगेको छ । यही अवस्थामा विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने सेवासुविधा ग्रहण गरेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि साथसाथै उब्जाएको छ ।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग पुरस्कार दिने र दण्ड दिने दुवै खाले कलम हुन्छ । त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम गर्ने त्यो प्राध्यापकलाई उपकुलपतिले वा अन्य पदाधिकारीले किन कारबाही गरेनन् भन्ने चासो सबैको छ । प्रहरी लगाउँदा त ल सरकारले सहयोग गरेन होला तर निलम्बन गरेर क्याम्पस प्रमुखलाई पत्र पठाएको भए के क्याम्पस प्रमुखले हाजिर गराउन सक्थे होलान् र ? यस्तो निर्लज्ज काम गर्ने प्राध्यापक को हो र यस्तालाई जोगाउन कुन सङ्गठन लागेको थियो भन्ने पनि प्रस्ट पारिदिएको भए सबैका लागि उपयोगी हुन सक्दथ्यो ।

विश्वविद्यालयमा किन यस्ता हर्कत भइरहन्छन् त ? जवाफ सोझो छ – विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमा वरिष्ठता, योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा चयन हुने परम्परा बस्नै सकेन । सत्तारूढ दलको नेतासँग जोडिएको नाताका आधारमा, राजनीतिक दलप्रति देखाएको आस्थाका आधारमा, चाकडीका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त हुने प्रचलन बढ्दै जानाले विश्वविद्यालयले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् भन्न कुनै कठिनाइ पर्दैन । विश्वविद्यालयका पदाधिकारी चयन गर्ने कुनै मापदण्ड नै निर्माण गरिएको छैन । 

विश्वविद्यालय भनेको के हो ? विश्वविद्यालय किन स्थापना गरिन्छ ? विश्वविद्यालयको मूलभूत उद्देश्य के के हुन् ? पठनपाठनका अलावा विश्वविद्यालयले अरू के के काम गर्नु पर्छ ? यस्ता प्रश्न राख्ने हो भने विश्वविद्यालयभित्रैबाट सही जवाफ दिन सक्नेहरू विरलै भेटिन्छन् जस्तो भइसकेको छ । विश्वविद्यालयभन्दा बाहिरका मानिसबाट आउने जवाफ त बेग्लै हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । गुणस्तरीय उच्च शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय गुणस्तर, शैक्षिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासनका दृष्टिले क्षीण हुँदै गएका छन् ।

माथिका प्रश्न सोध्ने हो भने बिए, एमए, पिएचडी आदिको उपाधि लिन विश्वविद्यालय भर्ना हुनु पर्छ भन्ने उत्तर कतिको होला । राजनीतिको क्रीडास्थल विश्वविद्यालय हो भन्नेहरू पनि प्रशस्तै भेटिन्छन् । हडताल गर्न आवश्यक जनशक्ति तयार गरी विभिन्न राजनीतिक दललाई आपूर्ति गर्ने निकाय विश्वविद्यालय हो भन्ने उत्तर त अधिकांशबाटै आउँछ । राजनीतिक दलका नेताहरूका आसेपासेलाई नियुक्ति दिएर गाडीघोडा, तलब र भत्ता खुवाउन विश्वविद्यालयको स्थापना गरिन्छ भन्ने सोच भएका पनि धेरै नै छन् । वास्तवमा विश्वविद्यालयले गर्ने के हो भन्ने चाहिँ आजभोलि विश्वविद्यालय जिम्मा लिएका पदाधिकारीलाई नै थाहा छैन कि जस्तो भइसकेको छ ।

नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिका रूपमा राखिएको छ । हरेक विश्वविद्यालयको सभा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सम्पन्न हुने गर्दछन् । यदाकदा मात्रै शिक्षामन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले अधिकार दिएर सहकुलपतिको हैसियतमा शिक्षामन्त्रीले विश्वविद्यालय सभाहरूको अध्यक्षता गर्ने मौका पाउँछन् । प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री एउटै राजनीतिक दलको भएमा यस्तो व्यवस्थापनसमेत गरिएको पाइन्छ, अन्यथा फरक दलका प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री भएमा सकभर प्रधानमन्त्री आफैँले अध्यक्षता गर्ने गरेका छन् । समयको अभाव भएमा विश्वविद्यालयका जरुरी सभालाई दुई–तीन महिना पर सारेरै भए पनि प्रधानमन्त्री आफैँले अध्यक्षता गर्दछन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमै छ । त्यसैले यसको सभा काठमाडौँमै गर्न स्वाभाविक हुन्छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय दाङमा छ र पनि विश्वविद्यालय सभा प्रधानमन्त्रीका कार्यव्यस्तताले गर्दा काठमाडौँमै हुने गरेको छ । त्यसै गरी काठमाडौँबाहिर रहेका मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय आदिले पनि काठमाडौँमै सभा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालयमा जो कुलपति रहे पनि सभाका लागि चाहिने कागजातदेखि लिएर उपत्यकाबाहिर रहेका कर्मचारीको जम्बो टोली अनावश्यक धनराशि खर्च गर्दै राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना प्रधानमन्त्री पदमा आसीनबाट गरिएको छ ।

विश्वविद्यालय सभामा सहभागी हुँदा कुलपतिबाट विश्वविद्यालयको समुन्नतिका लागि आवश्यक र उपयुक्त निर्देशन हुने गर्छ । विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन र त्यहाँ कार्यरत प्राध्यापक एवं कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि सरकारले जस्तोसुकै सहयोग प्रदान गर्न पनि पछि नपर्ने आश्वासन मिल्ने गर्छ । सभामा प्रधानमन्त्रीका साथै शिक्षामन्त्री, अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य सहभागी हुन्छन् । सबैले एकमतका साथ बजेट पारित गर्दछन् तर पछि आफैँले पारित गरेको रकम पठाउने गर्दैनन् ।

विश्वविद्यालयमा हुने गरेको दलीयकरण बन्द गर्नु पर्छ भनेर प्रत्येक नेता भन्ने गर्दछन् तर पदाधिकारी नै दलको कार्यकर्ता पठाउने क्रम रोकिएको छैन । विश्वविद्यालय सुधारका निमित्त सबैले ओठेभक्ति प्रदर्शन गर्दछन् तर आफ्नै कार्यकर्ता ओरालेर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्ने क्रम रोकिएको छैन । राजनीतिक दलहरू अब सच्चिन तयार भएका हुन् भने विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी र हडताल नगर्ने घोषणा गर्नुका साथै कतै त्यस्तो काम भइरहेको छ भने तत्काल खोल्ने काम गर्नु पर्छ । 

हामीकहाँ दोहोरो विडम्बना देखिने गरेको छ । एकातिर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अक्षमता, राजनीतिक झुकाव र अयोग्यताका कारण विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न सकिरहेका छैनन् भने अर्कोतिर सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका सबै खाले राजनीतिक दलको दोहोरो भूमिकाले विश्वविद्यालयलाई भड्खालोमा पार्दै लगेको छ । त्यसमाथि सरकारमा रहेका नेतृत्व गणको वाणी एउटा र व्यवहार अर्कै हुनाले देशका उच्च शिक्षा प्रदायक संस्था गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने मूल उद्देश्यबाट लर्खराएका छन् । विश्वविद्यालयलाई दलीयकरणले बिगार्दै लगेको छ । यसबाट मुक्त पार्न आफ्नो दल तयार रहेको कुरा सबै दलका नेताले भन्दै आएका छन् तर आजसम्म त्यसको कुनै गुञ्जायस छैन ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका एक जना उपकुलपतिले पछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि पनि मेरो कुलपति केपी ओली नै हो भने । सार्वजनिक मिडियामै देउवा को हुन्, म चिन्दिनँसम्म भन्न भ्याए । आजका मितिसम्म विश्वविद्यालयमा एकादुईबाहेक यस्तै पदाधिकारीको हालीमुहाली हुँदै आएको छ र यही अवस्था रहिरहँदासम्म विश्वविद्यालय दलीयकरणबाट मुक्त भएर प्रगतिको बाटोमा लम्केलान् भन्ने सोच्नसम्म पनि सकिन्न ।

सबै खाले तालाबन्दी विश्वविद्यालयका लागि हानिकारक छन् भनेर विज्ञप्ति निकालौँ भन्दा हच्किने प्राध्यापक कर्मचारी विश्वविद्यालयमा नभएका पनि होइनन् । आफूले आस्था राखेको दलसँग सम्बद्ध विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगायो भने त्यसलाई फूलका माला लगाई दिएसरह आनन्द मान्ने र अन्य विद्यार्थी सङ्गठनले ताला लगाएमा त्यसैलाई मात्र प्रचारप्रसार गर्न उद्यत हुने खालका पदाधिकारी पनि विसं २०४७ यता पर्याप्तै देखिएका छन् । दुइटा सङ्गठनको ताला एकै पटक लागेको छ भने एउटा मात्रै टाउकोदुखाइका रूपमा लिनेहरू पनि भेटिन्छन् । कुनै कुत्सित कार्य पूरा गर्न पदाधिकारी आफैँले विद्यार्थी उकासेर आफ्नै विरुद्धमा ताला लगाउन प्रेरित गरेका घटना पनि घटनाक्रममा देखिएकै छ ।

यस्ता पदाधिकारीले न विश्वविद्यालयलाई समन्वयको बाटोबाट विश्वविद्यालयको उद्देश्य अनुरूपको मार्गमा चलाउन प्रयत्न गर्दछन् न विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सम्भावना नै रहन्छ । कुनै एक राजनीतिक दलको कुनै एउटा नेताको दौराको फेरो समातेर बाघ झैँ गर्जिने पदाधिकारील न प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनबमोजिमको स्वावलम्बनको बाटो पक्डन सक्छन् न विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक, आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थामा चुस्तता ल्याउन सक्दछन् । नेपालको विडम्बना यही हो कि आफूलाई नेता मान्दियो भने उसको संरक्षणका खातिर जति गल्ती गरे पनि नेता कस्सिएर लाग्ने गरेका छन् ।

केही अघि शिक्षामन्त्री अशोक राईले सबै विद्यार्थी सङ्गठनका अध्यक्षलाई बोलाएर विश्वविद्यालयमा तालाबन्दीले पारेको नकारात्मक असरका बारेमा छलफल गर्नुभयो । सबै विद्यार्थी नेताले तालाबन्दी गर्न नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो तर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अहिले पनि त्यसैको मारमा परिरहेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विसं २०१६ मा लिएको जग्गाको मुआब्जा माग गर्ने काम भइरहेको छ भने नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको सयौँ बिगाह जग्गा सत्ताधारी दलले उचालेका मान्छेले नै कब्जा गरिरहेका छन् ।

सबै प्राध्यापक दुधले धोएका निश्चय नै छैनन् । उपकुलपतिले भने जस्तै केही हुन पनि सक्लान् । कर्मचारी पनि कतिपय त्यस्ता होलान् । चामलमा बियाँ त भई नै हाल्छ । बियाँ उधारेर चामल निकाले जस्तै गर्न सकियो भने त्यसो गर्दा पनि हुन्छ, नसके चामलको बियाँ टिपेर फाले जस्तै फाल्न तयार हुनै पर्छ । सबैभन्दा पहिला राजनीतिक दलको विश्वविद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनु जरुरी छ । त्यसपछि पदाधिकारी सुध्रिनु पर्छ र सुध्रिएका पदाधिकारीले बिग्रेका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीलाई सुधार्न प्रयत्न गर्नु पर्दछ । यस्ता विसङ्गति अन्त्य हुनै पर्छ तर कहिले होला र विश्वविद्यालयले प्रगतिको बाटो समात्लान् ? प्रतीक्षा यसैको छ ।